टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीलाई सहकारी ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले नाङ्लो दीप सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ प्रालिमार्फत ठगी गरेको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको हो । यसअघि उच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च प्रशासनले यो मुद्दालाई अभियान फाँटमा राखी सुनुवाइ गरिरहेको थियो । लगाउमा रहेका आठवटै मुद्दालाई एकसाथ राखी फैसला गरिएको हो । संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाअनुसार नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा केही उल्टी, दुईवटामा उल्टी र पाँचवटामा सदरको फैसला भएको छ ।
‘दुईवटा जुन उल्टीका फैसला भएका छन् तिनमा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । सदर भनेपछि तल्लो अदालतकै फैसला सदर भएको हो । सरकारको पुनरावेदनमा चाहिँ मृत्यु भएको मान्छेको हकमा कैद मिनाहा भए पनि बिगो भराउनुपर्छ भन्ने फैसला भएको हो,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार नीराजन पाण्डेले भने । अधिकारीको हकमा यसअघिको फैसला उल्टी भएसँगै उनले सफाइ पाएका हुन् ।
मुद्दाका प्रतिवादी तथा सहकारी सञ्चालकमध्येका एक सुवासचन्द्र बिसीको शव मुड्खुको जंगलमा भेटिएको थियो । जसपछि उनकी श्रीमती धनमाया श्रेष्ठलाई प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको थियो ।
सहकारीमार्फत २०२ जना निक्षेपकर्ताको एक करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी भएको भन्दै ०७१ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । अधिकारीसमेत उक्त सहकारी सञ्चालक तथा उपाध्यक्ष भएकाले प्रहरीले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो ।
०७१ सालमा अदालत प्रवेश गरेको यो मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ०७३ चैतमा फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चमा भने ०७६ मा पुगेको थियो । पाँच वर्षभन्दा पुरानो मुद्दा भएकाले शीघ्र फर्स्याेटका लागि प्राथमिकतासाथ राखिएको थियो ।
यस मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट ठहर हुने गरी भएको फैसला बदरको माग गर्दै अधिकारी, झुनु शाह, सीतामाया थापा, यनुका बुढाथोकी, देउमाया लिम्बू, प्रतिमा सिटौला र धनमाया श्रेष्ठले पुनरावेदन गरेका थिए । अप्सरा पौडेलसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार पनि पुनरावेदनमा गएको थियो । जसमा केही उल्टीको फैसला भएको हो । अधिकारी र बुढाथोकीको हकमा मात्र उल्टीको फैसला भएको छ । पाटनले यस मुद्दामा १९ फागुन ०७५ मा फैसला गरेको थियो ।
उक्त को–अपरेटिभबाट भएको ठगीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सफाइ दिए पनि सरकार उच्च पुगेकोमा यो मुद्दा अब सर्वोच्चबाट टुंगिएको हो । उच्चले गरेको फैसलाअनुसार अधिकारीलाई १८ लाख ३१ हजार जरिवाना तोकेको थियो भने कैदसमेत एक महिना हुने फैसला भएको थियो ।
प्रतिवादीहरू श्रेष्ठ, मिलन कार्की, सीतामाया थापा, यनुका बुढाथोकी, दीपक वाग्ले, प्रतिमा सिटौला, झुनु शाह, देउमाया लिम्बूलाई पनि जनही एक महिना कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो । जाहेरवालाहरूले पटक–पटक रकम माग्दा पनि नदिएपछि पीडितहरू प्रहरीमा पुगेका थिए ।
आफूले सर्वाेच्च अदालतबाट सफाइ पाएको मेयर अधिकारीले बताए । ‘पुरानो मुद्दा थियो, सर्वाेच्चबाट सफाइको फैसला भएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाले पनि सफाइ दिएको थियो, उच्चबाट केही सजाय भएकोमा त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च गएको थिएँ ।’ मेयर अधिकारी एमालेका नेता हुन्।
