इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च जाने भएको छ । सरकारी पक्ष वादी रहेको मुद्दामा उच्चले जिल्ला अदालत रौतहटले दिएको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बुधबार यसबारे निर्णय गर्दै मस्यौदा लेखनको तयारीमा जुटेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय भइसकेकाले सक्दो चाँडो पुनरावेदन गर्ने बताए ।
‘अफताब आलमसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय भइसकेको छ । अहिले मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको छ । मस्यौदा तयार हुनासाथ सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्छौँ । यो काम जतिसक्दो चाँडै हुनेछ,’ दाहालले बताए ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले गत १४ जेठमा आलमसहित महताब आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । उच्चको फैसलापछि घटनाका मृतक पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहका बुवा श्रीनारायण सिंहले न्यायाधीश थारू र महर्जनविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिइसकेका छन् । परिषद्ले घटनाको अनुसन्धान गर्दै छ भने न्यायाधीश थारू र महर्जनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेको छ ।
यसैबिच विस्फोटका घाइते भारतको बिहार सीतामढीका ४३ वर्षीय गौरीशंकर राम चमार काठमाडौं आएर पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेपछि घटना अझ पेचिलो बनेको छ । गौरीशंकरले २२ असारमा न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको फैसलालाई चुनौती दिँदै घटनाको जीवित प्रमाणको रूपमा आफूलाई सार्वजनिक गरेका थिए । जब कि न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले २७ चैत ०६४ मा बम विस्फोट नै नभएको तथा गौरीशंकर स्टोभ पड्किएर घाइते भएको फैसला दिएका थिए । गौरीशंकरले घटनामा घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरेपछि न्यायालय दबाबमा परेको छ ।
