- ३८ वर्षदेखि मन्त्रालयमा अलपत्र परेको पुस्तकालय विधेयकको मस्यौदामा समयानुकूल परिमार्जन र अद्यावधिक गरी ऐनको रूप दिन ढिलो भइसकेको छ
नेपालमा अझै पनि पुस्तकालयको कानुनी आधार अधुरो छ । पुस्तकालय केवल पुस्तकहरूको भण्डारण मात्र नभई प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, सूचना र ज्ञानमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने आधारभूत संरचना पनि हो । नेपालको संविधानले शिक्षामा पहुँच र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको भए पनि पुस्तकालयलाई संस्थागत गर्ने स्पष्ट ऐन भने अझै बनेको छैन । यही कारणले देशभरका धेरै पुस्तकालय अस्थायी पहलमै सीमित छन् । पुस्तकालय ऐन बनेपछि मात्र यसको स्थापना, सञ्चालन, बजेट र पहुँच कानुनी रूपमा सुनिश्चित हुनेछ । पुस्तकालयसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा पुस्तकालय ऐनको आवश्यकता अत्यावश्यक मानिन्छ ।
नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र ज्ञानसम्पन्न समाज निर्माणको बहस वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । तर, दु:खको विषय, यसका आधारभूत आधारशिलामध्ये एक पुस्तकालय अझैसम्म स्पष्ट ऐन र कानुनी संरचनाविना सञ्चालनमा छन् । पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन नभएकै कारणले गर्दा देशभरका धेरै पुस्तकालय अव्यवस्थित, स्रोतसाधन अभावग्रस्त र दिगोपनविहीन अवस्थामा छन् । पुस्तकालय भनेको केवल किताब राख्ने ठाउँ मात्र होइन, ज्ञान, विचार र सिर्जनशीलताको केन्द्र पनि हो ।
वैज्ञानिक दृष्टिकोणअनुसार जन्मपछि तीन वर्षको उमेरसम्म कुनै पनि बालकको मस्तिष्क वयस्क मस्तिष्कको लगभग ८० प्रतिशत आकारमा पुगेको हुन्छ र तीनदेखि पाँच वर्षसम्म बालबालिकाले सिकेका व्यावहारिक, नैतिक र सामाजिक शिक्षालगायत सिर्जनशील गतिविधिले उसको क्षमता र वृत्ति विकासमा दीर्घकालीन असर पुर्याउँछ । तसर्थ, बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि पुस्तक पढ्ने, अध्ययन गर्ने र अनुसन्धानमा अग्रसर हुने बानी बसाल्न बाल पुस्तकालय बनाउन जरुरी छ, जसलाई पुस्तकालय ऐनले निर्दिष्ट गर्न सक्छ । बालबालिकाका लागि पुस्तकालय खेलमैत्री शिक्षालयजस्तै हुन्छ । जसले उनीहरूमा नियमित पढ्ने संस्कार बसाल्छ । विद्यार्थी र युवाका लागि पुस्तकालय अनुसन्धान प्रतिस्पर्धा र सिर्जनात्मकतामा अगाडि बढाउने माध्यम हो । नागरिकका लागि पुस्तकालय सूचना, चेतना र जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त गर्ने सहज स्थल हो । तर, नेपालमा पुस्तक ज्यादै पढ्ने बानी भने अझै व्यापक बन्न सकेको छैन । विशेषगरी, बालबालिकाका लागि पृथक् बाल पुस्तकालय स्थापना र संरक्षण कानुनी रूपमै गर्न जरुरी छ । प्रारम्भिक उमेरमा नै पुस्तकसँग जोडिन पाउने वातावरणले बालबालिकामा अध्ययन संस्कार, सिर्जनशीलता र ज्ञानप्रतिको लगाव बढाउँछ, यसले संविधानमा प्रत्याभूत बाल अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने आधार तय गर्छ ।
नेपालमा पुस्तकालयको महत्व, आवश्यकता र औचित्यप्रति ध्यान गएको धेरै समय भइसके पनि विगत ३८ वर्षदेखि मन्त्रालयमा अलपत्र परेको पुस्तकालय विधेयक मस्यौदाले ऐनको रूप पाउन सकेको छैन । विडम्बना के छ भने विसं ०४४–४६ तिरै पुस्तकालय विधेयकसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारियो, तर २०७२ सालमा आएको नेपालको संविधानको धारा ३१ ले दिएको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित हुने गरी ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । वास्तविकता के छ भने धेरै विद्यालय र क्याम्पसमा भवन त छन्, तर ती भवनमा पुस्तकालय छैनन् । किताबको अभाव छ । यो अवस्था विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा गहिरो छ । जहाँ सानो समुदायले पुस्तक र डिजिटल स्रोतको पहुँच पाउन मुस्किल छ । सहरका विद्यालय, क्याम्पसमा सानातिना पुस्तकालय त छन् तर भवन जीर्ण भइसकेका छन् । त्यहाँ बसेर पढ्न सक्ने स्वच्छ वातावरणको अभावसँगै स्रोत सीमित र अध्ययनका लागि उपयुक्त छैनन् । अहिले फेरि संसद् सचिवालयले पुस्तकालयसम्बन्धी विषयमा छलफल गरिरहेको छ, तर छलफल मात्रै गरेर पुग्दैन । अब भने सरकारले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी ०४६ को अधुरो मस्यौदालाई अध्यावधिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानु अपरिहार्य छ ।
