नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच सीमा व्यापारका विषयमा हालै भएको सहमतिप्रति संगठनको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल, भारत र चीनबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य एवं नक्सा र प्रमाणको आधारमा भएको सो सहमति कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरे ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको, उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्य रहेको, यसअघि नै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको र उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको अवस्थामा दुई देशका विदेशमन्त्रीबिच सीमा व्यवस्थापनबारे हालै भएको सहमतिपत्रको नवाैँ बुँदामा उल्लिखित ‘लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबिच सीमा व्यापारलाई पुनः सञ्चालन गर्ने’ कुरा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाल, भारत र चीनबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य एवं नक्सा र प्रमाणको आधारमा सो सहमति सच्याउन दुवै देशसँग यथाशीघ्र अनुरोध गर्दै नेपाल–भारतबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न हाम्रो संगठन नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
