सांसदहरूले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा भूमाफिया र बिचौलियाको हातमा पुग्न सक्ने भन्दै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको नियतमाथि शंका व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरूले सरकारको नियतमाथि शंका गरेका हुन् ।
विधेयकले भूमाफिया, बिचौलिया र ठूला घरजग्गा व्यापारीलाई फाइदा पु¥याउने र सार्वजनिक जग्गा तथा वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता उनीहरूको थियो । विधेयकमा थप पारदर्शिता र विस्तृत छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन पनि माग गरेका छन् । छलफलमा ४८ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, उनीहरूलाई भूमिको अधिकार दिलाउने र हदबन्दी र भूमिको व्यवस्थापनलगायत विषय ऐन संशोधन गरेर स्पष्ट पार्न खोजिएको हो । विधेयकमार्फत वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनका केही दफा मात्र संशोधन गर्न खोजिएको र यसले सेवा प्रवाहलाई नै सहज बनाउने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।
माओवादी सांसद विमला सुवेदीले बिचौलियाको स्वार्थमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको र विरोध भएपछि अहिले विधेयकमार्फत स्वार्थ समूहअनुकूल कानुन संशोधन गर्न खोजेको टिप्पणी गरिन् । ‘अध्यादेशका रूपमा आउँदा नै सर्वत्र रूपमा आलोचना भइसकेको विषय फेरि विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्नुले सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा दृढ संकल्पित छ भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । यसले यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन, निश्चित व्यक्ति समूहको सेवामा समर्पित छ भन्ने कुरालाई नै प्रमाणित गर्दछ,’ उनले भनिन् । विधेयकमा भएका व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायका नाममा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई प्रश्रय दिने र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नियत देखिएको उनको भनाइ थियो । सुवेदीले घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था घरजग्गाको कारोबार गर्नेको स्वार्थबाट आएको र यसले गिरीबन्धु टी स्टेटलगायत काण्डलाई संस्थागत गर्ने आशंका गरिन् ।
रास्वपाका अशोक चौधरीले यो विधेयकका प्रावधानले जनताको नाममा स्वार्थ समुदायलाई जग्गा बाँड्ने अर्को षड्यन्त्र देखाएको बताए । भूमिहीन र सुकुम्बासीको नाममा भूमाफिया तथा स्वार्थ समूहलाई पोस्ने, कृषियोग्य जमिन नष्ट गर्ने, वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याउने र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाउने भन्दै उनले विवादित प्रावधान सच्याउन माग गरे ।
राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले सुकुम्बासीका नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने गरेको विगतको कार्यशैली र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई आवासीय तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्नेजस्ता प्रावधानले सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताइन् । ‘हदबन्दीको जग्गालाई बिक्री सहज हुने प्रावधान राखेर यो जुन विधेयक ल्याएको छ, यसले मिसन ८४ मा आफ्नालाई वितरण गरेर चुनाव जित्ने मनसाय राखेको होला । तर, नेपाली जनताहरूको मुर्दावाद भन्ने शब्दहरूलाई नबिर्सिनु होला,’ उनले भनिन् ।
एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवरले बहुमूल्य जग्गालाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्ने, आरक्षणभित्र भएका जग्गा दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका गर्दै विधेयक सच्याउनुपर्ने बताए । जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले विधेयकमा राखिएको भूमि बैंकको अवधारणाले किसानलाई स्वतन्त्र कृषि गर्ने अधिकार खोस्ने बताए । विधेयकको व्यवस्थाले उर्वर कृषि भूमिलाई प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने उनको चिन्ता छ ।
एमालेका वासुदेव घिमिरेले निर्वाचनमा वाचा गरेअनुसार भूमिहीन र अवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्न विधेयकले कानुनी बाटो खोल्ने बताए । ‘अवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र भूमिहीन दलितलाई जुन पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने थियो त्यसका लागि अब बन्ने ऐनले यो गाँठो फुकाएको छ । अवस्थित बसोबासीबाट लिने जुन राजस्व पनि नागरिकले भुक्तानी गर्न सक्ने खालको निर्धारण गरेबाट पनि धेरै नागरिक खुसी भएका छन्,’ उनले भने । विधेयकले अवैध रूपमा कब्जा गरेको र दर्ता नभएको भूमिको व्यवस्थापनलाई जोड दिएको, भूमिको हदबन्दीलाई परिमार्जन गरेको र भूमि अधिक्रमण र मुआब्जालाई थप व्यवस्थित गरेको उनको भनाइ थियो । कांग्रेसकी मैना कार्कीले विधेयकले भूमिहीन, दलित भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई अव्यस्थित बसोबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र आवासको संवैधानिक हकलाई कार्यान्वयन गराउने बताइन् ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासामा भूमिमन्त्री अधिकारीले घरजग्गा कारोबारको अधिकार यसअघि नै कानुनले दिएको बताए । ‘हदभित्रको जग्गा जुन नेपाल ऐन संशोधन ०८० वैशाखमा भयो, त्यसले हदभित्रको १० बिघा जमिन बेच्न पाउने भनेको छ । त्योभन्दा बाहेकको जमिन बेच्न नपाइने, जुन कारोबारको निम्ति जुन व्यवसायको निम्ति स्वीकृति लिएको छ, सरकारबाट त्यो व्यवसाय गरिन्जेल पाउने, त्यो व्यवसाय गर्न छोड्यो भने स्वतः सरकारको हुने भनेर राखेका छौँ । अनि यहाँ त्यो बढी धनाढ्यहरूलाई अथवा पुँजीपतिहरूलाई जग्गा बाँड्ने कहाँबाट आयो ?’ उनले प्रश्न गरे । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निजहरूले बसोबास तथा आवाद गरेको स्थानमै व्यवस्था गर्न, जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न र व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्न, घरजग्गा व्यवसायीले सरकारको अनुमति लिई खरिद गरेका जग्गा बिक्री गर्न सहजीकरण गर्न साथै सरकारका नाममा रहेका जग्गालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
सैद्धान्तिक छलफल सकिएसँगै विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ । यससँगै सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन ७२ घन्टाको समय पाएका छन् ।
