माओवादी द्वन्द्वका वेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सहमति गरेका तीन ठुला दलका शीर्ष नेताहरूले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बिहीबार द्वन्द्वपीडितहरूको संक्रमणकालीन न्याय सम्मेलनमा सहभागी एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन् । तीन नेताको सहमतिअनुसार गत सोमबार मात्रै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पास गरिसकेको जानकारी दिँदै हिंसाको महिमा गर्ने र हिंसाको बाजा बजाउने काम अझै भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि हिंसालाई ग्लोरिफाई गर्ने, बाजा बजाउने कुरा किन भइरहेको छ ?’ उनले भने, ‘द्वन्द्वमा हजारौँ अंगभंग र टुहुरा भए । त्यसमा मल्हम लगाउनुपर्नेमा किन ग्लोरिफाई गरिरहेका छौँ ? यसबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’
ओलीले माओवादी द्वन्द्व गलत भएको टिप्पणी पनि गरे । ‘त्यो (माओवादी द्वन्द्व) राष्ट्रिय गल्ती थियो । अब उप्रान्त त्यसो हुनुहुँदैन । अलिकति रिस उठ्यो भने फेरि ? फेरि ? भन्ने होइन । बिसाएका हौँ, छोडेका होइनौँ भन्ने होइन । मलाई त्यसमा डर छ, विलम्ब पनि त्यसैकारण भएको होला,’ उनले भने ।
नेपाली जनताले अब द्वन्द्वका घाउ बिर्सन चाहेको ओलीले बताए । ‘सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोउन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौँ । १८ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति भएको छ, त्यसकारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ,’ ओलीले भने ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन अहिलेको सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न समितिसमेत गठन गरेकाले छिट्टै पूर्णता पाउने र त्यसपछि पीडितहरूले पनि न्याय पाउने उनको दाबी छ । ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन यो सरकार प्रस्ट छ । पारदर्शी ढंगले सबैको सुझाव र भावना बुझेर न्याय प्रक्रिया अघि बढ्छ । कुनै छलछाम हुनेछैन,’ उनले भने । संक्रमणकालीन न्याय नेपालले आफ्नै घरभित्रबाट समाधान गरेर विश्वका लागि उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) पारित भइसकेको र आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेकाले पीडितहरूलाई न्याय दिने गरी छिटो काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘शान्ति प्रक्रिया कहिले कानुनी, कहिले प्राविधिक र कहिले राजनीतिक उत्तरचढावले ढिलो भएकै हो । तर, नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक पनि छ,’ प्रचण्डले भने, ‘यहाँसम्म आउँदा धेरै जटिल विषयहरू कार्यसम्पादन हुँदै आएका छन् । सेना समायोजन या संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित होस्, यी दुवै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ ।’
प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन आफूले धेरै ठुला जोखिम मोलेको पनि स्मरण गरे । सबै राजनीतिक दलहरूबिच शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन विमति नरहेको भन्दै अब विधेयक संशोधनतर्फ लाग्दा थप ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अब फेरि झमेलामा नजाऊँ, टुंग्याउनेतिर जाऊँ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरेर विधेयक टुंग्याऊँ ।’
