दशकअघि घोषणा भएको रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि जग्गा सीमांकन सुरु भएको छ। ०७२ सालमा करिब नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारीसहित सरकारले योजना अघि सारेको थियो। त्यसयता चार वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भए पनि थप काम हुन सकेको थिएन।
यसपटक रुपन्देहीका संघ सस्थाहरू तथा स्थानीय तहहरूको सक्रियता र दबाबका कारण कामले गति लिएको हो। औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएकाले काम अगाडि बढाउन स्थानीयको असहमति जनाउँदै आएका थिए। अहिले भने स्थानीयलाई साथमा लिएर काम अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा गएको जग्गामध्ये केही छाडेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन स्थानीय सहमत भएसँगै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा नापजाँच अघि बढेको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र स्थानीयबिच पटक-पटकको छलफलपछि औद्योगिक क्षेत्र बन्ने र स्थानीय जनता पनि विस्थापित हुन नपर्ने गरी सहमति भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए।
औद्योगिक क्षेत्र विकासका क्रममा समस्या देखिए स्थानीयसँगै जनप्रतिनिधि फिल्डमै गएर समस्या समाधान गर्ने गरी बुटवल उपमहानगरपालिका–१७, रानीगन्ज क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीयको जग्गा सीमांकन सुरु भएको प्रमुख पाण्डेयले बताए।
स्थानीयको वस्तुस्थिति नबुझी काठमाडौंमा बसेर गुगल नक्साको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गा कायम गर्दा स्थानीयले भोगचलन गरेको जग्गा समेत औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएकाले समस्या देखिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले बुटवल उपमहानगरपालिकासहित यहाँका संघसंस्थाहरूको पहलमा पटक-पटक स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिबिच भएको छलफलबाट औद्योगिक क्षेत्र बन्ने र स्थानीय जनता पनि विस्थापित हुन नपर्ने गरी जग्गाको सीमांकन सुरु गरिएको बताए।
नापजाँच टोलीले १८ नम्बर वडाको रानीगन्जदेखि हरिहरपुरसम्म सीमांकन गरिसकेको छ। मंगलबार सीमांकन गर्ने क्रममा जटिलता देखा परेको र त्यसलाई पनि हल गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए। औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा चारवटा घर परेपछि ती घरलाई कहाँ सार्ने भन्ने चुनौती देखा परेको छ। सोही वडाभित्रै कता सार्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने उनले बताए।
पहिलो चरणमा एउटा ब्लकको काम हुँदै
पहिलो चरणमा केही क्षेत्रफल घटाएर काम अघि बढाउन थालिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत कम विवाद रहेको क्षेत्र बी ब्लकको २४९ दशमलव ८२ हेक्टर जग्गामा पहिलो चरणमा काम अघि बढाउन थालिएको पन्तले बताए । यो जग्गा सीमांकन गर्दा कति क्षेत्रफल हुन्छ अझै स्पष्ट भइनसकेको उनको भनाइ छ । यसमा केही बिघा जग्गा स्थानीयले दाबी गर्दै आएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलपछि कामले गति लिने विश्वासका साथ नापजाँच बढाएको बताए ।
विगतमा मोतिपुर क्षेत्रकोे ८१३ बिघा जग्गा लिमिटेडको नाममा पास भएको थियो । यसमध्ये केही जग्गा स्थानीयले भोगचलन गरेको र केही स्थानीयको पुर्जा नै भएको जग्गा परेपछि कम विवादित क्षेत्रबाट काम अगाडि बढाउन थालिएको छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जगगालाई विभिन्न चार ब्लकमा विभाजन गरिएको छ ।
बुटवलको मोतीपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकासम्मको तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फको ८१३ बिघा जग्गालाई २९ वैशाख ०७३ र सोही वर्षको १४ असारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा पास भएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा, २८ प्रतिशत शुद्धोधनमा, १३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ । उक्त जग्गामध्ये करिब २५० बिघा क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती, वन, विद्यालयको जग्गा, मठमन्दिर भएको दावी गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए ।
सुरुमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई तीन सेक्टरमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । जसमा तिलोत्तमा क्षेत्रलाई सेक्टर ‘ए’ मा राखिएको थियो । यस्तै मोतिपुर क्षेत्रलाई सेक्टर ‘बी’ कायम गरिएको थियो । यस औद्योगिक क्षेत्रको अर्को सेक्टरमा ‘सी’ रहेको थियो । फर्साटिकर ‘डि’ सेक्टरमा राखिएको थियो ।
चैत महिनाभित्रै प्रतिवेदन बनाउने तयारी
व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष पन्त यही चैत महिनाभित्रै रेखांकन सकेर प्रतिवेदन बनाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले काम छिटो सक्न निर्देशन दिएको भन्दै सोहीअनुसार खटिएको उनले बताए । चैत महिना भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन सकियो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने हुँदा सोहीअनुसार कामको गति बढाएको उनको भनाइ छ ।
नापजाँचको कामसँगै औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आएको मध्ये स्थानीयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने जग्गाका लागि पनि आवश्यक काम अगाडि बढाएको बताए । केही जग्गा लिमिटेडले छोड्ने तथा केही जग्गा स्थानीयले छोड्ने गरी काम अगाडि बढेका छन् । लिमिटेडका नाममा आएको तर छाड्नै पर्ने जग्गा पहिला जुन प्रक्रियाबाट आएको हो, त्यही प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्ने गरी काम अगाडि बढाइने उनले बताए । यसका लागि विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षताको जग्गा व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेजस्तै यसपटक पनि प्रजिअकै अध्यक्षताको समितिले सिफारिस गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
