प्रतिस्थापन विधेयक आज पारित नभए पाँच अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय

• अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनबाट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था, १८ माघमा सदनमा पेस भई विचाराधीन रहेका पाँच अध्यादेश आज पारित नभए निष्क्रिय हुने

पाँचवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सोमबारसम्म पारित गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको सरकार निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदा दबाबमा परेको छ । ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सदनबाट पारित नभए सरकारमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । सदन नचल्नुमा सत्तापक्ष र विपक्षले एक–अर्कालाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर विपक्षी दलहरूले गरेको अवरोधका कारण चौथो दिन पनि संसद्को कामकारबाही प्रभावित भएको छ । तनावपछि दुवै सभाको बैठक सोमबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । तर, आइतबार रातिसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबिच सदन चलाउने विषयमा सहमति भएको छैन । 

सरकारले सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी एक, अर्थसम्बन्धी तीन, भूमि र सहकारीसम्बन्धी एक–एक गरी ६ वटा अध्यादेश १८ माघमा संघीय संसद्को दुवै सभामा पेस गरेको थियो । सत्तापक्षकै असहमतिका कारण भूमि अध्यादेश निष्क्रिय गराएर नयाँ विधेयक ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको सरकारले ल्याएका पाँचवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित भई सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् ।

सैद्धान्तिक छलफल सकेर सांसदहरूको संशोधन दर्ता प्रक्रिया सकाएको राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल गरेर पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्नेछ । संविधानले ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । यो सीमाअनुसार १८ चैत अर्थात् सोमबार पाँचवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल गरेर पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले सन्देश टेबल गरेर सोमबारै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ । तर, आइतबारसम्म अवरोध जारी नै रहँदा सरकार दबाबमा परेको हो । विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिनुअगावै बर्खास्ती गर्नुको जवाफ प्रधानमन्त्रीसँग माग्दै विपक्षी दलहरूले १३ चैतदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

विपक्षीको विरोधबिच बैठक चलाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई दबाब पनि दिएको थियो । तर, दाहालले सहमति नभई बैठक चलाउन नसकिने भनेर नमान्दा विधेयकमा चाप परेको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्ण रोकायले बताए ।

‘सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अगाडि बढाउने अध्यक्षको काम हो । तर, उहाँले सहमति नभएर अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन । यो संविधानविपरीतको अभ्यास भयो । उहाँले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । पास÷फेल गर्ने होइन । यसले राष्ट्रिय सभाको अहिलेसम्मको अभ्यासलाई असर गर्छ,’ उनले भने ।

रोकायले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्ने निश्चित नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा हो कि राष्ट्रिय सभा यकिन छैन । सम्बोधन कहाँ हुन्छ र प्रतिस्थापन विधेयकहरू अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्ने भोलि थाहा हुन्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय सभामा एमाले मुख्य सचेतक भगवती न्यौपानेले प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्न तयार भए पनि विपक्षीले एकपछि अर्काे अत्तो थापेको आरोप लगाइन् । ‘हाम्रो कार्यव्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने दिन तोक्ने, आजै आउनु नपर्ने, यसका लागि अध्यक्षले रुलिङ गरेपछि सदन चलाउने सहमति भएको थियो । त्योअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ । उहाँले हुन्छ म तोकिएको दिन आउँछु भन्नुभयो । तर, पछि उहाँहरूले फेरि आजै आउनुपर्छ भन्नुभयो । यसरी अत्तो थाप्ने देखियो । एकपछि अर्काे माग राख्दा प्रधानमन्त्री आउनुको औचित्य नै हुँदैन,’ उनले भनिन् । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकै अगाडि यो सहमति भएको, तर अध्यक्षले बैठक नचलाएकोमा आपत्ति जनाइन् । ‘अध्यक्षज्यूको नियत राम्रो छैन । नियममा टेकेर अगाडि बढाउनुहुन्छ कि पार्टीको लहलहैमा लागेर प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय बनाउन खोजेको हो ?’ उनले सोधिन्, ‘बैठक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अध्यक्ष र विपक्षीको नियतमा भर पर्छ ।’ 

