उमेरहदको मापदण्ड हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
मापदण्ड नै संशोधन गरेर ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने सरकारको खेलमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । स्वार्थ समूहले रोजेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले २७ फागुनमै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७३ संशोधन गरी उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । गभर्नर हुन चाहने व्यक्तिको उमेरहद ६५ वर्षभन्दा बढी हुन नहुने मापदण्ड छ ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना तत्काललाई तुहिएको छ ।
सर्वोच्चले ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गर्दै आगामी आइतबारका लागि तोकेको अर्को पेसीमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लाग्नेछ ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के–कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो, आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।’
गभर्नर नियुक्त गर्ने समितिको संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । समितिका दुई सदस्यमा पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल छन् । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेकै वेला अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था नै बदलेको थियो । तर, मन्त्रालयले यसको जानकारी भने १९ चैतमा (२१ दिनपछि मात्रै) वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि ३१ चैतमा संशोधनविरुद्ध रिट परेको थियो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ३ को ‘ग’मा सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि ३० वर्ष उमेर पुगी ६५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्ष नाघेका पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार बहालवाला गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिनाअगावै पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको औपचारिक बिदाइ २२ चैतमै भइसकेको छ । तर, ११ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले गत २५ चैतमा मापदण्ड संशोधनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरूको निवेदनमा ‘कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि चाहिने सर्तहरूमध्ये उमेरको हद एउटा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेकोमा राष्ट्र बैंकको गर्भनरजस्तो देशकै महत्वपूर्ण र सबैको चासोको विषयमा सो व्यवस्था नहुनु असंगत रहेको’ उल्लेख छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदसमेत सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ५, ६ र ७ अन्तर्गत रहेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको सन्दर्भ मापदण्डले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई पाखा पार्ने उद्देश्यले ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गई उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय सेवा प्रदानको अधिकार तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १८, १९ र २० प्रदत्त नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भई अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३,४, ५ र ६ ले तोकेका योग्यता र अयोग्यताको मापदण्डविपरीतको योग्यता तथा गभर्नर पदको उमेरजन्य योग्यता हटाउने कार्य गैरकानुनी भई बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।
