प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ८ मा सांसदलाई सरकारको कार्यक्षेत्र तथा उत्तरदायित्वमा पर्ने सार्वजनिक महत्वका कुनै पनि विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिसम्मलाई मौखिक वा लिखित प्रश्न गर्दै जवाफ माग्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन गरिएको व्यवस्था गरिएको यो अधिकारको अधिकांश सांसद प्रयोग नै गर्दैनन् । बरु उनीहरूमा सार्वजनिक खपतका लागि अभिव्यक्ति दिने र सरकारप्रति गुनासो गर्ने प्रवृत्ति धेरै छ ।
सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संसद्मार्फत प्रश्न गर्ने प्रावधान रहे पनि व्यावहारिक रूपमा सांसदहरू यो प्रक्रिया अपनाउन सक्रिय हुँदैनन् । जसले सरकारमाथि आवश्यक दबाब सिर्जना हुन नसकेको संसदीय मामलाका जानकारको विश्लेषण छ । सांसदहरूले आफ्नो भूमिकालाई कमजोर बनाउँदा यसले संसद्को प्रभावकारितामै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिने गरेको छ ।
संसद्ले उठाएका प्रश्नको सरकारका पदाधिकारीले मौखिक तथा लिखित रूपमा उत्तर दिनैपर्छ । सदनमै सवाल–जवाफ हुन्छ । सांसदले पूरक प्रश्न सोध्न पाउँछ । मन्त्रीले दोहो¥याएर जवाफ दिनुपर्छ । संसद्मा उपस्थित भएर उत्तर दिन नभ्याए सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ सदनमा टेबुल गर्नुपर्छ । त्यसपछि सांसदलाई वितरण गरिन्छ ।
अधिवेशन चलिरहँदा उत्तर दिन आलटाल गरे पनि अधिवेशन अन्त्य हुने वेला सोधिएका सबै (मौखिक र लिखित) प्रश्नको उत्तर मन्त्रीले सदनमा टेबुल गर्नुपर्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले निश्चित सर्तसहित बनाएको नियम ४०–५५ सम्मको ‘प्रश्नोत्तर’ व्यवस्थाले सरकारलाई उत्तर दिन बाध्य गरेको छ ।
यसो त जनताको आवाज उठाउन सांसदहरूसँग संसद्मा विभिन्न माध्यम छन् । तीमध्ये एकातिर आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदले तत्कालीन मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । अर्कोतर्फ प्रश्नोत्तर प्रक्रिया अर्को महत्वपूर्ण माध्यम हो । प्रश्नोत्तरप्रति अपेक्षित चासो नदेखिनु सांसदहरूको उदासीनता हो ।
व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक, शून्य र विशेष समय सीमित समयका लागि मात्र हुने भएकाले त्यहाँ सीमित संख्यामा सांसदले भाग लिन पाउँछन् । तर, प्रश्नोत्तरमा सर्त पालना गरी मन्त्रालयगत रूपमा जति प्रश्न भए पनि दर्ता गर्न सकिन्छ । सबै प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनैपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, संसद् सचिवालयका एक अधिकारी संसदीय अभ्यास सुदृढ गर्न प्रश्नोत्तर प्रक्रियामा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘जवाफ अनिवार्य हुने भएकाले प्रश्नोत्तर सरकारमाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने प्रभावकारी तरिका हो । तर, सांसदहरूको यसमा चासो छैन, यो चिन्ताको विषय हो,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा सत्तालाई प्रश्न सोध्ने दायित्व प्रतिपक्षीको हो । तर, प्रश्न सोध्नमा नेमकिपाका एक्ला प्रेम सुवाल अग्रणी भूमिकामा छन् । अन्य सांसदले निरन्तरता दिएका छैनन् । संसद्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘मुख्यत प्रश्न प्रतिपक्षीले नै सोध्ने हो । प्रश्नबाट सरकार भाग्न मिल्दैन । सरकारका काम जनताले थाहा पाउँछन् ।’
