सहकारी ठगीको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)ले थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ। यो आदेशसँगै उनी थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार उच्चको आदेशविरुद्ध उनी सर्वाेच्च जान पाउँछन्, तर त्यसका लागि थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ । थुनामा बसेर मात्र उनी सर्वाेच्च जान पाउनेछन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल भन्छन्, ‘उच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेश भएको मुद्दामा सो आदेश कार्यान्वयन गरेर मात्र सर्वाेच्च अदालतमा अपिल गर्न पाइन्छ ।’
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना मुद्दामा लामिछानेलाई पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको थियो । सो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गैरकानुनी रूपमा पैसा गएको र सो रकम खर्च गर्ने भूमिकामा लामिछानेसमेत संलग्न रहेको भन्दै उनलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
सो मुद्दामा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । त्यसविरुद्ध लामिछाने र सरकारी वकिल दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए। लामिछानेले सहभागी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै आएका छन् । गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा चेक काटेकै आधारमा आफूलाई प्रतिवादी बनाइएकाले साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने उनको दाबी थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौं, चितवन र कास्कीले उनलाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशविरुद्ध पनि उच्चमा सुनुवाइ विचाराधीन छ ।
उच्च अदालतको आदेशसँगै रास्वपाले शनिबारदेखि सुरु गर्न लागेको जनयात्रा अभियान पनि प्रभावित हुने भएको छ। लामिछानेले चितवनबाट अभियान सुरु गर्न लागेका थिए। पक्राउ परेपछि उनी यही सातादेखि मात्र पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। थुनामा पठाउने उच्चको आदेशपछि रास्वपाका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्।
