२३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले गरेको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट निजी क्षेत्रको ८० अर्बबराबरको क्षति भएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको प्रारम्भिक चरणको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
आन्दोलनका क्रममा देशैभरका साना–ठुला उद्योग–व्यवसायमाथि आक्रमण भएको थियो । आक्रोशित एवं अनियन्त्रित भिडले हिल्टन होटेल, एनसेल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना, राजेश हार्डवेयर, चन्द्रागिरि केबलकार, मौलाकाली केबलकार, बैंकका शाखा, सवारीसाधनका सोरुमलगायत निजी लगानीका उद्योग–व्यवसायमा तोडफोड, आगजनी एवं लुटपाट गरेका थिए । महासंघले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, एसोसिएट सदस्य र वस्तुगत संघमार्फत आन्दोलनबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरेको हो । यस्ता तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट ८० अर्ब हाराहारीको क्षति पुगेको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटमा क्षतिको विषयमा जानकारी गराएका छन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललगायत सहभागी उक्त भेटमा अध्यक्ष ढकालले क्षतिको अवगत गराएका हुन् । ‘महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको छ, हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाअनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको छ,’ उनले भने, ‘विशेष गरी ठुलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानीबाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ ।’ महासंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।
युवापुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोरेको हुँदा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भई निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारसँग निजी क्षेत्रले माग्यो यस्तो सुविधा
जेन–जी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका गतिविधिबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सुविधा माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकरलगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिनेतर्फ महासंघले सुझाव दिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने हुँदा त्यसलाई खर्चका रूपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ । छलफलका क्रममा चालू पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न, पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानलगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पुनरुत्थानका लागि सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार
निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतबार भएको छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा सरकारसँग रहेको बताए ।
‘हामी पनि सम्हालिँदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छाैँ,’ ढकालले भने, ‘महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ, तर आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न नसकिएको देखियो ।’ अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासका काम गर्न आग्रह गरे ।
दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हाम्रो माग छ
चन्द्र ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाअनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको छ । विशेष गरी ठुलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानीबाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ । महासंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको छ । युवापुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोरेको हुँदा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भई निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
