विद्युत् प्राधिकरणको शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उद्योगीबाट बिजुलीको बक्यौता उठाउन अवरोध गर्दै आएका ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यलाई ‘बक्यौता पुनरावलोकन समिति’ संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सबै बेइमानमा सतिसाल बन्दै आएका सचिव आचार्यले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीलाई बक्यौता नतिर्न ‘सुविधा दिने’ नियतका साथ पुनरावलोकन समिति संयोजकको जिम्मेवारी लिएका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आह्वान गरेको शुक्रबार बिहानको बैठकले बक्यौताबारे चित्त नबुझे तोकिएको बिलको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ५ पतिशत बनाउने निर्णयसमेत भएको छ । यो व्यवस्था लागू गर्न विद्युत् वितरण नियमावली, २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । प्राधिकरणको इतिहासमा पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा पहिलोपटक ‘ऊर्जासचिव’लाई राखिएको हो । यसअघि सरकारले नियुक्त गरेका विज्ञ सदस्यमध्येबाटै संयोजक राख्ने गरिन्थ्यो ।
सचिव आचार्यको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति बन्नासाथ शुक्रबार दिउँसो नै प्राधिकरणमा बक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगीसँग एक चरण छलफलसमेत भइसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार नै उद्योगीहरूलाई बोलाएर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा आउन आग्रह गरेका हुन् । छलफलमा सहभागी उद्योगीहरू पनि प्राधिकरणको प्रस्तावमा सहमत भएका छन् ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकमार श्रेष्ठले बक्यौताको विषयमा उद्योगीसँग छलफल गरिएको बताए ।
‘शुक्रबारको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा घटाउने भनेर छलफल भएको भन्ने छ । यसले उद्योगीलाई राहत हुन्छजस्तो लाग्छ । त्यसपछि शुक्रबार नै उद्योगीलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेका हौँ । तपाईँहरूको असहमति के–केमा छ, प्रशासनिक पुनरावलोकनमा आउन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सम्बन्धित उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय दिने उहाँहरूको जवाफ छ । यो प्रक्रियामा हुने निर्णय चित्त नबुझेमा उहाँहरूलाई अदालत जान पनि बाटो खुला हुन्छ ।’
५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा जान पाउने सुविधा यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै पालामा सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय भएको थियो । त्यतिवेला घिसिङलाई हरहालतमा असहयोग गर्ने नियत राखेका ऊर्जामन्त्री खड्काले उक्त निर्णयको माइन्युट नै हुन दिएनन् । त्यस्तै, किस्ताको सुविधा पनि २८ बाट बढाएर ५६ पुर्याउने निर्णय पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यान्वयन हुन दिएनन् । तर, अहिले प्राधिकरणमा शाक्यलाई ल्याएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले पहिले कार्यान्वयन हुन रोकेका निर्णय लागू गर्न खोजिरहेका छन् ।
‘यसमा मन्त्रीज्यूको दोहोरो चरित्र देखिएको छ । कुलमान हुँदा पनि यो निर्णय भएको थियो । कुलमान सर पनि यो प्रक्रियामा जान सहमति हुँदै उद्योगीलाई पनि प्रशासनिक पुनरावलोकनमा आउन भन्नुभएको थियो । तर, मन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्न मान्नुभएन,’ एक सञ्चालकले भने ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् दिइएको र सो विद्युत्को महसुल तिर्न उद्योगीले अटेर गर्दा बक्यौतासम्बन्धी विवाद अहिलेसम्म लम्बिएको हो । ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिएर बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगी पैसा तिर्ने वला भएपछि आनाकानी गर्दै आएका छन् । अझै पनि ४९ उद्योगको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसमा ३४ उद्योग भने बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै आएका छैनन् । उनीहरूको मात्रै ६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
यसकारण आचार्य संयोजक
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीलाई बक्यौतामा छुट दिन खोजेका छन्, जसमा सचिव आचार्यले निरन्तर साथ दिइरहेका छन् । त्यसैले अहिले बक्यौता पुनरावलोकन समितिको संयोजक पनि सचिव आचार्य बनाइएका हुन् ।
६१ उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख विद्युत् प्रयोग गरेबापतको महसुल र २५ प्रतिशत जरिवानासहित कुल आठ अर्ब २५ करोड ९७ लाख उठाउन प्राधिकरणले गत २७ असारमा ६ ठुला उद्योगको लाइन काटेयता प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ऊर्जामन्त्री खड्को द्वन्द्व हुँदा सचिव आचार्यले मध्यस्थता गर्नुको सट्टा आगोमा घिउ थप्ने काम गरे ।
बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई ऊर्जामन्त्रीले हटाउँदा सचिव आचार्यले साथ दिए । बक्यौता नउठाई बिजुलीको लाइन नकाट्न अडान लिएका कारण सरकारले स्पष्टीकरण सोध्यो । २२ असोजमा ऊर्जामन्त्री खड्काले विभिन्न १५ बुँदामा घिसिङसँग चार–पाँच वर्षयताका कार्य विवरण माग्दा उनैले विवरण तयार गर्न साथ दिएका थिए ।
२२ पुसमा घिसिङलाई ‘तपाईँको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? भनेर ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा सचिव आचार्यले स्पष्टीकरण सोधे । उनले फेरि दोस्रोपटक मन्त्री खड्काकै निर्देशनमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए भने मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दा पनि सचिव आचार्यले नै तेस्रोपटक पत्र लेखेका थिए ।
बक्यौता उठाउन डटेर लाग्ने कुलमाविरुद्ध मन्त्री खड्काले सचिव आचार्यलाई बारम्बार प्रयोग गरे । मन्त्रीले प्राधिकरणका कर्मचारी सरुवा–बढुवा गर्न खोज्दा, नौ सय ६० मेगावाटको सोलार विद्युत् किन्ने गरी भएको ठेक्कामा मन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा, प्राधिकरणलाई घाटा हुने गरी पिपिए गर्न खोज्दा, १,९०२ मेगावाटको मुगु–कर्णाली र चार सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण प्रतिस्पर्धाविनै व्यापारीलाई सुम्पिन खोज्दासमेत सचिव आचार्यले कानुन देखाएर मन्त्री खड्कालाई कहिल्यै सम्झाउने प्रयास गरेनन् ।
