झन्डै १२ सय एम्बुलेन्स नै असुरक्षित

• स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेकर्डमा रहेका सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स काठमाडौंमै केन्द्रित हुँदा उपत्यकाबाहिरका नागरिकले दुर्घटना वा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा सहज उद्धार र उपचार नपाउने अवस्था
• ‘क’ वर्गका २७ मध्ये २० र ‘ख’ वर्गका ४३६ मध्ये २८० हाराहारी एम्बुलेन्स काठमाडौंमै केन्द्रित 
• छुट हुने लोभमा किन्छन् एम्बुलेन्स, किनेपछि दुरुपयोग

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर रहेका एक हजार ६४९ एम्बुलेन्समध्ये ४६३ ले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेका छन् । अर्थात् मन्त्रालयका अनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा नपर्ने एम्बुलेन्सको संख्या एक हजार १८६ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ अनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा पर्नेबाहेक अन्य एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार देशभरको आवश्यकता हल गर्न ‘क’ र ‘ख’ वर्गका दुई हजार पाँच सय एम्बुलेन्स चाहिन्छन्, तर अहिले ४६३ मात्रै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार वर्गीकरणमा नपरेका एक हजार १८६ एम्बुलेन्स जोड्दा पनि अहिले हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स अपुग छ । 

मन्त्रालयका अनुसार ‘क’ वर्गका २७ र ‘ख’ वर्गका ४३६ वटा एम्बुलेन्स छन् । यीमध्ये ‘क’ वर्गका २० वटा र ‘ख’ वर्गका २८० हाराहारी एम्बुलेन्स काठमाडौंमै केन्द्रित छन् । सुविधासम्पन्न अस्पताल र एम्बुलेन्स काठमाडौंमै केन्द्रित हुँदा उपत्यकाबाहिरका मानिसले दुर्घटना वा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा सहज उद्धार र उपचार नपाउने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको अवस्थाको आधारमा एम्बुलेन्सको वर्गीकरण गरेको हुन्छ ।‘क’ वर्गको एम्बुलेन्सभित्र झन्डै–झन्डै अस्पतालमा जत्तिकैसेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा एक डाक्टर, आइसियू रभेन्टिलेटरलगायत उपकरण हुन्छन् । एम्बुलेन्समा बसालेपछि नै बिरामीको उपचार सेवा सुरु हुन्छ । त्यस्तै,‘ख’वर्गका एम्बुलेन्समा अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा जतिकै सेवा चाहिन्छ । त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी र सामान्य उपचार सेवा रहन्छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.बुढाथोकीकाअनुसार निर्देशिकाले ‘क’ र ‘ख’वर्गमा एम्बुलेन्सलाई वर्गीकरण गरेको र वर्गीकरणमा परेका एम्बुलेन्सको संख्या किनै कम छ । वर्गीकरणमा परेका एम्बुलेन्स कम भएकाले बिरामीको अवस्थाअनुसार पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । 

‘एम्बुलेन्सलाई ‘क’ र ‘ख’वर्गमा विभाजन गरेका छौँ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स आइसियूजत्तिकै हुन्छ भने ‘ख’वर्गको एम्बुलेन्स इमर्जेन्सीसरह हुन्छ,’ उनले भने, ‘बिरामीको अवस्थाअनुसार सुविधायुक्त एम्बुलेन्स पठाउन सकिएको छैन ।’

सेवाग्राहीले एम्बुलेन्सका लागि सबैभन्दा भरपर्दो टोलफ्री नम्बर १०२ मा प्रयोग गनुपर्छ । त्यसपछि बिरामीको अवस्था सोधेर ‘क’ वा ‘ख’वर्गको एम्बुलेन्स पठाउने गरिन्छ ।तर, ‘क’ र ‘ख’वर्गका एम्बुसेन्स नभएपछि बिरामीलाई वर्गीकरणबाहिरका एम्बुलेन्समा बोक्नुपर्नेअवस्था छ । 

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकाको दफा १५ मा एम्बुलेन्सको मापदण्ड तथा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा एम्बुलेन्सलाई दुई भागमा मात्रै विभाजन गरिएको छ । मापदण्डअनुसार एम्बुलेन्समा जिपिएस प्रणाली पनि जोडिनुपर्छ । मापदण्डअनुसार एम्बुलेन्सको वर्गीकरण खुल्नेगरी ‘क’ र ‘ख’ वर्ग उल्लेख भएको हुनुपर्छ । एम्बुलेन्समा जिपिएस सिस्टम अनिवार्य हुनुपर्छ । १०२ टेलिफोन नम्बर अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ । 

