प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार काठमाडौंमा भएको ताण्डवका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याउँदै उनीमाथि थप कारबाही हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीनकुने घटनाको जिम्मेवार जुनसुकै भूमिका र पृष्ठभूमिका व्यक्ति भए पनि सरकारले कारबाही गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाको मूल जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘यी सबै घटनाका मूल जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाह हुन्, उनले यसको जिम्मा लिनुपर्छ । छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनुहुँदैन । पूर्वराजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाबारे पूर्वराजा शाहले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । घटनाबारे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृंखलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? मानिसलाई मर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने जनकमान्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति अभियानका संयोजक छन् । धनजनको क्षति र लुटपाट भएको छ । शासक बन्ने मनसुवा बोक्ने व्यक्ति यी घटनामा सिरकभित्र चुपचाप कसरी हुन सक्छ ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।
नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बिताउने सहमति ज्ञानेन्द्रले तोडेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ । ‘प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लंघन गर्नुभएको स्पष्ट छ,’ उनले भने । नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बिताउने र पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने सहमति तोडिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले १५ चैतको घटनाको तयारी एक वर्षदेखि भएको भन्दै घटनाक्रम उल्लेख गरे । ‘सरकार, व्यवस्था र संविधानप्रति अनास्था, घृणा र भ्रम फैलाउन एउटा तत्व त्यसै वेलादेखि क्रियाशील थियो र मौका खोजिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘धर्म, संस्कृति, परम्पराजस्ता संवेदनशील विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरी साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने र खास समुदायमाथि आक्रमणमा उक्साउने काम गर्दै थियो । ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै ऋणीहरूको भावनात्मक संवेदनामाथि खेल्ने र बैंक वित्तीय संस्था ध्वस्त पार्ने खेतीमा त्यो तत्व सक्रिय थियो ।’
यसैबिच पूर्वराजा शाहले ७ फागुनमा ‘अघि बढ्ने, साथ देऊ’ भन्दै वक्तव्यबाजी गरेको, लगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउन थालिएको, २५ फागुनमा कथित ‘स्वागत–सवारी’ आयोजना गरिएको र १४ चैतमा समाज बिथोल्न लागिपरेका एकजना अवाञ्छित व्यक्ति (दुर्गा प्रसाईं) लाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित जनकमान्डर तोकेर हिंसात्मक वारदातका लागि खटाएको ओलीले उल्लेख गरे ।
तीनकुनेमा राजावादीले उत्तेजक प्रदर्शन गरेको, अराजनीतिक नारा लगाएको, प्रदर्शनको कथित जनकमान्डर आफैँले हाँकेको गाडी प्रहरीमाथि नै चढाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोड्न दौडाएको भन्दै आलोचना गरे । भिड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासका विरुद्ध, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने, ढुंगामुुढा गर्ने, प्रहरीको बन्दुक खोस्ने, गुन्डागर्दी र कुटपिट गर्ने, लुटपाट गर्नेजस्ता वारदात गरिएको ओलीले उल्लेख गरे ।
‘हुँदा–हुँदा निजी व्यक्तिको घर, सार्वजनिक भवन, सञ्चार गृह, पार्टी कार्यालय, औषधि कारखाना र सवारीका साधनमाथि ढुंगामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू लुटपाट गर्नेजस्ता आपराधिक घटना सुरु गरियो । निजी व्यक्तिको घरमा आगजनी मात्रै गरिएन, मानिसलाई भित्रै थुनेर बाहिरबाट ताला लगाई जिउँदै डढाउने हिंस्रक, आतातायी कार्य भयो । प्रहरीका सवारीसाधन मात्रै हैन, आगो निभाउन आएका दमकलमाथि आक्रमण गरियो,’ उनले भने, ‘यी सबै निन्दनीय र खेदजनक कार्य हुन् । यस्ता घटनामा संलग्नहरूमाथि जोसुकै होऊन्, जुनसुकै कभरमा किन नहोऊन्, कडा प्रशासनिक कारबाही हुन्छ ।’
