मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समिति आन्दोलित भएको छ । मुख्य सडक क्षेत्रमा पर्ने घरधनी र उक्त घरमा व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् । वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मुर्ली, घण्टाघर, माईस्थान, आदर्शनगर, छपकैया, वीरगन्ज भन्सार हुँदै मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक २५–२५ मिटर फराकिलो पार्ने सडक विभागको निर्णयको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले २८ फागुनमा फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले ८ चैतमा नापी कार्यालय वीरगन्जलाई पत्राचार गर्दै मुख्य सडकको २५–२५ मिटर क्षेत्र सीमांकन गर्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै वीरगन्ज महानगरपालिकाको पहलमा ५ चैतमा बसेको बैठकमा मुख्य सडक क्षेत्रमा पर्ने सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले आफ्ना संरचना तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन् । तर, वीरगन्जका स्थानीय पीडितले सडक फराकिलो बनाउन आवश्यक नभएको भन्दै आफ्नो घरजग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक जवाहरप्रसाद गुप्ताले गत साता अन्दोलनकै स्वरूपमा एक दिन बजार बन्द गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।
वीरगन्जको मुख्य सडक २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउन आवश्यक नै नभएको उनको जिकिर छ । विकल्पमा बाइपास, इनर बाइपासलगायतका अन्य सडकहरू निर्माण भइसकेकाले मुख्य सडक फराकिलो पार्न आवश्यक नदेखिएको उनको तर्क छ । मुख्य सडक २५–२५ मिटर विस्तार गर्दा त्यस क्षेत्रमा रहेका एक हजार एक सयभन्दा बढी घरधनी घरबारविहीन हुने र ती घरहरूमा व्यापार–व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूको पनि बिल्लीबाठ हुने गुप्ताले बताए ।
वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको प्रक्रिया तीन दशकदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । ०६९ सालमा सरकारले सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीले कानुनी उपचार खोजेका थिए । ०७६ सालमा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतसाह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवाललगायतले सडक विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले सडक विस्तार खारेज गर्नुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । २७औँपटकसम्मको सुनुवाइपछि फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
मुख्य सडक विस्तारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मेनरोडका व्यापारीहरू धमाधम पसल सार्न र बिक्री गर्न थालेका छन् । केही साताअगाडि वीरगन्ज मुर्लीचोकस्थित नेपाल टेलिकमअगाडी बम्बु हाउस एन्ड क्याफे बिक्रीमा रहेको सूचना जारी भएको छ ।
यस्तै, नेसनल ट्रेडिङअगाडि रहेको देशी रोयल होटेल पनि बिक्रीमा रहेको सूचना जारी गरिएको सञ्चालक मनोजकुमार यादवले बताए । यादवले मेनरोड विस्तार हुने सूचना आउनुभन्दा तीन महिनाअगाडिदेखि होटेल बिक्रीमा रहेको बताए ।
