नेपाल प्रहरीमा वर्षौँको तयारीपछि सुरु गरिएको पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स (स्टाफ कलेज) उल्ट्याउने प्रयास तीव्र बन्दै गएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमार्फत यससम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गर्न चलखेल भइरहेको छ ।
समितिमा हाल प्रहरी विधेयकमाथि नियमित छलफल चलिरहेको छ । यहीबिचमा कोर्ससम्बन्धी प्रावधान फेरबदल गराउने प्रयास भइरहेको र यसमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाका निकटस्थ केही प्रहरी अधिकृतले चलखेल गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
गत २१ वैशाखदेखि नेपाल प्रहरीले औपचारिक रूपमा स्टाफ कलेजको कक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गर्दै यस कार्यक्रमलाई ‘प्रहरी नेतृत्व सुधारमा ऐतिहासिक कदम’ भन्दै स्वागत गरेका थिए । तर, कोर्सप्रति असन्तुष्ट केही प्रहरी अधिकारी अहिले समितिका सभापति तथा सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्दै आफ्नो ब्याचलाई कोर्सबाट छुट दिने गरी नीतिगत चलखेल गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
प्रहरी विधेयकमा एसएसपीदेखि माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि स्टाफ कलेज अनिवार्य हुने प्रावधान छ । विधेयककै छलफलको क्रममा स्टाफ कलेजसम्बन्धी प्रावधान पनि आफूअनुकूल हेरफेर गराउने प्रयास केही प्रहरी अधिकारीले गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयको सहमतिमा नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले ०७० मा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरूको ‘पिजी सातौँ ब्याच’देखि स्टाफ कलेज लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यही ब्याचका १३१ प्रहरी अधिकृतमध्ये १७ जना मात्र गत चैतमा भएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार धेरै अनुत्तीर्ण भएकै कारण केही अधिकारी ०७२ सालको ब्याचदेखि मात्र कोर्स लागू गरियोस् भन्ने माग राख्दै समितिमा लबिङ गरिरहेका छन् । ०७० को ब्याच ठुलो भएकाले सोही आधारमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोही ब्याचबाट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २० अधिकृतले कोर्सविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेकोमा सर्वाेच्चले प्रवेश परीक्षा अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो ।
प्रहरीमा विगत २० वर्षदेखि नै स्टाफ कलेज लागू गर्नेबारे छलफल हुँदै आएकोमा गत वर्षबाट मात्र कार्यान्वयनमा गएको हो । ०७५ सालदेखि त बजेट नै विनियोजन हुँदै आएकोमा प्रहरी नेतृत्वको अनिच्छाका कारण सुरु हुन सकेको थिएन । प्रहरीको बढुवा तथा नेतृत्व चयन प्रक्रियाका लागि स्टाफ कलेज कोशेढुंगा मानिएको छ ।
