लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा जम्मा ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमा पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार चालूतर्फ ३४ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नदेखिएको लुम्बिनीमा योजनाको भने चाङ रहेको छ। यहाँ १० लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना आठ हजार दुई सय ६ रहेका छन्। यस्तै, पाँच लाखभन्दा कम बजेटका आयोजनाको संख्या चार हजार तीन सय ९२ रहेका छन्।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट रहेको छ। यहाँ पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेको छ। तर, बहुवर्षीय आयोजना पनि धेरै रहेका छन्। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार यहाँ प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी ३२ अर्बभन्दा बढी रकमको ठेक्का पुस मसान्तसम्ममा लागिसकेको छ। अधुरा आयोजना धेरै हुँदा र आयोजना प्राथमिकीकरण कमजोर रहनु समस्याका रूपमा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
बजेट कार्यान्वयन फितलो रहेको लुम्बिनीमा पुँजीगत र चालू गरी फागुन मसान्तसम्म ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। अर्थात्, १२ अर्ब ३० करोड ३ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
योजना छनोट राम्रो नहुँदा अनुगमनमा समस्या : समिति सभापति
प्रदेश सभाका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरे प्रदेशमा योजनाको चाङ हुँदा अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। यहाँ विभिन्न १० जिल्लाका विकास आयोजनाहरूको समितिले अनुगमन गरेको र टुक्रे योजना धेरै भएका कारण सबै अनुगमन गर्न कठिन भएको बताए। ‘१३ हजार योजना छन्, योजना छनोट नहुँदा योजनाको चाङ छ, ठुला योजनाकाे बजेट कम छ, साना टुक्रे योजना धेरै छन्, सबैको अनुगमन गर्न समस्या छ,’ उनले भने।
आवश्यकताका आधारमा नभई मागका आधारमा कतैकतै योजना अगाडि बढेको पनि पाइएको उनले बताए। सभापति घिमिरेका अनुसार कुनै कुनै योजना अलपत्र परेकोसमेत पाइएको छ।
योजना वैज्ञानिक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने
समितिले आगामी वर्षको योजना वैज्ञानिक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने तयारीसमेत गरेको छ। मागको आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा योजना अगाडि बढाउन आवश्यक निर्देशन दिने गरी प्रतिवेदन बनाउन समिति जुटेको छ।
योजना तथा विकासका काम प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आवश्यक सुझावसहित निर्देशन दिन समितिले नीतिगत सुधार उपसमिति नै बनाएर काम गरिरहेको छ। उपसमितिले सरोकारवाला पक्ष विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन अनुगमनको समग्र प्रतिवेदनसहित सभामुखमार्फत सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारीमा समिति रहेको छ।
बजेट छलफल अझै सुरु भएन
लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी अझै सुरु भएको छैन। बजेट तयारीका लागि औपचारिक छलफलमा जुट्न नसकेको प्रदेश सरकारले यही १५ चैतबाट गर्ने गरी तयारी गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी चैत महिनाभित्र सिलिङ दिएर मन्त्रालयगत छलफल गर्ने गरी तयारी भएको बताए। औपचारिक रूपमा काम अगाडि नबढे पनि आन्तरिक रूपमा तयारीका कामहरू भने भइरहेको पन्थीले बताए। प्रदेशको तालिकाअनुसार नै तयारीका काम भइरहेको उनले बताए।