संविधानसभा परिषद् नेपालले संविधानको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने जनाएको छ। वर्तमान संविधान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको नाममा जारी भएको उल्लेख गर्दै परिषद्ले सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
संविधानले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक, अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको परिषद्ले स्मरण गराएको छ।
‘पछिल्लो समय केही समूहद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावनाविपरीत गतिविधि गरिरहेका छन्। यस्तो कार्यको संविधानसभा परिषद् घोर भर्त्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतन्त्र कुनै राजनीतिक दल वा निश्चित समूहको स्वार्थपूर्ण निर्णय थिएन। यो नेपाली जनताको सामूहिक चाहना र विभिन्न समयमा भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षको परिणाम थियो।’
संविधानमा रहेका कमजोरीलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउने कार्यमा दलहरू जिम्मेवार बन्न जरुरत छ।’
