प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने माग राख्दै देशभरका उखु किसानले आइतबारबाट काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् । मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्मका करिब ६ सय किसान भेला भएर थालेको आन्दोलनबाट माग पूरा नभए थप किसान काठमाडौं उतारेर आन्दोलन चर्काउने उखु किसान महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले बताए ।
सरकारले विगतदेखि नै प्रदान गर्दै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ बाट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ भने गत आव ०८१/८२ का लागि पनि प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले मात्रै भुक्तानी दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । गत आवका लागि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा उद्योगीले पाँच सय ८५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्ने र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको थियो ।
तर, बजेट अभावको कारण देखाउँदै किसानलाई आधा मात्रै अनुदान दिने निर्णय कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय जुटेको छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गत आवको सरकारी अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले हिसाब गरेर ७५ करोड रुपैयाँ निकासा हुन लागेको बताए । ‘एक हप्ताभित्र किसानको बैंक खातामा पैसा पुग्ने गरी प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले रकम निकासा हुन लागेको छ,’ उनले भने, ‘किसानका अन्य मागबारे गम्भीरताका साथ थप गृहकार्य हुनेछ ।’
गत आवमा देशभरका चिनी मिलहरूले दुई करोड १५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । यो हिसाबले सरकारी अनुदानबापत किसानले एक अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले आधा रकम मात्रै निकासा गर्न लागेको जानकारी पाएपछि किसानहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका हुन् ।
उखु किसान महासंघका संयोजक रायले न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई उद्योगीले मानेको, तर सरकारले अटेरी गरिरहेको गुनासो गरे । ‘गत वर्ष सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दा नै प्रतिक्विन्टल अनुदान ७० र चिनी मिलले पाँच सय ८५ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयअनुसार उद्योगीले पैसा दिए, तर सरकार आफैँले बेइमानी गर्न पाउँदैन ।’
चालू आर्थिक वर्षबाट अनुदान कटौती नभई निरन्तरता पाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । ‘ज्यालालगायत धेरै खर्च बढेको छ । यस्तो वेलामा सरकारले अनुदान बढाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कटौती गर्नु ठीक होइन,’ उनले भने । बजेटबाट अनुदान कटौती हुनासाथ उखु किसानका प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेका थिए ।
भेटमा अनुदान कटौती नगर्न आग्रह गर्दा मन्त्री पौडेलले नोक्सानी भए खेती गर्न छाडे हुन्छ भन्ने ओठे जवाफ दिएकोप्रति किसानले गुनासो गरेका छन् । ‘सरकारी अनुदान कटौती भए खेती गर्न पोसाउँदैन भनेका थियौँ, तर मन्त्रीले त खेती छाडिदिनुस्, हामी विदेशबाट मगाएर खान्छौँ भन्नुभयो,’ रायले भने, ‘उखुखेतीबाट किसानलाई आम्दानी भएको छ, रोजगारी पाएको छ । उद्योगहरू पनि चलेका छन्, उद्योगमा हजारौँ रोजगारी पाएका छन् । यो कुराको ज्ञान प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई छ कि छैन ?’
सोमबारदेखि एक सातासम्म आन्दोलन चर्काउने
उखु किसान महासंघको संयोजकत्वमा मोरङ, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसान आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । यी जिल्लामा १३ वटा चिनी उद्योग रहेको र उखुखेती धेरै हुने भएकाले सोही क्षेत्रका किसान आन्दोलनका लागि आएको महासंघले जनाएको छ ।
सर्लाहीका उखु किसान नवीन खनालले किसानलाई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले अनुदान दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयबाट आधा अर्थात् ३५ मात्रै दिने गरी निर्णय भयो भन्ने सुन्दा सरकारप्रति यति घृणा र दुःख लाग्यो कि त्यसको सीमा नै छैन,’ उनले भने, ‘हामी किसान सधैँ निरीह भएर बस्न सक्दैनौँ । विगतदेखि पाइरहेको ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान दिन बाध्य पार्ने गरी सरकारलाई घुँडा टेकाउँछौँ ।’
तपाईंहरूले के–के माग राखेर आन्दोलन थाल्नुभएको हो ?
०८१/८२ का लागि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने र उद्योगीले ५८५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिने निर्णय भएको थियो । उद्योगीले सबै पैसा दिए, तर सरकारी अनुदान अहिलेसम्म नदिएकाले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका हौँ ।
अनुदान कटौतीको पनि विरोध गरिरहनुभएको हो ?
०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उखु किसानले पाइरहेको अनुदानबारे केही उल्लेख छैन । तर, विभिन्न माध्यमबाट सुनेअनुसार प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ सरकारी अनुदान दिने व्यवस्था हुँदै छ रे । किसानले पाइरहेको अनुदान कटौती गर्न पाइँदैन, पूरै पाउनुपर्छ भनेका छौँ ।
आन्दोलनको स्वरूप कस्तो बनाउनुभएको छ ?
मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्मका किसान माइतीघरमा प्रत्येक दिन आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ । अहिले करिब ६ सय किसान काठमाडौं आउनुभएको छ, सरकारले हाम्रो माग नसुने थप किसान काठमाडौं आउनुहुनेछ । सरकारले माग पूरा गर्न जति ढिला गर्छ, आन्दोलन त्यति चर्काउँछौँ ।
रामनाथ अधिकारी कृषिमन्त्री
गत वर्ष उखु क्रसिङ भएको परिमाणका आधारमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पूरा हुन लागेको छ । अबको एक हप्ताभित्र किसानको हातमा पैसा पुग्छ । बैंक खातामै पैसा पठाउन ७५ करोड व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ । चालू आवका लागि भने सरकारका तर्फबाट थप गृहकार्य गरेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।