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ अनुसार १० वर्षभन्दा पुराना एम्बुलेन्स चलाउन पाइँदैन । तर, हाल दश वर्ष पुराना ८५० एम्बुलेन्स गुडिरहेका छन् ।बिरामीलाई समस्या हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले यसमा आँखा चिम्लेको छ । ‘१० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स थोत्रा र उपयोगी नहुने भएकाले कानुनतःगुडाउनै रोक लगाइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.बुढाथोकी भन्छन्, ‘तर, एम्बुलेन्सजस्तो साधन झ्याप्पै बन्द गर्दा सेवाग्राहीलाई समस्या होला भन्ने डर हुन्छ । सोहीकारण दर्ता खारेजी गर्ने भनिएपनि खारेजी भने गर्न सकिएको छैन ।’

मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि अनुमति दिने वेलामा जिपिएस प्रणाली अनिवार्य गरे पनि चालक यसलाईचलाउन मान्दैनन् । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुन एम्बुलेन्स कहाँ दौडिरहेको छर केका लागि प्रयोग भइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउन सक्दैन । जिपिएस प्रणालीमा चलिरहेको एम्बुलेन्सको मन्त्रालयबाटै निगरानी गर्न सकिन्छ । 

कतिपय अवस्थामा एम्बुलेन्स समयमै नपुग्दा मृत्युवरणका घटना पनि आइरहेका हुन्छन् । सरकारले सबै जिल्लामा पुग्नेगरी एम्बुलेन्स दर्ता गरेको दाबी गरेपनि कतिपय जिल्लामा निकै कम छन् । जसका कारण कुनै भवितव्यमा एम्बुलेन्सको अभाव हुन्छ । 

यसबाहेक सबैभन्दा ठूलो समस्या त एउटा जिल्ला वा एक ठाउँको लागि दर्ता भएको एम्बुलेन्स अन्तैतिर गुड्नु हो । ‘जिपिएस सिस्टम हटाएपछि चालक कहाँ छन् भन्ने थाहा हुँदैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘एक ठाउँका लागि दर्ता भएर अर्को ठाउँमा एम्बुलेन्स चलाउँदा आपत्विपत्मा समस्या आएको हुन्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति हुन्छ । त्यसले जिल्लाभरका एम्बुलेन्सलाई निगरानी र नियमन गर्ने गर्नुपर्छ । तर, समिति सक्रिय नहुँदा थोत्रा, मापदण्डविपरीतका र तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गुडिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी बताउँछन् । 

एम्बुलेन्स चालकहरूको छाता संगठन संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपालले भने नयाँ र पुराना गरीदेशभर चार हजार तीन सय एम्बुलेन्स छन् । तीन हजार आठ सय एम्बुलेन्सको बिलबुक नवीकरण नभएको संघका अध्यक्ष नवराज लम्साल बताउँछन् । ‘नेपालमा भएकामध्ये ७० प्रतिशत एम्बुलेन्स नवीकरण भएका छैनन् । निर्देशिकामा १० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स चलाउन पाइँदैन भनेको छ । हाम्रो माग अन्य सवारीसाधनजस्तै एम्बुलेन्स पनि २० वर्ष गुडाउन पाउनेगरी दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने छ ।’उनले एम्बुलेन्सचालकका पीडा रहेको सुनाए । ‘बिलबुक नवीकरण भएका छैनन् ।१० हजारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।पार्किङको समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय एम्बुलेन्सको दुरुपयोग भनेको यसको स्थान परिवर्तन हो । अहिले सबैभन्दा बढी एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गण्डकी प्रदेशमा छ । यहाँ दर्ता भएका १३ वटा एम्बुलेन्स चितवन र धादिङ जिल्लामा चल्छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती एम्बुलेन्सलाई कारबाही गर्न नसकेको संघका अध्यक्ष लम्सालको दाबी छ ।

छुट हुने लोभमा किन्छन् एम्बुलेन्स, किनेपछि दुरुपयोग
हाल नेपालमा एम्बुलेन्स किन्दा ९९ प्रतिशत राजस्व छुट हुन्छ । सोही कारण पनि एम्बुलेन्स भनेर किनेर अन्य दुरुपयोग हुने क्रम बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी बताउँछन् । उनका अनुसार डोल्पाका लागि राजस्व छुट र अनुमति लिएको एम्बुलेन्स अन्य जिल्लामा प्रयोग गर्न पाइँदैन । ६ वर्षअघि भक्तपुुरमा एम्बुलेन्स दुरुपयोग भएको थियो । बिरामी नै बोक्न छाडेर आफन्त, डाक्टर, अस्पतालका कर्मचारी बोक्ने कार्यमा समेत एम्बुलेन्सको प्रयोग भएका पाइएपछि मन्त्रालयल कडाइ गरिएको थियो । 