कानुनी आधार तयार पारेर देशका प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा समुदायमा आधारित (सामुदायिक) इ–पुस्तकालय अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई वातावरणमैत्री, अपांगतामैत्री, सबै वर्ग र समुदायका लागि सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । साथै पुस्तकालयलाई स्तरोन्नति, गुणस्तर वृद्धि र आधुनिक प्रविधिसँगै आकर्षक बनाउने कार्य निरन्तर हुनुपर्छ । आजको पुस्ताले मोबाइल, टिकटक र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा बढी समय खर्चिरहेको देखिन्छ । यदि पुस्तकालयलाई आधुनिक र जीवन्त बनाएर बालबालिकालाई त्यहाँ जान प्रेरित गरियो भने उनीहरूमा पढ्ने संस्कार बस्छ, सिर्जनात्मकता जाग्छ र सामाजिक सञ्जालमा मात्र रमाउने प्रवृत्ति पढ्ने, लेख्ने संस्कृतिमा रूपान्तरण हुन्छ । साथै पुस्तकालयमा नियमित जाने र अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान वा पुरस्कार दिने व्यवस्था गरियो भने समाजमा पठन संस्कृतिको अझ मूल्य हुन्छ ।
ज्ञान र शिक्षाविना कुनै पनि समाज प्रगतिशील हुन सक्दैन । त्यसैले, अब पुस्तकालयलाई कानुनी हैसियतले व्यवस्थित र दिगो रूपमा विकास गर्ने समय आएको छ । पुस्तकालयलाई बलियो बनाउन सक्नु भनेको देशलाई नै ज्ञान सम्पन्न, सचेत र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नु हो । सार्वजनिक पुस्तकालय कुनै विलासी संरचना होइन, नागरिकलाई समान रूपमा शिक्षा र जानकारी उपलब्ध गराउने अधिकारको मेरुदण्ड हो । तर, कानुनी संरचना नहुँदा यसको दीर्घकालीन दिगोपना सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
ऐनद्वारा पुस्तकालय स्थापना, सञ्चालन, पहुँच, बजेट व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सेवाप्रदायक तथा संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड व्यवस्था गर्न सकिनेछ । यसरी व्यवस्था गरिएका प्रावधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नेछ र पुस्तकालय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत तथा दिगो बनाउनेछ । यसबाट शिक्षा प्रणाली सुदृढ हुने, अनुसन्धान प्रवद्र्धन हुने र जीवनपर्यन्त सिकाइको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ ।
विशेषगरी, बालबालिकाका लागि पृथक् बाल पुस्तकालय स्थापना र संरक्षण कानुनी रूपमा नै गर्न जरुरी छ । प्रारम्भिक उमेरमै पुस्तकसँग जोडिन पाउने वातावरणले बालबालिकामा अध्ययन संस्कार, सिर्जनशीलता र ज्ञानप्रतिको लगाव बढाउँछ, यसले संविधानमा प्रत्याभूत बाल अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने आधार तय गर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्र संघ, युनेस्को तथा ‘इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ लाइब्रेरी एसोसिएसन एन्ड इन्स्टिच्युसन्स’ (आइएफएलए) जस्ता संस्थाले पुस्तकालयलाई लोकतन्त्र, शान्ति र विकासको मेरुदण्डका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । युनेस्को, ‘पब्लिक लाइब्रेरी मेनिफेस्टो–१९९४’ले सार्वजनिक पुस्तकालयलाई नागरिकको सूचना पहुँच र सामाजिक समानता सुनिश्चित गर्ने माध्यमका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । भारत, जापान, दक्षिण, कोरिया, श्रीलंका, चाइनालगायत मुलुकले पुस्तकालय ऐनमार्फत पुस्तकालय प्रणालीलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गरी उल्लेखीय प्रगति हासिल गरिसकेका छन् । युनेस्को र आइएफएलएले सार्वजनिक तथा बाल पुस्तकालयलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडेको छ । भारत र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकमा पुस्तकालय ऐनमार्फत बाल पुस्तकालयलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले ती देशमा शिक्षा र अनुसन्धानलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ । नेपालले पनि सो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तादत्म्य राखी पुस्तकालय ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन अब ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
