इरानको वर्तमान इस्लामिक गणतन्त्र पतन भयो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बन्न सक्ने बलियो संस्थागत आधार देशमा पहिल्यैदेखि विद्यमान छ
इजरायलको बमबारीपछि इरानको वर्तमान खामेनी शासन (इस्लामिक गणतन्त्र) ढल्न सक्ने अनुमान एकाएक बढेर गएको छ । अर्थशास्त्री नुरिएल रुबिनी र स्ट्यानफोर्ड विश्वद्यालयका राजनीतिशास्त्री अब्बास मिलानीजस्ता केही टिप्पणीकारले शासन परिवर्तनलाई सम्भव मात्र नभएर अवश्यम्भावी भनेका छन् । त्यस्तै रणनीतिकार रिचर्ड हाससहितका अर्को समूहले भने लोकतान्त्रिक सफलताका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनिनसकेको तर्क पेस गरिरहेका छन् ।
त्यसबाहेक अर्को तेस्रो समूह पनि छ, जसले खामेनी शासन परिवर्तनको वकालत गर्दैन । उनीहरू इस्लामिक गणतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई आपत्तिजनक त मान्छन् । तर, इरानको वर्तमान शासनलाई स्वायत्तता र मर्यादाका लागि संघर्ष गरिरहेको उत्तर–औपनिवेशवादी राज्यका रूपमा व्याख्या गर्छन् । निर्वासित इरानी विद्वान् जावाद सालेही–इस्फहानी र एस्फ्यान्दार बटमंघेलिजजस्ता विद्वान् यस्ता विचार राखिरहेछन् । यस शिविरमा अधिकांश टिप्पणीकारको घृणाभाव इस्लामी कट्टरपन्थीप्रति भन्दा विदेशी शक्तिप्रति (विशेषत: पश्चिमाप्रति) लक्षित छ । बाह्य हस्तक्षेप र कट्टरपन्थीका कारणले त्यहाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन उठ्न नसकेको तिनको तर्क छ ।
दुई दशक लामो अनुसन्धान र इरानमा बिताएका केही वर्षका (जसमा कुख्यात एभिन जेलमा बिताएको बन्दी जीवनसमेत समावेश छ) आधारमा मेरो निष्कर्ष भने इरानको अहिलेको कट्टरपन्थी धार्मिक शासन परिवर्तन गर्न निकै कठिन रहेको भन्ने छ । त्यहाँको अधिनायकवादी प्रणालीले समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेकाले सहजै उखेल्न सकिँदैन । नागरिक समाज र विपक्षी समूहहरू प्राय: कल्पना गरेभन्दा धेरै कमजोर छन् । राज्य र समाजबिचको यो शक्ति असन्तुलन यति स्पष्ट छ कि केवल बाह्य शक्तिले मात्र शासनलाई कमजोर बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
तथापि, कठिन भए पनि इरानी राज्यको पूर्ण पतन अब कल्पना गर्न नसकिने भने रहेन । इजरायल–अमेरिकी सैन्य कारबाही, हालैका वर्षमा लगातार उठिरहेका विरोध प्रदर्शन र आर्थिक संकटका एकपछि अर्को लहरका कारण इस्लामिक गणतन्त्रले ठुलो दबाब झेलिरहेको छ । त्यसैले, वर्तमान इरानी शासन पतन भएपछिको लोकतान्त्रीकरणमाथि बहसका लागि अहिले उपयुक्त समय हो । विभिन्न शक्तिको बलमा इरानको इस्लामिक शासन ढलिहाल्यो भने सो देश धेरैले सोचेभन्दा बढी लोकतान्त्रिक शासनका लागि तयार देखिन्छ । इरानको प्रशासनिक र राजनीतिक संस्थामाथिको मेरो शैक्षिक अनुसन्धानले त्यहाँ पहिलेदेखि विद्यमान बलियो संस्थागत संरचना रहेको र त्यसले इस्लामिक व्यवस्था अन्त्यपछिको लोकतान्त्रीकरणको मेरुदण्डको काम गर्न सक्ने देखाउँछ । इरानका हजारभन्दा बढी सहर र ३५ हजार गाउँका निर्वाचित अधिकारीलाई केन्द्रीय मन्त्रालयसँग जोड्ने यो संरचनाबारे धेरैलाई जानकारी छैन । सन् १९९९ मा इस्लामिक शासकप्रतिको असन्तुष्टि साम्य पार्ने उद्देश्यले स्थानीय परिषद् भन्ने निर्वाचित नयाँ तह