तर, सत्तापक्षको दाबीलाई राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता बेदुराम भुसालले खण्डन गरे । प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन दिन तोक्ने सहमति कार्यव्यवस्थामा नभएको उनको भनाइ छ । ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा सुरुवातदेखि नै उहाँहरूले जालझेल गर्नुभयो । जाली तरिकाले ल्याइयो । नियमावलीविपरीत तीनमहले नराखी ल्याइयो । हामीलाई छल्न खोजियो । अर्काे नियमावली नियम ९३ विपरीत प्रतिस्थापन विधेयक नलेखी ल्याइयो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले सहमति गरेर जाऊ भन्नुभयो । तर, प्रतिस्थापन विधेयकबाट आपत्तिजनक व्यवस्थाहरू हटाउन असम्भव छ भन्नुहुन्छ । विपक्षीलाई झुक्याउने काम मात्र भइरहेको छ ।’

आफूहरूले प्रधानमन्त्री नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने निरन्तर उठाउँदै आएको पनि बताए । ‘कार्यव्यवस्थामा कुनै खालको सहमति भएको छैन । प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिएपछि मात्रै अगाडि बढ्छ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीले उठाएको एउटा कुरा सुन्न चाहनुहुन्न, सुधार गर्न चाहनुहुन्न । हामीले पनि आफ्नो अडान छाड्दैनौँ,’ उनले भने । 

भुसालले कार्यव्यवस्थामा भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ‘यहाँ प्रतिपक्षसँग छलफल गर्न आवश्यक छैन, उहाँहरूका कुरा सुन्न जरुरी नै छैन’ भनेर माहोल भाँड्न खोजेको बताए । ‘मन्त्रीले नै हाम्रो कुरा सुन्न, छलफल गर्न जरुरी छैन भनेपछि हुन्छ के ?’ उनले सोधे, ‘सत्तापक्षले विपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा जे ल्याएको मान्देऊ भनेर कसरी मान्ने ?’ भुसालले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सोमबार पनि सदन चल्न नसक्ने स्पष्ट पारे । 

प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको जबर्जस्ती
राष्ट्रिय सभा आइतबार बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित भएका वेला प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षले जबर्जस्ती बैठक चलाउन प्रयास गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सोमबार सम्बोधन गर्न आउँछु भन्दा पनि विपक्षी नमानेपछि १५ चैतको घटनाका विषयमा बोल्नका लागि बैठक चलाउने प्रयास गरिएको बताए ।

‘आज अरू कार्यसूचीमा केही नगरौँ । राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शनको गम्भीर विषयमा गणतन्त्रवादी दलहरू बोलौँ । बरु पहिला प्रतिपक्षले नै राखौँ । तपाईंहरूको विषय भोलि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्यौँ । तर, उहाँहरू सुन्न तयार हुनुभएन,’ बर्ताैलाले भने । 

तर, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विपक्षीले उठाएको विषयप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको बताए । ‘हामीले त १३ गतेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहेका छौँ । योबिचमा राजावादीका नाममा ठुलो घटना भयो । पत्रकारको मृत्यु भएको छ । सम्पत्ति तोडफोड भएको छ । विपक्षी सांसद सन्तोष परियारको गाडी जलाइएको छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा आगजनी भएको छ । जनताको घर फुटाइयो, आगो लगाइयो । यी जम्मै विषयमा सरकार गैरजिम्मेवार छ ।’

सरकार जवाफ दिन छोडेर गैरजिम्मेवार बनिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले त अस्ति नै जवाफ मागेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म सदन अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भनेका थियौँ । तैपनि सुनिएन । जे–जे हुन्छ, त्यहीँ हुन्छ भनेर जबर्जस्ती घन्टी बज्यो,’ उनले भने, ‘यति गम्भीर विषय हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यू किन संसद् आउनुभएन ?’ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा संसद् अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने निर्धारण हुने बताए । 