घटनाको विस्तृत विवरण उपयुक्त समयमा गृहमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउने पनि ओलीले सुनाए । ‘घटनामा संलग्नहरूमाथि छानबिन सुरु भएको छ,’ ओलीले भने, ‘योजनाकार र संलग्नहरू अनुसन्धानबाट पत्ता लागेपछि विस्तृत प्रतिवेदन आउँछ ।’ओलीले १५ गते दुइटा राजनीतिक कार्यक्रम भएको र सामाजवादी मोर्चाले प्रदर्शनीमार्गमा शालिन जुलुससहित भव्य सभा गरेर संविधान र व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै धन्यवाद दिए ।
प्रधानमन्त्री बोल्दा राप्रपा सांसदले नियमापत्ति गरेका थिए । प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नियम २१ र २६ उल्लेख गर्दै नियमापत्तिका लागि होहल्ला गरे पनि प्रधानमन्त्री रोकिएनन् । सभामुखले एकछिन रोकिनुस् प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि ओली लिखित भाषण पढेर अगाडि बढेका थिए । राप्रपा सांसद उभिएर विरोध गरिरहेका थिए । सम्बोधन सकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शाहीलाई नियमापत्तिका लागि समय दिए ।
शाहीले पूर्वराजाको ‘स्वागत–सवारी’लाई प्रधानमन्त्रीले कथित भनेकामा नियमापत्ति गर्दै यो असंसदीय शब्द भएकाले रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । त्यसपछि सत्तापक्ष एमाले सांसद उठेर प्रतिवाद गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बोल्दै गर्दा अवरोध गरिएको भन्दै एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले अवरोध गर्दाका शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए ।
आफू बोल्दा राप्रपाले होहल्ला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिममा प्रतिवाद गरेका थिए । ‘संसद् संविधानसभा जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित ग¥यो, गणतन्त्र घोषणा गर्यो, राजतन्त्रलाई बिदा गर्यो, त्यो गरिमामय संसद्मा आएर फेरि राजतन्त्रलाई ब्युँताउँछुु भन्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको विरोध गर्ने, संघीय लोकतन्त्रको विरोध गर्ने र गणतन्त्रको विरोध गर्ने संसद्मा संविधानसम्मत हुँदैन । असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने थलो संसद् हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
‘कुलमान बर्खास्ती मामुली कुरा’
सिंगो देशको ध्यान खिचेको र अदालती प्रक्रियामा समेत गैसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्ती प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सामान्यकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई कार्यकालको चार महिनाअगावै हटाउनुको स्पष्ट कारण भने खुलाएनन् । ‘अहिले यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा–परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस विषयमा थप बहस नगरौँ । अहिलेको परिस्थिति स–साना विषयमा ठुलो बहस चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीहरूको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल संसद् नभएको र त्यसको छुट्टै प्रक्रिया भएको टिप्पणी गरे । ‘राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ,’ उनले भने । ओलीले कर्मचारी विभागीय मन्त्रीप्रति बफादार हुनुपर्ने पनि बताए । ‘यति चाहिँ भनौँ, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमान्डले काम गर्दैन । लोयल्टी देखिएन भने कारबाहीको विषय बन्छ,’ ओलीले भने, ‘विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सही कि गलत ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कारबाही ठीक छ/छैन ? जाँच्ने निकाय छन् । त्यसको पनि परीक्षण ठाउँमै होला,’ उनले भने । निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्ने ओलीको भनाइ थियो ।
ओलीले कर्मचारीको विषयमा संसद्मा बहस गर्नुभन्दा यो परिस्थिति आउन नदिने गरी राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकार फेरिनेबित्तिकै फेरिने विधि बनाउन प्रस्ताव गरे । ‘बरु अबदेखि लोकसेवाबाट नियुक्ति हुनेबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू सरकार फेरिँदा स्वतः पदमुक्त हुने विधि अपनाए हुन्छ, त्यो गरौँ,’ उनले भने, ‘सल्लाहकारदेखि, महान्यायधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म त अहिले पनि प्रधानमन्त्री फेरिँदा स्वतः फेरिने व्यवस्था गरेका छौँ । खासगरी लोकसेवाले नियुक्त गरेकाबाहेक अरू त्यही विधिमा जाऔँ । यसमा सल्लाह गरौँ ।’