सिर्जना गरिएको थियो । यी संरचनाले सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने र आमअसन्तुष्टि सम्बोधन हुने शासकको सोच देखिन्छ । ती निकायका लागि भएका पहिलो चुनावबाटै लगभग दुई लाख पदपूर्ति गरिएको थियो । एकैपटक यति ठुलो संख्यामा पदपूर्ति गरिँदँ ठुलो स्तरमा नागरिकबिच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन पुग्यो । बजेटमाथिको छलफल व्यापक बन्यो । सार्वजनिक जवाफदेहिताको माग ह्वात्तै बढ्यो । राज्यको वैधानिक वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बनाइएका यी संस्था वास्तविक नागरिक संलग्नता वृद्धि गर्ने ठाउँ बने ।
‘क्रिएटिङ लोकल डेमोक्रेसी इन इरान’ नामक पुस्तकमा मैले इरानीले यी भूमिका कुन दृढताका साथ अँगालेका छन् भनेर दस्ताबेजीकरण गरेको छु । केन्द्रले समयक्रममा स्थानीय परिषद्को लोकतान्त्रिक तत्व कटौती गर्ने प्रयास नगरेको होइन, तर पनि यो प्रणाली यथावत् छ । परिणामस्वरूप त्यहाँ दोहोरो प्रयोगको संस्था निर्माण भएको छ, जो बनाउन त अधिनायकवादी व्यवस्थाको सेवाका लागि बनाइएका हुन् तर ऐन मौकामा लोकतान्त्रिक संक्रमणलाई सघाउन पनि सक्षम छन् ।
अझ, महत्वपूर्ण के छ भने यो अवस्था केवल स्थानीयस्तरमा मात्र विद्यमान छैन । इरानको अन्तरसरकारी प्रणालीले राष्ट्रिय मन्त्रालय, प्रान्तीय प्रशासन र नगरपालिका अधिकारीलाई ठाडो रूपमा एकीकृत संरचनामा जोड्छ । प्रत्येक तहमा सक्षम निजामती कर्मचारी छन् । यही कुराले इरानको वर्तमान शासन ढल्यो भने अधिनायकवादबाट लोकतन्त्रतर्फको संक्रमण अन्यत्र, विशेष गरी २००३ को इराकमा भन्दा भिन्न हुनेछ ।
त्यसैले भावी चुनौती खामेनी शासन अन्त्यपछि नयाँ खालको शासन निर्माण गर्नु नभएर विधान राज्य–संयन्त्रका निष्क्रिय हुँदै गएका सञ्जाललाई पुन: सक्रिय बनाउनु हुनेछ । निश्चित रूपमा यही संरचनालाई हाल कमजोर बनेको दमनकारी शासनले आफ्नो पक्षमा पुन: प्रयोग गर्न सक्छ । हामीले अफगानिस्तानमा पनि देखिसकेका छौँ कि संस्थाहरूले मात्र शासनको चरित्र निर्धारण गर्दैनन् । तर, यदि मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति प्रतिबद्ध सरकार बन्यो भने इरानको संरचनात्मक आधारले थप उदार र स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको जग विकास गर्न सघाउन सक्छ । यसबाहेक, सुधारका लागि पहिले नै प्राविधिक मार्गचित्र पनि विद्यमान छ । निष्क्रिय नगरपालिका वित्त प्रणालीको आधुनिकीकरण र पारदर्शी बजेट निर्णयका लागि परिषद्को सशक्तीकरण प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र नगरपालिकाको विश्वव्यापी सञ्जाललगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इरानले आमन्त्रित गर्दा विशेषज्ञता प्रदान गर्न तयार छन् । हामीले कुनै पनि संक्रमण सहज वा लोकतान्त्रिक हुने आशा गर्नुहुँदैन । तर, निराशावादले पहिले तयार आधार नदेख्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । त्यसैले जब समय आउनेछ, इरानको लोकतान्त्रिक भविष्य राजनीतिक एलिटहरूले मात्र होइन, कठिनाइबिच देशका प्रशासनिक संस्थालाई बचाइराखेका मानिसले पनि निर्माण गर्नेछन् ।
लेखक कोलम्बिया विश्वविद्यालयका लेक्चरर हुन् ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
