पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका किशोरीहरूले महिनावारी विभेदलाई अन्त्य गर्न परिवार र समाजले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्ने माग गरेका छन् । नुहाउने धारा, घर र अन्य सार्वजनिक स्थलमा समेत विभेद भइरहेको भन्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
बाल विकास, बाल समृद्धि र बाल सरोकारबारे शनिवार पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–३ स्थित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा आयोजित बाल कचहरीमा सहभागी १५ वर्षीया सिर्जना अधिकारीले अहिले पनि धारा, घर र सार्वजनिक स्थलमा विभेद भोग्नु परेको बताइन् । संविधान प्रदत्त सबै खाले छुवाछूत तथा भेद्भावविरूद्धका हक अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको उनको गुनासो थियो । ‘महिनावारीका बेला धारा समेत छुट्याइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको पहिलो कारण ज्येष्ठ नागरिक र धामीझाँक्री हुन्, जसले महिनावारीका नाममा भेद्भाव गर्ने गरेका छन् ।’ उनले यो समस्या समाधान गर्न वडाध्यक्ष बजिर शाही समक्ष माग समेत गरिन् ।
स्थानीय बाल क्लबकी सदस्य १६ वर्षीया धुर्वा अधिकारीले महिनावारीका बेला अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार गर्न नपाइने कानुन बनिसक्दा पनि घर र समाजले तदारूकता नदेखाउदा चुनौती थपिदै गएको बताइन् । सिर्जना र धुर्वा जस्तै स्थानीय रमिला अधिकारी, हरिकला अधिकारी र जानकी अधिकारीलगायतका किशोरी तथा महिलाले महिनावारी विभेदलाई अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
सामाजिक परिचालिका इन्दिरा रेग्मीका अनुसार महिनावारी विभेद गाउँका सर्वसाधारणहरूको घरमा मात्रै नभएर बजार क्षेत्र तथा जान्ने बुझ्नेहरूका घरमा समेत भइरहेकाे बताइन् । बाल कचहरीमा किशोरी तथा महिलाहरूका प्रश्न, गुनासो र सुझव सुनिसकेपछि वडाध्यक्ष बजिर शाहीले ज्येष्ठ नागरिक र धामीझाँक्रीकै कारण अहिले पनि समस्या रहेको बताए । यद्यपि, विगतको तुलनामा निकै सुधार भएको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष शाहीले यसको सुधारका लागि योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए।
निर्वतमान वडाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार शाहीले सुरुमा निकै जटिल रहेको यो समस्या क्रमशः सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताए । विगतमा छुट्टै गोठमा बस्नु पर्ने, दही दुध खान नदिने जस्ता व्यवहार हुने गरेको भए पनि अहिले त्यो अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको उनको दाबी छ।
युवाबर्ष आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक जगत नेपालीका अनुसार त्यहाँका घर, विद्यालय र बजार क्षेत्रमा सबै खाले विभेद् घट्दै गएका छन् । तर पनि महिनावारी विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न नसकिएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिक र धामीझाँक्री नै यसको मुख्य बाधक बनेको उनले बताए । आस्था नेपालका सामाजिक परिचालक नमबहादुर बिष्टको बुझाइमा महिनावारी विभेद, बाल विवाह, बहुविवाह र जातिय विभेद अहिले पनि सामाजिक विकासका बाधक बनेको देखिन्छ । यसको सुधारका लागि स्वयम् व्यक्ति परिवार र समाजले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
विष्टका अनुसार पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकासहित अछामको कमलबजार नगरपालिका, साँफेबगर नगरपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकाका १९ वटा वडामा वल्डभिजनको साझेदारीमा बालबालिकाले भोग्नु परेका यस्तै समस्याबारे व्यापक ढंगले सार्वजनिक रूपमा भइरहेका छलफलहरूमा बालविवाह र महिनावारी विभेद मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन्।
मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दफा १६८ को उपदफा ३ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेद्भाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउन नहुने प्रावधान छ । यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।
राष्ट्रसेवकले यस्तो कसूर गरे थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुन्छ । तर नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार महिनावारीका बेला ६५ प्रतिशत महिला मन्दिर जाने तथा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट वञ्चित छन् । एकतिहाइ महिला अर्थात् सयमा ३४ जना महिलालाई छुन वा खाना पकाउनबाट बञ्चित गरिन्छ।