नेपालमा चाहिने एम्बुलेन्स कति हो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नेपालको जनसंख्या र भूगोल हेर्दा झन्डै चार हजार एम्बुलेन्स चाहिने बताए । तर, यत्तिकै नै चाहिन्छ भनेर वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन नभएकाले अब यसमा सर्वेक्षण थालिएको उनको भनाइ छ । ‘विकसित देशमा पाँच हजार जनसंख्याबराबर एउटा एम्बुलेन्स छुट्याइएको हुन्छ । हामीले पनि सरकारी क्षेत्रमा त्यही गर्न खोजेका छौँ,’ उनले भने, ‘गाउँ र दूरी हेरेर एम्बुलेन्सको आवश्यक संख्याबारे अध्ययनबाट थाहा हुनेछ, एक–दुई महिनापछि उक्त अध्ययन सुरु हुन्छ ।’ 

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका भन्छ– ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा पर्नेबाहेक अन्य एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न पाइँदैन तर, चलिरहेका ११ सय ८६ एम्बुलेन्स वर्गीकरणमै छैनन्
स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ अनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा पर्नेबाहेक अन्य एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न पाइँदैन । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्सभित्र झन्डै–झन्डै अस्पतालमा जत्तिकै सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा एक डाक्टर, आइसियू र भेन्टिलेटरलगायत उपकरण हुन्छन् । एम्बुलेन्समा बसालेपछि नै बिरामीको उपचार सेवा सुरु हुन्छ । ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्समा अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा जत्तिकै सेवा चाहिन्छ । त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी र सामान्य उपचार सेवा रहन्छन् । त्यस्तै, सेवाग्राहीले एम्बुलेन्सका लागि सबैभन्दा भरपर्दो टोल फ्री नम्बर १०२ मा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसपछि बिरामीको अवस्था सोधेर ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स पठाउने गरिन्छ । तर, ‘क’ र ‘ख’ वर्गका एम्बुसेन्स नभएपछि बिरामीलाई वर्गीकरणबाहिरका एम्बुलेन्समा बोक्नुपर्ने अवस्था छ । मापदण्डअनुसार १० वर्षभन्दा पुराना एम्बुलेन्स चलाउन पाइँदैन । तर, हाल दश वर्ष पुराना ८५० एम्बुलेन्स गुडिरहेका छन् । बिरामीलाई समस्या हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले यसमा आँखा चिम्लेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्– बिरामीको अवस्थाअनुसार सुविधायुक्त एम्बुलेन्स पठाउन सकिएको छैन
राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ ले एम्बुलेन्सलाई ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा विभाजन गरेको छ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स आइसियूजत्तिकै हुन्छ भने ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स इमर्जेन्सीसरह हुन्छ । तर, वर्गीकरणमा परेका एम्बुलेन्सको संख्या निकै कम छ । वर्गीकरणमा परेका एम्बुलेन्स कम भएकाले बिरामीको अवस्थाअनुसार पठाउन सकिएको छैन । त्यस्तै, १० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स थोत्रा र उपयोगी नहुने भएकाले कानुनतः गुडाउनै रोक लगाइएको छ । तर, एम्बुलेन्सजस्तो साधन झ्याप्पै बन्द गर्दा सेवाग्राहीलाई समस्या होला भन्ने डर हुन्छ । सोहीकारण दर्ता खारेजी गर्ने भनिए पनि खारेजी भने गर्न सकिएको छैन ।

कर्णालीका कुन जिल्लामा कति एम्बुलेन्स ?
भौगोलिक रूपमा विकट मानिने तथा सडक पहुँच कम रहेको कर्णाली प्रदेशमा एम्बुलेन्सको संख्या पनि न्यून छ । यहाँ ‘क’ वर्गका दुई, ‘ख’ वर्गका ३२ र मापदण्डविपरीतका ६१ गरी जम्मा ९५ एम्बुलेन्स छन् । तर, यी एम्बुलेन्स पनि जिल्लामै बस्छन् वा अन्यन्त्रै गुडिरहेका छन् भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय नै बेखबर छ । यस प्रदेशमा पर्ने जिल्ला रुकुममा १३, सल्यानमा १२, दैलेखमा १८, सुर्खेतमा ३२, मुगुमा चार, डोल्पामा चार, जाजरकोटमा १२, कालीकोटमा १२, जुम्लामा १३ र हुम्लामा तीन एम्बुलेन्स छन् ।