ती पदाधिकारीका अनुसार सत्तागठबन्धनमा हुने हेरफेरले सांसदहरूले प्रश्न उठाउन रुचि नदेखिएका हुन सक्छन् । ‘किनभने केही समयपछि उनीहरू आफैँ सत्तामा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हङ पार्लियामेन्टमा सत्तामा कतिवेला के हुन्छ भन्ने सकिन्न ।’ कांग्रेस सांसद एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य रामहरि खतिवडा प्रश्नोत्तरमा मन्त्रीले रुचि नदेखाउँदा लगाव गुमेको दाबी गर्छन । ‘मन्त्रीहरूले समय दिँदैनन् । मौखिक जवाफ पनि दिँदैनन् । अधिवेशन अन्त्य हुने वेला सभामा लिखित रूपमा टेबुल गरेर झारो टार्ने गरेकाले प्रभावकारी हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘मौखिक वा लिखित जुनसुकै प्रश्नको उत्तर मन्त्रीले रोस्टममै उभिएर संसद्मै दिने व्यवस्था गरे मात्रै प्रभावकारी हुन्छ ।’
सत्तारूढ एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाका अनुसार सरकारले नसुन्ने अवस्था हुँदा सांसदहरू प्रश्नोत्तरप्रति केन्द्रित हुँदैनन् । ‘सांसदले उठाउने, तर सरकारले सम्बोधन नगर्ने भएकाले रुचिमा परेन । वा संसदीय समिति, शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठाएको विषय सम्बोधन नभएकाले पनि हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सवाल–जवाफ त्यतिखेर प्रभावकारी हुन्छ जब सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ ।’
रास्वपा सांसद मनीष झा सत्तापक्षले मन्त्री बिच्काउन नचाहने र विपक्षी आफू भोलि सत्तामा जाने भावना राखेर प्रश्न नसोधिएको बताउँछन् । ‘सत्तापक्षले प्रश्न सोध्ने कुरै भएन । विपक्षीले पनि सेटिङ वा नेगोसिएसन गर्ने देखिन्छ । विपक्षी पनि प्रश्न सोध्न चाहँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी संसदीय अभ्यासमा नयाँ भएकाले सिक्दै छौँ ।’
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही चित्तबुझ्दो जवाफ नआउने भएकाले यसको औचित्य नै नभएको तर्क गर्छन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा प्रश्नोत्तर आवश्यकता छैन । जवाफ सत्य आए पो, कति झुटा सुन्ने,’ उनले भने, ‘झुटो कुरा आयो भनेर मुद्दा हाल्न पनि नमिल्ने । कर्मकाण्डीजस्तो भयो ।’
प्रश्न सोधिरहने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल यो आफ्नो दायित्व भएको बताउँछन् । ‘देश र जनताको विषय जुन सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यही प्रश्नमा राख्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जनताका प्रतिनिधिले उठाएपछि सम्बोधन गर्नुपर्छ, यही प्रजातन्त्र हो ।’ जनताको कुरा नसुनेपछि हुकुमी शासन हुन्छ । सरकार प्रजातन्त्र पक्षधर हो भने जनप्रतिनिधिलाई जवाफ दिनुपर्छ । प्रश्नको जवाफ आउन सभामुखको पनि भूमिका हुने र त्यो अहिले देखिएको छैन ।’
लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताउँछन् । ०५२ सालमा आफू राज्यमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सभामा जवाफ मात्रै दिनका लागि आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको उनी सुनाउँछन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँग प्रत्येक सांसदले तीन महिनाभित्र वा अधिवेशनमा एकपटक भए पनि सोध्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताए । ‘नियमित भयो भने जनताले थाहा पाउँछ, चासो बढ्छ । तर, अहिले जवाफ पनि टेबुल भइरहेको छैन । न सरकार जिम्मेवार छ, न संसद्को नेतृत्व नै जिम्मेवार छ । यसको मुख्य