परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले विश्वमै समस्या ल्याएको र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित हुनुपरेको बताएकी छन् । थाइल्यान्डको बैंककमा सोमबार सुरु संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनस्केप) को ८१औँ सत्रमा उनले भोलिको पुस्ता र पृथ्वीकै सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।
राणाले समग्र पृथ्वीकै सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नेपालले पनि यस क्षेत्रमा कदम चालिरहेको बताइन् । नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादमार्फत् जलवायु परिवर्तनको अवस्था र यसका चुनौतीको समाधानका लागि पहल गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ थियो ।
एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम र सीमा, दिगो पूर्वाधारमा लगानीको अभाव, व्यापारको खण्डीकरण र संरक्षणवादी प्रवृत्ति, डिजिटल डिभाइडजस्ता समस्या देखिएको उनले बताइन् । डिजिटल डिभाइडका कारण सहरी र ग्रामीण समुदायबिचको सम्बन्धमा ठुलो खाडल पैदा भएकाले यसको सम्बोधन नगर्ने हो भने असमानता बढेर समावेशी वृद्धिलाई नै अवरुद्ध गर्ने राणाको भनाइ थियो ।
उनले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र जलवायुजन्य विपत्को अग्रपंक्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै हाम्रा सहर र समुदाय विनाशकारी बाढी, खडेरी र चरम मौसमी दुर्घटनाको जोखिममा रहेको पनि बताइन् । ‘पानीको स्रोत मात्र नभएर जीविकोपार्जन र सभ्यताको आधारका रूपमा रहेका हाम्रा हिमालय जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अकल्पनीय रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसैले जलवायु सहनशीलता तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् ।
यी सबै समस्या समाधानका लागि क्षेत्रीय एकता र सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेको युगमा कुनै पनि मुलुकले यसप्रकारका सबै चुनौती एक्लै समाधान गर्न सक्दैनन् । हाम्रा सामूहिक प्रयासलाई सार्थक बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ,’ परराष्ट्रमन्त्रीले भनिन् । उनले नेपाल समावेशी विकास, क्षेत्रीय सहकार्य र संयुक्त राष्ट्र संघका मूल्य–मान्यताप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन् ।
एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सहनशील र दिगो सहरी विकास मूल विषय रहेको सत्रमा उनले सहरी क्षेत्रहरू विकास, नवप्रवर्तन र अवसरका इन्जिन रहेको बताइन् । ‘तर, योजनाविहीन सहरीकरणले धेरै समस्या निम्त्याइरहेको छ । त्यसैले हामीले राम्रोसँग योजनाबद्ध सहरी विकास गनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सहनशील र दिगो सहरी विकासमा जोड दिँदै यसका लागि समावेशी र हरित सहरमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताइन् । सहरबिचको सञ्जाललाई मजबुत बनाउनुपर्ने, जनसांख्यिक रूपान्तरणका लागि सशक्त योजना बनाउनुपर्ने र विविध स्रोतबाट वित्तीय सहयोगका उपाय अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
