- एथिक्स कमिटीको सिफारिसका आधारमा एनओसीको तदर्थ समितिका सदस्यहरू राजकर्णिकार र श्रेष्ठ दुई वर्षसम्म ओसिएका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने निर्णय
ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए)ले नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार र नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष नीलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई दुई वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ । ओसिए कार्यकारी बोर्डको २८ अगस्टमा बसेको बैठकले एथिक्स कमिटीको सिफारिसका आधारमा राजकर्णिकार र श्रेष्ठलाई दुई वर्षसम्म ओसिएसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
इथिक्स कमिटीका अध्यक्ष देवेन्द्रनाथ सारंगीले ३१ अगस्टमा राजकर्णिकार र श्रेष्ठलाई पत्र लेख्दै निलम्बनको जानकारी गराएका छन् । ‘दुई वर्षसम्म ओसिएसँग सम्बन्धित रहेको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्धको निर्णय बोर्डले गरेको छ,’ सारंगीले राजकर्णिकार र श्रेष्ठलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘इथिक कमिटीको सिफारिसमै कारबाही भएको हो ।’ सारंगीले निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनमा आउने जनाएका छन् ।
निलम्बनसम्बन्धी पत्रको प्रतिलिपि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी), अन्तर्राष्ट्रिय तथा एसियाली घोडचडी महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय तथा एसियाली ट्रायथलन महासंघलाई पनि पठाइएको छ । ओसिएको प्रतिबन्धमा परेका दुवै व्यक्ति सरकारले गठन गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समितिका सदस्य हुन् ।
२६ साउनमा सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधान संयोजक रहेको एनओसी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । राजकर्णिकार र श्रेष्ठ यसअघि एनओसीकै सदस्य थिए । आइतबार प्रधान संयोजक रहेको सरकारी मान्यताप्राप्त एनओसी तदर्थ समितिलाई ओसिएको लोगो प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।
‘ओसिएको निर्वाचन प्रभावित पार्न कारबाही’
सन् २०२६ को जनवरीमा ओसिएको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा ओसिएमा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघका प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नेछन् । सो निर्वाचनमा सहभागी नगराउने उद्देश्यले आफूहरूलाई कारबाही गरेको श्रेष्ठले बताए । ‘हामी दुवै जनामाथि नियतवश कारबाही गरिएको हो । आगामी जनवरीमा ओसिएको निर्वाचन हँुँदै छ । निर्वाचनमा भाग नलिने उद्देश्यले विनाकारण प्रतिबन्ध लगाएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘देशको कानुन नमान्ने व्यक्तिहरूले नै ओसिएका केही पदाधिकारीलाई समेत प्रभाव पारेका छन् ।’
तदर्थ समितिका सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले नेपालमा ओलम्पिक विवादबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)लाई जानकारी भएको बताए । छिट्टै आइओसीका पदाधिकारी नेपाल आएर विवाद समाधान गर्ने उनको दाबी छ ।
