काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय पठाइदिन अनुरोध गर्दै बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चौथो पत्र पठाएको छ । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय पठाइदिन वा निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाइएको मेयर बालेन शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बताए । शाहका अनुसार प्रशासकीय नहुँदा विकास निर्माणको डेढ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कर्मचारीको तलब पनि तीन महिनादेखि रोकिएको छ ।
काठमाडौं भ्युटावरको नक्सा अनधिकृत रूपमा पास गरेको भन्दै मेयर शाहले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई ५ पुसबाट बिदा बस्न लगाएपछि महानगर प्रशासकीयविहीन छ । गुरागाईं निलम्बनमा परेर बिदामा बसेपछि निमित्त प्रशासकीय बनेका शिक्षा विभागका उपसचिव गोविन्द शर्माले पनि पुसमै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यसबिचमा महानगरले नयाँ प्रशासकीय पठाइदिन संघीय मामिला मन्त्रालयसँग तीनपटक लिखित अनुुरोध गरेको थियो । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले भने गुरागाईंमाथिको छानबिनको प्रतिवेदन माग गर्दै नयाँ प्रशासकीय पठाउन मानिरहेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ मा प्रमुख प्रशासकीय नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले प्रमुख प्रशासकीय तोकिदिनुपर्ने महानगरले आग्रह गर्दै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भने काठमाडौं महानगरमा प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषय अन्योल रहेको बताए ।
‘महानगरले हालसम्म एउटा मात्र पत्र पठाएको छ, अन्य पत्र प्राप्त भएका छैनन्, त्यहाँ नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाउनेबारे टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै प्रशासकीयलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन भनेका छौँ । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीयमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन मागेका छौँ ।’
तर, मेयर शाहले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै प्राप्त नभएको केही दिनअघि मात्र सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । बरु उनले सार्वजनिक निर्माण, कानुन र सहरी व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त राय सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त रायको सारांश संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकिएको मेयरका स्वकीय सचिव शाहले बताए । तीन विभागीय प्रमुखले ‘सम्झौताको पाँच वर्षभित्र काठमाडौं भ्युटावरको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्ससँग भए पनि किटान गरेको पाँच वर्षको समय व्यतीत भइसकेपश्चात् सम्झौता संशोधन नभई, अवधि समाप्त भएपश्चात् भवन निर्माण गर्नु वा भवन निर्माण इजाजतपत्र जारी गर्नु तथा नक्सापास गर्नु सम्झौताको प्रतिकूल हुने देखिन्छ’ भनेर राय दिएका थिए ।
महानगरले नक्सापास विवादमा गत पुसमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारी थिए । तर, पौडेलले राजीनामा दिएपछि पाण्डे संयोजक बनेका थिए । यो समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आएका छन् ।
भ्युटावर भत्काउने तयारी
काठमाडौं महानगरले १३ तलासम्म निर्माण भइसकेको भ्युटावर भत्काउने तयारी गरेको छ । भ्युटावरको मापदण्ड कमजोर भएको र यसमा स्वार्थ समूहहरूको कारण अनेकौँ समस्या भएकाले महानगरले भत्काउने तयारी गरेको हो । ‘अब हामीले भ्युटावर भत्काउने सोचिरहेका छौँ, यसबारेमा छलफल चलिरहेको छ, यो टावरमा केन्द्र सरकारको विभिन्न तह–तप्कामा रहेका अनेकौँ व्यक्तिहरूले लाभ लिएका छन्, त्यसको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ स्वकीय सचिव शाहले भने, ‘यो सुरुको चरणदेखि नै गलत छ, ०७८ मा सकिनुपर्ने काम अहिले पनि बिजोग छ ।’