कुलमानलाई कार्यकालअगावै बर्खास्ती प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर विपक्षी दलहरूले १३ चैतदेखि संसद्मा अवरोध गरेको पाँचौँ दिनमा ओलीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै जवाफ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफसँगै सदनको गतिरोध हटेको छ भने सोमबार ६ विधेयक पारित भएका छन् । आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मंगलबारदेखि (१९–२३ चैतसम्म) हुन लागेको थाइल्यान्ड भ्रमण, १५ चैतको राजावादी हिंसात्मक प्रदर्शन र ११ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले कुलमान घिसिङलाई गरेको बर्खास्तीबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
कुलमान बर्खास्तीबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफमा विपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टि
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलार्ई बर्खास्ती गर्ने सरकारको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनलाई दिएको जवाफमा विपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादी सांसद रेखा शर्मा र रास्वपा सांसद मनीष झाले कुलमानको बर्खास्ती प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको बताए । कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले यसमा सरकारले गल्ती गरेको र अदालतमा गैसकेकाले पर्खनुपर्ने धारणा राखे ।
‘जसले घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई मुनाफामा लगे, ९९ प्रतिशत घरमा बिजुली पुर्याए । यो योगदानलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै तथ्यविना प्रधानमन्त्री एउटा कर्मचारी हटाएको र अर्काे नियुक्त गरेको भनेर जसरी सामान्य रूपमा बोल्नुभयो, त्यो खेदजनक छ,’ रेखा शर्माले भनिन्, ‘सरकार देशभक्त कर्मचारीको विपक्षमा गइरहेको हो भने यसले लोकतन्त्र र संविधान थप कमजोर बनाउँछ ।’
रास्वपा सांसद मनीष झाले पनि कुलमान घिसिङ बर्खास्ती प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको जवाफमा आपत्ति जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले एउटा कर्मचारीको सरुवा हुँदा ऊ मन्त्रीप्रति लोयल नहुँदा हो भन्नुभयो । म सोध्न चाहन्छु, कर्मचारी राज्यप्रति लोयल हुने कि मन्त्रीप्रति ? मन्त्रीको चाप्लुसी गर्न कोही कर्मचारी आउँछ । संस्थाप्रति लोयल हुने कर्मचारी हामीलाई चाहिएको हो, मन्त्रीप्रति होइन,’ उनले भने । झाले तीनकुने घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाएर छानबिन गर्न माग गरे । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कुलमानलाई हटाएर सरकारले गल्ती गरेको बताए । ‘कुलमान घिसिङलाई बाँकी अवधि काम गर्न दिनुपथ्र्यो । सरकारले हटाएर गल्ती गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब यसबारेमा अदालतको फैसला पर्खिनुपर्छ । अदालतमा हुने फैसला नै लोकतन्त्रमा सर्वोपरि हुन्छ ।’
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले निर्मलनिवासबाट लफंगाहरूलाई माला लगाएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले तीनकुनेमा जनताको घर जलाउन पठाएको टिप्पणी गरे । शाहले सरकारसँग भएको सहमति तोडेकाले उनलाई राज्यले दिएको सेवा–सुविधा रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पूर्वराजा शाहलाई सरकार पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हिसाबले यो राज्यले सेवा सम्मान दिन्छ भनेर दिएको हो । आज त्यो सम्झौता पनि उहाँले भंग गर्नुभयो । अब उहाँलाई दिएको सेवा–सुविधा कायम हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले सोधे ।
माओवादी सांसद रेखा शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र नभएको बताइन् । गणतन्त्रमा सबै गर्ने छुट नभएको, जनतालाई सेवा, सुशासन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तीनकुने घटनामा आन्दोलनकारी मात्रै नभई राज्यले पनि नागरिकमाथि ज्यादती गरेको बताए । लिङ्देनले घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठनको माग गरे । घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूलाई सहिद घोषणा गर्न पनि माग गरे ।
