माङसेबुङमा सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा दिन जग्गा नापजाँच

सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकामा जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएको छ । झन्डै एक वर्ष काम रोकिएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरेको हो ।

सरकारले ०८० चैतमा भूमि आयोग विघटन गरेपछि जग्गा वितरणको प्रक्रिया रोकिएको थियो । नयाँ आयोग गठन भएपछि माङसेबुङमा केही दिनअघिदेखि अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन सुकुमवासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिन नापजाँचको काम सुरु भएको माङसेबुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता सुशन राईले जानकारी दिए । ‘भूमिहीनले निवेदन दिएपछि हामीले निस्सा वितरण गरिसकेका थियौँ । त्यहीवेला आयोग विघटन भएपछि काम रोकियो । गत कात्तिकमा आयोग बनेपछि जिल्ला आयोगलाई आग्रह गरेर नापजाँचको काम सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो आयोगले जहाँ काम स्थगित गरेको थियो त्यहीँबाट काम सुरु गर्दा हामीलाई सहज भएको छ ।’ 

भूमि आयोग जिल्ला समितिले उपलब्ध गराएको ६ जना प्राविधिक जनशक्ति र गाउँपालिकाको चारजना जनशक्तिले नापजाँचको काम सुरु गरेको प्रवक्ता राईले बताए । अहिले माङसेबुङ–६ को माङमालुङ बजारबाट जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरिएको उनले बताए । छिट्टै जनशक्ति बढाएर सबै वडामा नापजाँचको काम सुरु गरिने उनले बताए । ‘बिचमा केही प्राविधिक समस्या आएन भने हामी माङसेबुङ गाउँपालिकाभित्रका ६ वटै वडामा नापजाँचको काम एक वर्षभित्रमा सक्नेछौँ,’ उनले भने, ‘आउँदो असारभित्रमा नापजाँच सकिएका पाँच सय परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’

६ वटा वडा रहेको माङसेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार २८२ घरपरिवार अव्यवस्थित बसोवासी, घरपरिवार २३० घरपरिवार भूमिहीन सुकुमवासी र २४ घरपरिवार भूमिहीन सुकुमवासी गरी दुई हजार ९४८ घरपरिवार रहेको माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि दुई हजार ५३६ घरपरिवारको निवेदन लिएर निस्सा वितरण गरिएको थियो । अब ४१५ घरपरिवारलाई निवेदनको निस्सा वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । बाँकी रहेकाको पनि केही समयमै निस्सा वितरण गरिने अध्यक्ष राईले बताए ।

जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएपछि यसपटक जग्गाको धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने आस पलाएको माङसेबुङ ६ का स्थानीय किरण राईले बताए । ‘हामी यो ठाउँमा पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएका छौँ । ०२७ सालको नापीमा जग्गाको तिरो तिर्ने पैसा पनि भएन । त्यो वेला आफूले भोगचलन गरेको जग्गा किन नाप्नुपर्यो भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘हामीले बुझेअनुसार प्रत्येक दश÷दश वर्षमा नापी हुनुपर्ने हो । तर, ५३ वर्षसम्म नापी भएन । यसपटक नापी आएको छ ।’ उनका अनुसार अधिकांश स्थानीयको ०२७ सालमा जग्गा नापी छुट्दा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाविहीन छन् । ‘पटक–पटक भूमि आयोग बने । तर, जग्गा नापजाँचको काम भएन,’ उनले भने, ‘जग्गा नै नाप्न थालिएपछि अबचाहिँ जग्गा धनीपुर्जा पाउँछौँ भन्ने आस पलाएको छ ।’