जग्गा नभएका दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराइने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा दिन मधेश प्रदेश स्तरीय भूमिअधिकार जागरण यात्रा सुरु भएको छ ।
२७ जेठदेखि आगामी ४ असारसम्म चल्ने पहिलो चरणको जागरण यात्राको पाँचौं दिन शनिबार धनुषाका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीसँग भूमि प्राप्तिको प्रकृया र स्थानीय तहले गरिरहेको कामको विषयमा छलफल गरिएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका मधेश प्रदेश सचिव अनुप माझीले जानकारी दिए । उनका अनुसार धनुषाधाम नगरपालिका–९ थाकलघारी र मिथिला नगरपालिकाको सिमलडाँडा र पुष्पवलपुरका भूमिहीनहरूसँग छलफल गरी आइतबार धनुषाधाम र क्षिरेश्वर नगरपालिका तथा सोमबार बटेश्वर तथा मिथिला नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइँदैछ ।
त्यसपछि महोत्तरीको औरही, रामगोपालपुर, भंगहा र लोहारपट्टि नगरपालिकामा ४ असारसम्म जागरण यात्रा सम्पन्न गरी समीक्षा गरेपछि सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको योजना बनाइने मञ्चले जनाएको छ ।
मञ्चका अनुसार त्यसअघि सप्तरीको तिरहुत, महदेवा, राजगढ र विष्णुपुर गाउँपालिकामा जागरण यात्रा अन्तर्गत पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइनुका साथै स्थानीय भूमिहीनहरूसँग छलफल गरिएको थियो । सिरहामा भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति, लहानस्थित दलित जनकल्याण युवा क्लव, आत्मनिर्भर केन्द्रको सहकार्यमा लहान, धनगढीमाई, सुखीपुर नगरापालिका र लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकामा जागरण अभियान संचालन गरिएको छ । त्यसक्रममा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र दिइनुका साथै धनगढीमाई–९ मुसहर्निया र लक्ष्मीपुरपतारीको धञ्छवारमा समुदायमा भूमि प्राप्तिको प्रकृयाका बारेमा छलफल गरिएको छ ।
के छ ध्यानाकर्षण पत्रमा ?
संविधान, कानुन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाधनी प्रमाण दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी भएपनि त्यस्ता प्रयास पर्याप्त नरहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । विगतमा भएका विभेद र असमानताहरुको अन्त्य गर्न भूमिहीनहरूको समस्याको उपयुक्त सम्बोधन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा पर्दै आएका दलित भूमिहीनलाई सुरक्षित आवास र खेतीको लागि पर्याप्त जमिन दिएर न्याय गर्न आग्रह गरिएको छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारको विशेष र महत्वपूर्ण भूमिका रहेको औंल्याउँदै ध्यानाकर्षण पत्रमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्य यथाशिघ्र थालनी गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, भूमिहीन परिवारको लागि जग्गा करार, जीविकोपार्जन र उनीहरुको संगठन सवलीकरण, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका लागि बजेटको माग गरिएको छ ।
‘भूमिहीनको सवालमा पालिका उदासिन’
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि आयोगसँगको समन्वयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्लाका प्रायः पालिकाहरू उदासिन रहेको आयोगका सिरहा जिल्ला अध्यक्ष रामअधिन यादवको गुनासो छ । पहिलो कार्यकालमा आयोगसँग सम्झौता गरेका १२ पालिकामध्ये ६ वटाले मात्र लगत संकलनसहित अन्य प्रकृया अनुसार काम गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार सम्झौता गरेकामध्ये गोलबजार, धनगढीमाई, लहान, कर्जन्हा, सिराह, मिर्चैया नगरपालिका तथा औरही गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनसहित काम गरेका छन् । उनका अनुसार सम्झौता गरेर पनि अर्नमा, नरहा, नवराजपुर गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिकाले पालिका र वडा तहमा सहजीकरण समिति समेत गठन गरेनन् ।
‘पछिल्लोपटक सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘सुखीपुर नगरपालिका र भगवानपुर, बरियारपट्टि, लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिने ३५ दिने सूचना जारी भएको छ ।’ उनका अनुसार सिरहाका ६ पालिकामा तीन हजार आठ सय १५ भूमिहीन दलित, दुई हजार ६ सय ६२ भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार तीन सय ६ अव्यवस्थित बसोवासी गरी कुल नौ हजार सात सय ८३ जनाको लगत आयोगमा प्रविष्टी भएको छ ।
