वन ऐन संशोधन नहुँदा गुम्दै राजस्व

• वार्षिक १५ करोडसम्म आम्दानी गुमिरहेको वन सचिव केदार बरालको भनाइ

बागमती प्रदेशले ०७६ देखि लागू गरेको राष्ट्रिय वन ऐन संशोधन नगर्दा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । संघीय कानुनका केही प्रावधानसँग बाझिएकाले प्रदेशको ऐन अहिले निष्क्रिय छ ।

प्रदेशले तयार पारेको ऐनमार्फत वनलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय तथा निजी वनबाट पैदावर बिक्री गरी राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संघीय कानुनसँग बाझिन जाने दफाहरूका कारण प्रदेशको ऐन निष्क्रिय हुँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले ऐन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वार्षिक १२ करोडदेखि १५ करोडसम्म राजस्व गुमिरहेको बताए ।

‘सामुदायिक वनबाट संकलन हुने राजस्वमा समेत अस्पष्टता हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । संविधानको मर्मविपरीत संघीय कानुनसँग बाझिने खालका प्रावधान भएका कारण संशोधन अपरिहार्य बनेको छ,’ उनले भने ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आर्थिक ऐनमा तोकिएको राजस्वसम्बन्धी प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको र त्यसका कारण पनि प्रदेशलाई ठुलो घाटा भएको बरालको भनाइ छ ।

प्रदेश वन ऐनमा रहेका वन क्षेत्रभित्रको बस्ती स्थानान्तरण, उद्योगहरूलाई जग्गाको भोगाधिकार दिने–गर्नेजस्ता अधिकार प्रदेशमातहत राखिएको उनले बताए ।