ऐनको प्रभाव शिक्षण, अनुसन्धान र सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष देखिन्छ । ऐन लागू भएपछि पुस्तकालय दिगो हुन्छन्, ज्ञान र डिजिटल स्रोत सबैका लागि उपलब्ध हुन्छन्, अनुसन्धान र विज्ञान प्रविधिमा प्रोत्साहन मिल्छ र ज्ञानको समान वितरण सुनिश्चित हुन्छ । यसरी पुस्तकालय ऐन कुनै साधारण ऐन नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, नागरिकलाई जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने, डिजिटल स्रोत उपलब्ध गराउने र समाजलाई ज्ञानमा आधारित दिशातर्फ उन्मुख गराउने संवैधानिक आवश्यकता हो ।
सुझावहरू : ०४६ मा तयार पारिएको पुस्तकालयसम्बन्धी मस्यौदा ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि त्यसले स्पष्ट कानुनी मार्गदर्शन वा कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका प्रदान गर्न सकेन । त्यसकारणले मस्यौदा केवल कागजमै सीमित रह्यो । व्यवहारमा लागू हुन सकेन । अहिलेको सन्दर्भमा मस्यौदालाई अध्यावधिक मात्र नभई, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान बनाइनुपर्छ । प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयको अध्ययन गरेर नेपालमा लागू गर्न सकिने उत्कृष्ट अभ्यास अपनाउन सकिन्छ । विशेषगरी, डिजिटल पुस्तकालय, मोबाइल पुस्तकालय, सामुदायिक सार्वजनिक सहकार्य मोडेल र प्रविधिमैत्री सेवालाई नेपालको प्रणालीमा समावेश गरिनुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । विद्यार्थी र शिक्षकलाई निरन्तर पठन संस्कृतिमा जोड्ने ‘रिडिङ कल्चर प्रमोसन प्रोग्राम’ सञ्चालन गरिनुपर्छ । पढिसकेका पुस्तक सामुदायिक पुस्तकालयमा उपलब्ध गराउने संस्कृति निर्माण गरिनुपर्छ ।
‘एक विद्यार्थी : एक पुस्तक, सामुदायिक पुस्तकालयलाई पुस्तकदान अभियान’ सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले ग्रामीण, दुर्गम र विपन्न समुदायलाई ज्ञानमा सहज पहुँच दिलाउँछ । पुस्तकालयलाई केवल पुस्तक राख्ने ठाउँ मात्र नभई साक्षरता, अनुसन्धान र जीवनपर्यन्त शिक्षाको केन्द्र बनाउन स्थानीय तह, समुदाय, स्वयंसेवी संस्था र सरकारबिच सहकार्य आवश्यक छ । ०४६ को मस्यौदाले दिशानिर्देश गर्न नसकेको कमजोरी सुधार्दै अहिलेको आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने वेला आएको छ ।
पुस्तकालय एउटा भवन मात्र होइन, ज्ञान, शिक्षा र चेतनाको केन्द्र पनि हो । जसरी दीपले अन्धकार हटाउँछ, त्यस्तैगरी पुस्तकालयले अज्ञानको अन्धकार हटाएर समाजलाई उज्यालोतर्फ डोर्याउँछ । नेपालमा पनि शिक्षाको पहुँच विस्तार, पठन संस्कृतिको विकास र ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा पुस्तकालयको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तर, दु:खको कुरा, आज पनि धेरै विद्यालयमा आधारभूत पुस्तकालय सुविधा छैनन्, सार्वजनिक पुस्तकालय पर्याप्त छैनन् । भएका पुस्तकालय पनि पर्याप्त पुस्तक र प्रविधियुक्त सेवाबाट वञ्चित छन् । पुस्तकालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिने अवस्था छैन ।
यस अवस्थामा हामीले निम्न संकल्प लिनुपर्ने वेला आएको छ : प्रत्येक विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा पुस्तकालयलाई अतिरिक्त सुविधाका रूपमा नभई अनिवार्य पूर्वाधारका रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयलाई वातावरणमैत्री, अध्ययनमैत्री, अपांगतामैत्री बनाउँदै आधुनिक सूचना प्रविधिसँग जोडेर पुस्तकालयको उचित गुणस्तरीय मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ । पुस्तक पढ्ने बानीलाई राष्ट्रव्यापी अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । नियमित पुस्तकालय उपयोग गर्ने, पढ्ने र अनुसन्धानमा अग्रसर हुनेलाई प्रशंसा र सम्मानको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई पुस्तकालयको प्रयोग र अध्ययनप्रति प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवा, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति आदि समुदायका सबै वर्गलाई पुस्तकालयसँग जोडेर समग्रमा ज्ञान र क्षमताको विकास गर्नुपर्छ ।
