केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आगामी १५ दिनभित्र किसानको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी सुरु नभए दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र निजी डेरी उद्योगको गेटमा धर्ना दिने जनाएको छ ।
संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डिडिसी र निजी डेरीले किसानलाई तीनदेखि पाँच महिनासम्म दुध खरिद गरेबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व साढे तीन अर्ब पुगेको जनाएको छ । सो रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको संघ अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले बताए । ‘किसानले दुध बेचेको पैसा समयमै पाउनुपर्छ भनेर हामीले सम्बन्धित डेरी उद्योगलाई पटक–पटक भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको छ, तर भुक्तानी दिनुभन्दा पनि अलमल्याउने काम मात्र भएकाले आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएका छौँ ।’
अध्यक्ष कुँवरले लामो समयदेखि दुध बेचेको पैसा उठ्न नसक्दा साना किसानलाई घरखर्च चलाउन र व्यावसायिक किसानलाई बैंकको किस्ता तिर्न समस्या भइरहेको बताए ।
संघले उठाएका ११ माग
- दुग्ध किसानको तीनदेखि पाँच महिना अघिदेखिको ३.५ अर्बभन्दा बढीको बक्यौता यथाशीघ्र भुक्तानी हुनुपर्ने
- किसानले भोगिराखेका मिल्क होलिडे तुरुन्त रोकिनुपर्ने
- सीमानाकाबाट भित्रिने अवैध दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा बन्देज हुनुपर्ने
- स्टक रहेका दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि पहल हुनुपर्ने
- सरकारले तोकेको न्यूनतम कृषक समर्थन मूल्य ६५ रुपैयाँ प्रतिलिटरभन्दा कमीमा दुध खरिद गर्न नहुने
- दुग्ध किसानलाई कृषि कर्जा अनुदान कार्यक्रम विगतका वर्षहरूमा झैं यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने
- लागत मूल्य घटाउन प्रदेशहरूले दिइरहेको अनुदान बढाएर प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने
- बिमा कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत लागू गर्ने नीति हुनुपर्ने
- निर्यात हुने दुग्धजन्य पदार्थहरूमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने
- उद्योगहरूमा रहेका मौज्दातको विवरण संकलन गरी स्टकलाई धितो मानी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने
- डिडिसीको सञ्चालक समितिमा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने ।