राजावादी र गणतन्त्रवादी भनाभन
करिब २० मिनेट बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गणतन्त्रवादी र राजावादी सांसदबिच भनाभन परेको थियो । बैठकको सुरुवातमा एमालेका महेश बर्ताैला बोल्न खोजेका थिए । विपक्षीले अवरोधका बिच सदन चलाएको भन्दै होहल्ला गरेपछि बोल्ने वातावरण भएन । त्यसपछि सांसदहरू होहल्लामा उत्रिए । राजावादी पार्टीले हत्या–आतंक मच्चाएको भन्दै एमालेका दामोदर पौडेल वैरागी, ठाकुर गैरे चर्काे स्वरमा बोले । संविधान र नियमावलीले नचिन्ने राजावादी शब्द संसद्मा प्रयोग गर्न नपाउने र प्रयोग गरिए कारबाही गर्नुपर्ने भनेपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिवाद गर्दै जेल हाल्न चुनौती दिएका थिए । ‘संसद्मा कसैले राजावादी हुँ भन्नेहरूलाई थुन्नुपर्छ भनेपछि छाती ठोकेर भनियो राजावादी यहाँ छ, सके जेल हाल,’ उनले भने । 

सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीको फोन
संसद् बैठक चलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई टेलिफोन गरेका थिए । ओलीले ‘बैठक चलाउँदै गर्नुस्, म भोलि आएर जवाफ दिइहाल्छु’ भनेको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार सभामुख घिमिरेले विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि टेलिफोन संवाद गरेर बैठक चलाउने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालसँग संवाद गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने भएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाका अनुसार ओलीले राजावादीको हिंसात्मक आन्दोलन, विपक्षीले उठाएको कुलमान घिसिङ बर्खास्ती प्रकरण र अन्य समसामयिक विषयमा ११ बजे बस्ने बैठकमा सम्बोधन गर्नेछन् । विपक्षीले सदन अवरोध गरेको छैटौँ दिनमा ओलीले जवाफ दिन लागेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्त बुझे मात्रै सदन चल्न दिने विपक्षीको तयारी
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विनाकारण अपमानपूर्वक हटाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले १३ चैतदेखि दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफ पनि चित्तबुझ्दो आए मात्र सदनको कामकारबाही अगाडि बढ्न दिने उनीहरूले बताएका छन् । सत्तापक्षले भने सरकारको नियमित काममा प्रश्न उठाएर विपक्षीले सदन नै अवरोध गरेको आरोप लगाउने गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका पाँच अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन
१८ माघमा संघीय संसद्को दुवै सभामा पेस भएकामध्ये भूमि अध्यादेश निष्क्रिय भयो । पाँचवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल गरेर पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउन बाँकी छ । विधेयक पारित गर्न त्यहाँबाट आएको सन्देश सोमबारै प्रतिनिधिसभाले पुनः स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने हुन्छ । 

गणतन्त्र पक्षधर दलहरू एक ठाउँमा :  हत्या र विध्वंसको मुख्य योजनाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै रहेको ठहर

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको बैठक । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो अवस्थाको ब्रिफिङ गर्दै भने, ‘पूर्वराजावादीका नाममा ज्ञानेन्द्र शाहकै योजनामा जे क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यसले सीमा नाघिरहेको छ, अहिले जे–जस्ता हर्कत उनले गरिरहेका छन्, संविधान र कानुनविपरीत छन् । त्यसैले यी सबै विषयमा तपाईंहरूको ठोस सुझाव आओस् ।’

१५ चैतको राजावादी आन्दोलनमा हत्या, आगजनीजस्ता विध्वंसात्मक गतिविधि भएपछि गणतन्त्र पक्षधर दलहरू पहिलोपटक एकजुट भएका छन् । उक्त गतिविधि गराउने मुख्य योजनाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भएको निष्कर्ष निकाल्दै हत्या र आगजनीमा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अह्वानमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार साँझ गणतन्त्रवादीहरूको सर्वदलीय बैठक बसेको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल गएनन् । तर, उनीहरू उपस्थित नभए पनि पार्टीका प्रतिनिधि भने बैठकमा थिए । संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई निम्तो नै थिएन । 

बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले षड्यन्त्रमूलक गतिविधिमा संलग्न दोषी सबैलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा सबै दल एकजुट भएको बताए । ‘संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता उल्ट्याउने, समाप्त गर्ने षड्यन्त्रमूलक गतिवधिको मुख्य जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाह हुन् भन्नेमा सबै दलको एकमत रह्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउन १५ चैतमा जुन अमानवीय बर्बरतापूर्ण घटना भयो, त्यसप्रति सबै दलले भत्र्सना गर्दै कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभएको छ,’ उनले भने । गृहमन्त्री लेखकले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी कुनै पनि गतिविधि र षड्यन्त्र सैह्य नहुने भन्दै त्यस्ता क्रियाकलाप गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजावादीका नाममा भएको हिंसात्मक क्रियाकलाप र सरकारले चाल्न खोजेको कदमबारे ब्रिफिङ गर्दै सुझाव मागेका थिए । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै योजनामा नियोजित रूपमै हिंसात्मक घटना गराइएको भन्दै कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए । ‘पूर्वराजावादीका नाममा ज्ञानेन्द्र शाहकै योजनामा जे क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यसले सीमा नाघिरहेको छ, अहिले जे–जस्ता हर्कत उनले गरिरहेका छन्, संविधान र कानुनविपरीत छ । त्यसैले यी सबै विषयमा तपाईंहरूको ठोस सुझाव आओस्,’ प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए । 

बैठकमा धेरैजसो नेताहरूले घटनामा संलग्न देखिए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । शनिबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि पूर्वराजाकै संलग्नतामा हिंसात्मक गतिविधि भएको ठहर गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले शाहको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिनेलगायत तयारी अगाडि बढाएको थियो ।

बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ज्ञानेन्द्र शाहले राजाकै हैसियतमा गतिविधि गरिरहेको भन्दै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘म पनि पूर्वप्रधानमन्त्री हुँ भन्दै ठग्दै हिँडेँ भने कानुनले कारबाही गर्छ । त्यस्तै, अहिले जुन ठगी धन्दा चलाइरहेका छन्, उनलाई (ज्ञानेन्द्र)लाई बयान लिएर आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छु ।’

बैठकले संविधान र गणतन्त्रविरोधी गतिविधिलाई सबै दल मिलेर प्रतिवाद गर्ने र सरकारले पनि छुट दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘हामीले बडो उदार भएर केही गरेनौँ । १५ गते उनकै (ज्ञानेन्द्र) योजना, उक्साहट र निर्देशनमा जुन ढंगको विद्रोहात्मक र आपराधिक घटना भयो, त्यसले सीमा नाघ्यो । त्यसमा अब क्षमा दिन सकिँदैन । यसमा सबै दलमा सहमति बनाएर उनीमाथि आवश्यक संवैधानिक र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छु, अरू धरैको पनि उस्तै धारणा छ,’ भट्टराईले भने । 

माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले विमतिका बाबजुद सबै दल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षा गर्न एकजुट भएको बताए । ‘हाम्रा मतान्तर कायम राखौँ । व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयास असफल पारौँ भन्ने मोटामोटी समझदारी भएको छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, अमानवीय घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एकतासहित अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा पार्टीका तर्फबाट बैठकमा राखेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले अराजक र गलत हर्कतलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर अमानवीय घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही होस् भन्ने सुझाव दिएका छौँ,’ बस्नेतले भने, ‘राजनीतिक दृष्टिले गणतन्त्रविरोधी घटनाको भन्डाफोर गर्ने तथा संविधान र गणतन्त्र पक्षधरसँग सहकार्य र एकतासहित अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।’ बस्नेतले सरकारकै व्यवहारले जनतामा असन्तुष्टि रहे पनि राजावादीको गतिविधिमा जनताको असन्तुष्टि प्रकट नभएको बताए । यद्यपि, सरकारले जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । 

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्ण सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, माओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत उपस्थित थिए । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागी थिए ।