नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको नकारात्मक सूचीबाट हटाउन सरकारले कार्ययोजना बनाउन लागेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेसँगै समयमै आवश्यक प्रयत्न नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको वेला सरकारले कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने गरी कार्ययोजना बनाउन लागेको हो ।
गत फागुन ९ मा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा नभए र कारबाही फितलो देखिए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम भन्छन्–
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा काम गर्ने निकायहरूलाई नतिजा आउने गरी कार्यजिम्मेवारी तोकेरै दिने गरी तयारी गरेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट सकेसम्म चाँडो बाहिर निकाल्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव फणीन्द्र गौतमले एफएटिएफको कार्ययोजना र नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिका आधारमा हरेक निकायको जिम्मेवारी तोकेर विस्तृत कार्यसूची बनाउने काम भइरहेको बताए । अहिले नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ वटा निकायले सम्बद्ध कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी समेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र यससम्बन्धी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन ती निकायलाई तोकेरै कार्ययोजना दिने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा काम गर्ने निकायहरूलाई नतिजा आउने गरी कार्यजिम्मेवारी तोकेरै दिने गरी तयारी गरेका छौँ,’ सचिव गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट सकेसम्म चाँडो बाहिर निकाल्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम र कसुरको गम्भीरताका आधारमा प्रभावकारी कामकारबाही गर्ने गरी कार्यजिम्मेवारी तोक्ने तयारी छ । हरेक निकायलाई अलगअलग कार्यजिम्मेवारी तोक्ने गृहकार्य रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक गौतमले बताए । गौतमको संयोजकत्वको सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै शासकीय मामिला हेर्ने सचिव र नायब महान्यायाधिवक्तालाई कार्ययोजना बनाउने जिम्मा छ ।
सरकारले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा कानुनी प्रबन्ध गरे पनि कारबाहीको प्रभावकारिता भने अन्यन्त कमजोर देखिएको छ । यही प्रभावकारिताको कमजोरीका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पुगेको हो । प्रभावकारिता बढाउने गरी अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमाथि पनि निगरानी बढाएको छ ।
त्यसैबिच सरकारले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमको पनि मूल्यांकन गर्न लागेको छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन गर्नुपर्ने कामका लागि जोखिम मूल्यांकन गर्न लागिएको हो । यसका लागि सरकारले विश्व बैंकलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा काम गर्ने निकायहरूलाई नतिजा आउने गरी कार्यजिम्मेवारी तोकेरै दिने गरी तयारी गरेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट सकेसम्म चाँडो बाहिर निकाल्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।