कस्मिरको पहलगाममा २६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको आतंककारी हमलाको भोलिपल्ट भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कदम चालेको छ । आतंककारी हमलामा पाकिस्तानी नागरिकको संलग्नता देखिएको गुप्तचर रिपोर्टका आधारमा भारतले कूटनीतिक सम्बन्ध घटाउने, सिन्धु जलसन्धि निलम्बन र भिसा रद्द गर्नेलगायत कठोर निर्णय लिएको हो । पाकिस्तानको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।
बुधबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गरेको सुरक्षा मामिलासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठकमा सुरक्षा संयन्त्रले आतंकवादी हमलाको पाकिस्तानसँग सम्बन्ध रहेको ब्रिफिङ गरेको थियो । त्यसपछि भारतले दिल्लीमा रहेको पाकिस्तानी उच्चायोग (राजदूतावास)का कूटनीतिक कर्मचारी र सैनिक सहचारीलगायत कर्मचरीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगमा ५५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अब सुरक्षासँग सम्बन्धित दरबन्दी घटाएर ३० मा सीमित राख्ने निर्णय भएको छ । दुवै देशले यसअघि नै राजदूतको तह घटाएर उपनियोग प्रमुखको तहमा कूटनीतिक मिसन घटुवा गरेका थिए ।
सुरक्षा समितिको बैठकले पाकिस्तानी नागरिकलाई भारतले दिएको सार्क भिसालगायत सबै प्रकारका भिसा रद्द गर्दै ४८ घण्टाभित्र भारत छाड्न भनेको छ । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले कस्मिरको आतंकवादी हमलाको गम्भीरतालाई बुझ्दै मन्त्रिपरिषद्ले ती निर्णय गरेको बताए । दुई देशबिच १९६० मा सिन्धु जलसन्धि भएको थियो । अब पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादमा साथ नदिएसम्म सन्धि स्थगन हुने मिश्रीले चेतावनी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत पाकिस्तानसँग एकीकृत चेकपोस्ट अटारी (बागा) सिमाना बन्द गरेको छ । एक–अर्को देशमा उक्त सीमा भएर गएका नागरिकलाई १ मेभित्रै स्वदेश फर्किन भनिएको छ ।
मिश्रीले पाकिस्तानी नागरिकलाई सार्क भिसा छुट योजनाअन्तर्गत अब भारत यात्रा गर्न अनुमति नदिइने बताए । ‘पाकिस्तानी नागरिकलाई विगतमा जारी गरिएको कुनै पनि भिसा रद्द गरिएको छ । सार्कलगायत भिसा लिएर भारतमा बसेका सबै पाकिस्तानी नागरिकले ४८ घण्टाभित्र भारत छोड्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
नयाँदिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगमा रहेका रक्षा, सैन्य, नौसेना र हवाई सल्लाहकारलाई भारतले देश निकाला (पर्सना नन ग्राटा) घोषणा गरेको छ । उनीहरूलाई एक सातामा भारत छाड्न भनिएको विदेशसचिव मिश्रीले बताए । उनका अनुसार भारतले पनि इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगबाट आफ्नै रक्षा, नौसेना र वायु सल्लाहकारलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानस्थित उच्चायोगमा रहेका ती पद नै भारतले खारेज गरेको छ ।
