झापामा निर्माण हुने भनिएको नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कको जग्गा करिब तीन सय बिघा जग्गामा भारतीय नागरिकलाई अवैध रूपमा मकैखेती गर्ने ठेक्का दिने मुख्य व्यक्तिको खोजी सुरु भएको छ । दमक नगरपालिका– १० गौरादह नगरपालिका– ५ र कमल गाउँपालिका– ७ को रतुवा नदी बगरनजिक रहेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामध्ये गौरादह र कमल क्षेत्रको तीन सय बिघा जग्गामा भारतीयलाई कसले मकैखेती लगाउन दिएकोे भन्नेबारे खोजी सुरु भएको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको छ । मंगलबार लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीसहितको टिम पुगेर अध्ययन गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले १८ वैशाखमा ‘झापा औद्योगिक पार्कको तीन सय बिघामा भारतीयले गरे अवैध रूपमा मकैखेती, स्थानीय प्रशासन बेखबर’ शीर्षक समाचार प्रकाशनपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले चासो देखाएको हो ।
१६ फागुन ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेको औद्योगिक पार्क निर्माणको काम अलपत्र हुँदा खाली रहेको जग्गामध्ये करिब तीन सय बिघा जग्गामा अनधिकृत रूपमा मकैखेती भइरहेको हो । सरकारले त्यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब एक अर्ब २२ करोड खर्च गरेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । यतिका धेरै लगानी गरेर चार वर्षअघि शिलान्यास गरिएको पार्क अलपत्र छाडिँदा अतिक्रमणको खतरा बढेको हो । महाप्रबन्धक ओलीसहितको अनुगमनका क्रममा त्यहाँ खेती गर्दै आएका केही भारतीय युवा भेटिएका थिए । साहुले ठेक्कामा दिएर खेती गरेको उनीहरूले बताएका छन् । तर, साहु को भन्नेबारे केही खुलाएनन् ।
अनुगमनमा गएका महाप्रबन्धक ओलीलाई औद्योगिक पार्क प्रभावितले यतिका धेरै जग्गामा मकैखेती लगाउने ठेक्का दिने मुख्य मान्छे खोज्न सुझाव दिए । ‘यो माथिदेखिकै सेटिङमा भएको हो । अरूले दिएर खेती गर्ने सामान्य भारतीय किसानलाई दोष दिएर हुँदैन मुख्य मान्छे खोज्नुपर्छ,’ गौरादह– ५ का चन्द्र बास्तोलाले भने, ‘यहाँ सबैले बिजुलीको मिटर जोडेको सुन्नमा आएको छ । हामी मिटर लिन जाँदा अनेक झमेला दिन्छन् । तर, भारतीय नागरिकले सरकारी जग्गामा खेती गर्दा कसरी मिटर पाए ? माथिबाट सेटिङ नभई यो सम्भव हुँदैन ।’
मकैखेती लगाउने दिने व्यक्तिको पहुँच राजनीतिक रूपमा जोडिने भएकाले मुख्य व्यक्ति पत्ता लाग्न नसक्ने कमल गाउँपालिका– ७ का अनुरोध पौडेलले बताए ।
