मापदण्डमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने आयोजना चैत मसान्तसम्ममा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ
आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट आउन तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि आयोजना बैंकमा आयोजना घुसाउने क्रम रोकिएको छैन । १ चैतमा जारी राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, ०८१ अनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा आयोजना बैंकमा ०८१ चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्ट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मापदण्डले दिएको म्यादको डेढ महिना बित्नै लाग्दा पनि आयोजना प्रविष्ट गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
योजना आयोगका अनुसार हालसम्म आयोजना बैंकमा नौ हजारभन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट भइसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा खानेपानीतर्फका बढी आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । ढिलो गरी मापदण्ड तर्जुमा भई लागू भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा लचकता देखाइएको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालयहरूले मापदण्ड ढिलो गरी सुरु भएको भन्दै आयोजना प्रविष्ट गर्ने समयमा लचकता अपनाइदिन आग्रह गरेकाले अहिलेसम्म बन्द नभएको हो । मंगलबार आयोगको बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिने तयारी गरेका छौँ ।’
उनका अनुसार हालसम्म तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नभएका आयोजना प्रविष्ट नहुने विद्युतीय प्रणाली बनेकाले मापदण्डविपरीत कार्यान्वयनयोग्य नभएका आयोजना प्रविष्ट भएका छैनन् ।
पूर्वाधारजन्य आयोजना प्रविष्टि गर्दा आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन वा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए सोको कार्ययोजना, खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, नतिजा खाका र आयोजनाका सम्बन्धमा अन्य कुनै उल्लेखनीय विषय भएमा सोसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसरी पेस भएका कागजात अध्ययन र विश्लेषण गर्ने प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएकाले आयोजना बैंक शतप्रतिशत कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सिद्धान्ततः आयोजना बैंकमा फागुनअगाडि नै आयोजना समावेश गरिसक्नुपर्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटको सिलिङ र मार्गदर्शन दिइसकेपछि प्रस्ताव भएका आयोजना मात्रै आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने हो । आज आयोजना बनाएर बैंकमा राख्ने होइन । आवश्यकता मापन गर्नुपर्छ । कुन–कुन ठाउँमा पुल वा सडक बनाउने भने डिपिआर तयार गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा आयोजना बैंक भनेको प्राज्ञिक विलासिता मात्रै भएको छ ।’
नेपालमा प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेर आयोजना बैंकमा आयोजना घुसाउने र ती आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लाग्ने गरी लामो समयसम्म स्रोत अतिक्रमण गरिरहने प्रवृत्तिले आयोजना बैंकको दुरुपयोग हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।
एलएमबिआइएसबाट खुद्रे आयोजना घुसाउने जोखिम
विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेटका कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस)मार्फत प्रविष्ट गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले १५ चैतसम्म यो प्रणालीलाई खुला राखेको थियो । तर, बन्द भएपछि पनि भौतिक मन्त्रालयको आग्रहमा थप नयाँ आयोजना घुसाउने काम भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक अधिकारीका अनुसार यसबिच भौतिक पूर्वाधारतर्फका थप चार सय नयाँ आयोजना एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट भएका छन् ।
आयोजना बैंकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट गर्न नमिल्ने भए पनि एलएमबिआइएसबाट मन्त्रालयले प्रविष्ट गर्ने जोखिम रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘हुन त आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएका आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हो । तर, एलएमबिआइएस र आयोजना बैंकको प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता गराउन नसक्दा आयोजना बैंकमा समावेश नभएका खुद्रे आयोजना एलएमबिआइएसबाट घुस्ने सम्भावना रहने भयो ।’ नेपालमा आयोजना बैंक र एलएमबिआइएसको प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा बजेट अनुशासन कायम रहने भए पनि शासकको नियतमा खोट हुने भएकाले दुरुपयोग बढिरहेको पूर्वसचिव मैनालीको तर्क छ ।
