उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटका लागि तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका छन् । बजेट निर्माणसम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टाछुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले असंख्य योजना तथा कार्यक्रमबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै पूर्वतयारी सम्पन्न ठुला रूपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरूको भूमिका बढाउनुपर्ने र एकपटकका लागि सिडमोनी दिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताए ।
बजेट निर्माणसम्बन्धी बैठकमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, अर्थसचिव, राजस्वसचिव, खानेपानी सचिव, संघीय मामिला सचिव, विभागीय प्रमुखलगायत सहभागी थिए । बजेट निर्माण सम्बन्धमा अर्थले यसअघि भौतिक, सहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।
