प्रतिनिधिसभाले १५ चैतसम्मको क्यालेन्डर तयार पारेको छ । शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति बैठकले १५ चैतसम्म सातवटा बैठक गर्ने गरी कार्यतालिका पारित गरेको हो । कार्यतालिकाअनुसार १५ चैतभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
सरकारले १८ माघमा ६ वटा विधेयक दुवै सदनमा पेस गरेको थियो । सत्तापक्ष दलकै असहमतिका कारण भूमि विधेयक होल्ड गरेर पाँचवटा विधेयक स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ । पाँचमध्ये दुइटा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा बुधबार सैद्धान्तिक छलफल भई सांसदहरूले संशोधन राख्ने प्रक्रियामा गएको छ ।
नयाँ क्यालेन्डरअनुसार आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ । नयाँ क्यालेन्डरअनुसार सोमबारको बैठकमा सुशासनसम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
६ चैतमा बस्ने बैठकमा सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने कार्यसूची छ । यसैगरी, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची छ । ७ चैतको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर चलाउने कार्यसूची छ । यसपछि अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएका बाँकी तीनवटा विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
क्यालेन्डरअनुसार अर्काे बैठक १३ चैतमा बस्नेछ । बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ । १४ चैतमा बस्ने बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ । यसैगरी, निकासी पैठारी (नियमन) विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने कार्यसूची पनि छ । १५ चैतमा बस्ने बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने कार्यसूची छ ।
प्रतिनिधिसभामा ७ चैतमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुँदै छ । शनिबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । सत्तापक्षले सांसदका प्रश्नमा काँटछाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रतिपक्षीले भने प्रश्न सोध्न पाउने सांसदको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने अधिकार नभएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । सभामुख र उपसभामुखले सांसदले शिष्ट भाषामा प्रश्न सोध्न पाउने र प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
