संसद्मा सहभागी प्रमुख दलका सांसदलाई समेटेर सार्वजनिक लेखा समितिले एकैसाथ ४८ सरकारी बेथितिका उजुरीमाथि छानबिन थालेको छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र स्वतन्त्र सांसदसमेत संलग्न गराई सात छुट्टाछुट्टै उपसमितिमार्फत लेखाले छानबिन अघि बढाएको हो ।
समिति सचिवालयका अनुसार टेलिकम, दूरसञ्चार र टेलिभिजन क्षेत्रका बेथितिबारेको उजुरी छानबिन गर्न रास्वपा सांसद मनीष झाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको छ । उक्त उपसमितिमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी र एमाले सांसद अच्युत मैनाली सदस्य छन् । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय, गैरकानुनी बिमा र मोबाइल बैंकिङसँग सम्बन्धित उजुरी छानबिनका लागि एमाले सांसदसमेत रहेका पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव र स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश सिंह सदस्य रहेको उपसमिति बनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीबारे माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल संयोजक र कांग्रेस सांसद मञ्जु खाण तथा एमाले सांसद सराज अहमद फारुकी सदस्य रहेको उपसमितिले छानबिनको जिम्मेवारी पाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबारे समितिमा परेको उजुरी छानबिनका लागि एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले नेतृत्वको माओवादी सांसद अमनलाल मोदी तथा कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको छ । सहकारी, वैदेशिक रोजगार र धितोपत्र बजार बेथितिबारेको उजुरी छानबिनका लागि कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम संयोजक तथा एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साह र राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डे सदस्य रहेको उपसमिति बनाइएको छ ।
खेलकुद, नेपाल स्काउट, गुणस्तरहीन बाटो निर्माण र सरकारी जग्गा फिर्ताबारेको उजुुरी छानबिन गर्न कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा रास्वपा सांसद हरि ढकाल र राप्रपा सांसद तथा पार्टी सभापति राजेन्द्र लिङ्देन सदस्य रहेको उपसमिति बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, क्रसर र सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी छानबिनका लागि एमाले सांसद तारा लामा तामाङ संयोजकत्वको रास्वपा सांसद असीम शाह र माओवादी सांसद जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको उपसमिति बनाइएको छ ।
उपसमितिले विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन दिने
१५ दिनभित्र सम्बन्धित उजुरी छानबिन गर्ने गरी गठित उपसमितिका संयोजकहरूले विस्तृतमा अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएका छन् । क्रसर, सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी छानबिन उपसमितिको संयोजक तोकिएका एमाले सांसद तारा लामाले सबै उजुरीबारे विस्तृतमा छानबिन गरी पूर्ण समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने बताए । ‘भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिले जसरी अनुसन्धान गरेका छन्, हाम्रो उपसमितिले पनि त्यस्तै अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिने हो,’ उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययनपछि बेथिति कस्तो र कुन हदसम्म रहेकोबारे पुष्टि हुनेछ ।’
खेलकुद, स्काउट, गुणस्तरहीन बाटो र सरकारी जग्गा फिर्ताका बारेमा परेका उजुरी छानबिन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक तथा कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले तोकिएको समयभित्र अधिकतम अनुसन्धान गर्ने बताए । ‘हामीले सक्ने हदसम्म अनुसन्धान गरेर टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रका उजुरीबारे अर्को समितिले अध्ययन गर्नैनपर्ने गरी विस्तृतमा हेर्छौँ ।’
पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिका संयोजक तथा माओवादी सांसद राजन दाहालले उजुरी परेका निकायसँग विवरण माग गर्न थाल्ने बताए । ‘माग गरेका कागजात अध्ययनपछि उजुरीको वास्तविकताबारे थप रायसहित पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यहाँ छलफल गर्नेछौँ,’ दाहालले भने ।
