गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पदमा बस्न अयोग्य ठहर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलामा उनी अयोग्य ठहर भएसँगै उनी पदमुक्त भएका छन् । यससँगै मनाङ (ख)मा उपनिर्वाचनको बाटो खुलेको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले फैसलाको पूर्णपाठ नआएको भन्दै उपनिर्वाचन घोषणा गरेको थिएन ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले दुई महिनाअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ । जसमा मनोनयन दर्ताका समयमा उनी अयोग्य नरहे पनि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएपछि भने उनको पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।
चक्रे मिलनको ज्यान लिने प्रयास गरेको आरोपमा मनाङे दोषी ठहर भई २० कात्तिक ०८१ मा सर्वोच्चले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसपछि उनी २७ कात्तिकदेखि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । इजलासले सोही मितिबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि अयोग्य हुने ठहर गरेको हो ।
उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलसले फैसला गरे पनि पूर्णपाठ तयार भएको थिएन । आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने–नगर्नेबारे पूर्णपाठ कुरेर बसेको थियो । अन्य क्षेत्रमा उपनिर्वाचन घोषणा भए पनि मनाङ (ख) मा निर्वाचन घोषणा भएको थिएन ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले दायर गरेको रिटमा मनाङे उम्मेदवार हुनै अयोग्य भएको भन्दै पदबाट हटाउन माग गरेका थिए । तर, अदालतले उम्मेदवार दर्ताको वेला उनी अयोग्य नभएको ठहर गर्दै अन्तिम फैसला भएको मितिबाट मात्रै अयोग्य हुने भनेको छ । पूरा कैद काटेको मितिबाट ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा अयोग्य हुने ठहर संवैधानिक इजलासले गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पाएको पाँच वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेपश्चात् थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य नै रहने देखियो ।’ सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर हुने निर्णय गरेको थियो ।
फैसलापूर्व नै उनी उम्मेदवारका लागि अयोग्य रहेको जिकिर भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट कुनै कैद जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको अवस्थामा र ज्यान मार्ने उद्योगको पुनरावेदन सर्वाेच्चमा विचाराधीन भएका कारण मनोनयन दर्ता र मतपरिणाम घोषणाको बखत उनको योग्यता नपुगेको भन्न नमिल्ने फैसलामा छ । यसैकारण, मनाङ क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन प्रारम्भदेखि बदर हुनुपर्ने माग इजलासले अस्वीकार गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३(६) अनुसार सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको ठहर सर्वाेच्चको छ । उक्त दफामा कुनै कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति सदस्य पदका लागि अयोग्य हुने प्रावधान छ ।
यसैबिच मुद्दामा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको व्यवस्थालाई पुनरावेदकीय अधिकार मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । पुनरावलोकनको निवेदनलाई विचाराधीन मान्न नमिल्ने ठहर संवैधानिक इजलासको छ । मनाङेले गत ४ माघमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । तर, निस्सा दिने वा नदिने निर्णय नहुँदै वैशाखमा उनले निवेदन फिर्ता लिएका थिए । उनले पुनरावलोकनको निवेदन दिएकाले सर्वोच्चबाट भएको फैसलालाई अन्तिम मान्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
मनाङमा पनि रुपन्देहीसँगै उपचुनाव गर्ने योजना
सर्वोच्च अदालतले दीपक मनाङेको प्रदेश सभा सदस्य खारेजको फैसला गरेपछि निर्वाचन आयोगले मनाङ (ख)मा पनि रुपन्देही– ३ सँगै उपनिर्वाचन गर्ने योजना बनाएको छ । रुपन्देही– ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १७ कात्तिकमा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
अब प्रदेश सभा सदस्य रिक्त रहेको मनाङ (ख)मा पनि १७ कात्तिकमै निर्वाचन गराउने प्रयास हुने निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले बताइन् । समयका हिसाबले पनि रुपन्देही र मनाङमा सँगै निर्वाचन गर्न सम्भव भएको उनको भनाइ छ । ‘सर्वाेच्चको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि आयोगले बैठक बसेर छलफल गर्छ र निर्णयमा पुग्छ । कात्तिक १७ मै गराउने हाम्रो प्रयास हो । सबै परिवेश हेरेर तयारी थाल्छौँ । रुपन्देही र मनाङमा सँगै चुनाव गर्न समयको हिसाबले सम्भव नै छ,’ उनले भनिन् ।
