संघीय अस्पताल विकास समितिहरूमा पारदर्शिता र सेवा तथा मूल्यमा एकरूपता ल्याउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारी गरेका छन्।
मन्त्री पौडेलले अघि बढाएको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
मन्त्री पौडेलले अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिमा भएका सेवा शुल्कको भिन्नता, खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति र स्थायी प्रक्रियालाई एकरूपता ल्याउने गरी सुधार गर्ने उद्देश्य लिएका छन्।
हाल संघीय अस्पतालहरूमा बेग्लाबेग्लै समिति अस्तित्वमा हुँदा उनीहरूले एकै खालका अन्य संघीय अस्पतालभन्दा फरक नियम तथा सेवा शुल्क लिने गरेका छन्। यसलाई कम गर्नका लागि अब ऐनमार्फत एकीकृत रूपमा सेवा तथा नीतिगत व्यवस्था हुने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
अस्पतालहरूका आन्तरिक आम्दानीको खर्चको प्रवृत्तिसमेत एकै खालको नभएकाले यसलाई समेत नयाँ विधेयकमा समेट्ने तयारी मन्त्री पौडेलको छ। कतिपय अवस्थामा बढिरहेको प्रशासनिक खर्चसमेत कम गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि अब नयाँ विधेयकको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए। ‘अब विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूको परामर्शका आधारमा मस्यौदा तयार गरिनेछ।’
