नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नहुने माग गर्दै परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको छ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा ६५ वर्षीय उमेरहद हटाएपछि यो विषय सर्वोच्च पुगेको हो।
अदालतले यो व्यवस्था यथावत् राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयलाई लिएर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएकोमा हेर्न नभ्याइने भएको हो।