जिम्मेवार ठुला पार्टी हुन्,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ प्रश्नोत्तर नियमित सञ्चालन नहुनु संसद्कै कमजोरी भएको टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार पहिले स्थापित संसदीय अभ्यासहरू उपेक्षा हुनु र संसद्ले कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, अहिले न प्रश्न उठिरहेका छन्, न त सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू नै सदनमा प्रवेश गरिरहेका छन्,’ गुरुङले भने, ‘नियमावलीअनुसार सांसदलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग नगर्नु भनेको जिम्मेवारी पूरा नगर्नु हो ।’
उनका अनुसार प्रश्नोत्तर प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको इच्छामा भर पर्ने विषय होइन । ‘बेलायतमा त लिखित प्रश्नको व्यवस्था नै छैन, मौखिक रूपमा प्रश्न सोध्नुपर्छ र सोही क्रममा जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘तर, हाम्रो यहाँ प्रश्न पहिले नै बुझाउने परिपाटी छ, जसले प्रश्नपत्र नै ‘आउट’ भएजस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ ।’ उनले सदनले चाहे कार्यपालिकालाई सजिलै उत्तरदायी बनाउन सक्छ । उनी भन्छन्, ‘पहिले यो अभ्यास प्रभावकारी थियो । अहिले त सांसदहरू नै उदासीन देखिन्छन् ।’
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी पनि प्र्रश्नहरू कम उठ्न थालेको बताउँछन् । ‘पहिलाको तुलनामा अहिले प्रश्न सोध्ने क्रम कम भएको देखिन्छ । प्रश्न सरकारमाथि निगरानी गर्ने र ध्यानाकर्षण गराउने औजार हो । यसको प्रयोगले सरकारलाई सदनप्रति जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जति बढी प्रश्न गरियो, सरकार त्यति नै उत्तरदायी बन्छ । तर, अहिले प्रश्न कम छन् भने पाँच दिनमा जवाफ पठाउनुपर्ने भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै दिने गरेका छैनन् ।’
महेश बर्तौला, मुख्य सचेतक, एमाले
सांसदले उठाउने, तर सरकारले सम्बोधन नगर्ने भएकाले रुचिमा परेन । वा संसदीय समिति, शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठाएको विषय सम्बोधन नभएकाले पनि हुन सक्छ । सवाल–जवाफ त्यतिखेर प्रभावकारी हुन्छ जब सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ ।
हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, माओवादी
प्रश्न सोध्ने कुरा औेपचारिकता भयो । जवाफ नै आउँदैन । जवाफ आइहाले पनि परिणाम आउँदैन । सभामै सोधिएका प्रश्नको पनि जवाफ र परिणाम आउँदैन । प्रश्न कति सोधियो सोधिएन भन्दा पनि परिणाम आयो–आएन भन्ने महत्वपूर्ण होला । त्यसैले यसमा खास चासो छैन । तैपनि मन्त्रीहरूलाई, कर्मचारी प्रशासनलाई जागरुक गराउन प्रश्न सोधिरहनुपर्छ ।
रामहरि खतिवडा सदस्य, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति
मन्त्रीहरूले समय दिँदैनन् । मौखिक जवाफ पनि दिँदैनन् । अधिवेशन अन्त्य हुने वेला सभामा लिखित रूपमा टेबुल गरेर झारो टार्ने गरेकाले प्रभावकारी हुन सकेन । मौखिक वा लिखित जुनसुकै प्रश्नको उत्तर मन्त्रीले रोस्टममै उभिएर संसद्मै दिने व्यवस्था गरे मात्रै प्रभावकारी हुन्छ ।
मनीष झा, सांसद, रास्वपा
सत्तापक्षले प्रश्न सोध्ने कुरै भएन । विपक्षीले पनि सेटिङ वा नेगोसिएसन गर्ने देखिन्छ । विपक्षी पनि प्रश्न सोध्न चाहँदैनन् । हामी संसदीय अभ्यासमा नयाँ भएकाले सिक्दै छौँ ।
०७९ यता संसद्का पाँच अधिवेशन कुन अधिवेशनमा कति प्रश्न, कसका प्रश्न ?
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई प्रश्न सोध्ने सांसद १४ मात्रै
४ मंसिर ०७९ को आमनिर्वाचनपछि नयाँ दलहरूको प्रतिनिधित्वसहित २५ पुसबाट सुरु प्रतिनिधिसभाले पाँचवटा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । कानुन निर्माणमा सुस्त पाँचवटै अधिवेशनमा प्रश्नोत्तरमार्फत सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन पनि सांसदहरू चुकेका छन् । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हालसम्म १४ जनाले मात्रै प्रश्नोत्तर अधिकार प्रयोग गरेका छन् ।
पहिलो अधिवेशन (२५ पुस ०७९ – १५ वैशाख ०८०)
प्रेम सुवाल एक्लैले सोधे ७६ प्रश्न
सिद्धान्ततः प्रश्नलाई लोकतन्त्रको मूल मर्म मानिन्छ । किनभने प्रश्नले कार्यकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँछ, अराजक हुन दिँदैन । तर, संसद् सचिवालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार नियमअनुसार प्रश्न सोध्ने सांसदको संख्या नगन्य छ । संसद् सचिवालयको प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका अनुसार पहिलो अधिवेशनमा ७६ प्रश्न सोधिएको थियो । यी सबै प्रेम सुवालले सोधेका हुन् ।
दोस्रो अधिवेशन (२४ वैशाख ०८० – १६ कात्तिक ०८०)
पाँच सांसदले मात्र सोधे १६२ प्रश्न
यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १६२ मौखिक र ६ वटा लिखित प्रश्न सोधिएका थिए । प्रश्न सोध्नेमा प्रेम सुवाल नै अगाडि रहे । उनले सबै मन्त्रालयलाई गरी ११२ प्रश्न गरे । सुवालका ८८ प्रश्नको जवाफ सभामा टेबुल भयो भने केही प्रश्नको मन्त्रीले सभामै मौखिक जवाफ दिए । यसबाहेक दोस्रो अधिवेशनमा दिलेन्द्र बडू ३३, तेजुलाल चौधरी आठ, सुमना श्रेष्ठ पाँच, प्रदीप पौडेलले चारवटा प्रश्न सोधेका छन् ।
तेस्रो अधिवेशन (२२ माघ ०८० – २ वैशाख ०८१)
सरकारलाई ६ सांसदका ६१ प्रश्न
यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६१ प्रश्न सोधिएका छन् । यो अधिवेशनमा प्रेम सुवाल ४८, निशा डाँगी सात, दिलेन्द्र बडू र तोसिमा कार्की दुई–दुई तथा शिशिर खनाल र सिके राउतले एक–एक प्रश्न गरेका छन् ।
चौथो अधिवेशन (२२ वैशाख ०८१ – ३१ भदौ ०८१)
मन्त्रीहरूलाई सात सांसदका
विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५० मौखिक र एउटा लिखित प्रश्न सोधेका थिए, ३३ मौखिक प्रश्नको मात्रै उत्तर प्राप्त भयो । प्रेम सुवालले ३३, विद्या भट्टराईले सात, रोशन कार्की र प्रदीप पौडेलले तीन–तीन, सुमना श्रेष्ठले दुई, वासुदेव घिमिरे र बिजुला रायमाझीले एक–एक प्रश्न गरेका थिए ।
पाँचौँ अधिवेशन (१८ माघ ०८१ – १९ चैत ०८१)
सोविता गौतमका मात्रै ४५ प्रश्न
यो अधिवेशनमा ४५ वटा प्रश्न दर्ता भएकोमा २५ प्रश्नको उत्तर आएको छ । सबै प्रश्न सोविता गौतमले दर्ता गरेकी हुन् । पाँचौँ अधिवेशनमा प्रश्न दर्ता नगराएका सुवाल भन्छन्, ‘मन्त्रालयले केही काम गरेनन्, गरिदिएन । झारा टार्ने मात्र जवाफ आयो । एउटै काम भएन । अरूको जवाफमा काम हुन्छ कि भनेर यसपटक हेरम् भन्ने भयो ।’
के हुन्छप्रश्न सोध्ने प्रक्रिया ?
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सार्वजनिक महत्वका विषयमा सांसदहरूले मौखिक वा लिखित प्रश्न सोध्न सक्छन् । संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि सांसदहरूलाई प्रश्न दर्ता गर्ने अवसर दिइन्छ । संसद् सचिवालयले दर्ता गरिएका प्रश्नहरू पाँच दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ । त्यसपछि मन्त्रालयले पनि पाँच दिनभित्र सो प्रश्नको लिखित जवाफ सचिवालयमा पठाउनुपर्छ । जवाफ प्राप्त भएपछि सभामुखले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने समयको व्यवस्थापन गर्छन् ।
नियमावलीले सभामुखलाई प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकमा एक घण्टासम्म प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । एक दिनको सूचीमा अधिकतम २० वटा मौखिक र ५० वटा लिखित प्रश्न समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरूले मौखिक उत्तर दिन नसकेको अवस्थामा उक्त प्रश्नको जवाफ लिखित रूपमा सभामा टेबुल गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै प्रश्न गर्दा सांसदहरूले तोकिएका निश्चित सर्तहरूको पालना गर्नुपर्छ । मौखिक प्रश्नको सन्दर्भमा यदि थप स्पष्टीकरण आवश्यक परे प्रश्नकर्ताले पूरक प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार पनि पाउँछ ।
