वीरगन्जको मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिमा लेखा अधिकृत रहेका बालेश्वर ठाकुरका नाममा ०७३ मा महालेखा परीक्षक कार्यालयले २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम गरिदियो । समितिका नाममा चार करोड निकासा भएकामा उक्त रकम खर्च भएको बिल–भर्पाई नभेटेको भन्दै महालेखाले ठाकुरका नाममा बेरुजु कायम गरिदिएको थियो । यसको असर बालेश्वरका परिवारले भोग्नुपरेको छ ।
बालेश्वरका छोरा गणेशले समितिको नाममा गएको रकमलाई महालेखाले व्यक्तिगत बेरुजु लगत कायम गरिदिएपछि बुबाको नाममा रहेको मौज्दात उपदान पनि पाउन नसकेको बताए । ०७३ मै सेवानिवृत्त भएका बालेश्वरको त्यही वर्ष नै निधन भएको थियो । उनको उपदान कोषमा करिब ३० लाख छ ।
‘बेरुजु समितिको हो । त्यसमाथि सबै खर्च भएको प्रमाण पनि छ । कागज पुगिसकेको छ । तर, सम्परीक्षण हुन सकेको छैन,’ गणेशले भने, ‘यसैका कारण बुबाको नाममा मौज्दात उपदान आमाले अहिलेसम्म पनि पाउन सक्नुभएको छैन ।’
पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले लेखापरीक्षण हुँदा कानुनबमोजिम नभएको, अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभएको र अभिलेखले पुष्टि नगरेको विषय बेरुजु हुने गर्छ । कानुनबमोजिम रित नपुर्याई गरिएका खर्चदेखि हिनामिना गरिएका रकमसम्मलाई महालेखाले बेरुजु कायम गर्छ । असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसरेको, सोधभर्ना नलिएको, पेस्कीको वर्गीकरण गरेर एकमुस्ट बेरुजु अंक महालेखाले निकाल्छ । यस्ता बेरुजु महालेखाले प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रियाबमोजिम फर्स्योट गर्छ ।
लेखा परीक्षणकै क्रममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि सम्परीक्षण गरेर महालेखाले बेरुजु फर्स्योट गर्छ । ठुलो हिस्साको बेरुजु सम्परीक्षणबाटै फर्स्योट हुने गर्छ । निकायले आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु फर्स्योट गरेर प्रमाणसहितको निवेदन पेस गरेपछि त्यसको परीक्षण गरेर महालेखाले लगतकट्टा गरिदिन्छ । यही नै सम्परीक्षण हो ।
पुराना बेरुजु सम्परीक्षणबाटै फर्स्योट हुन्छन् । यही सम्परीक्षण रोकिँदा अहिले बेरुजु फर्स्योट सकसपूर्ण बनेको छ । यसको असर व्यक्तिगत बेरुजु कायम भएकाहरूलाई परिरहेको छ । बेरुजुसँग सम्बन्धित कागजात तथा प्रमाण पुर्याएर, बिलभरपाई लिएर, असुल गर्ने भनेको रकम तिर्न तयार भएकाहरूका बेरुजुको समेत लगतकट्टा हुन सकेको छैन । यसले एकातिर बेरुजुको आकार बढाउँदै लगेको छ भने अर्कातिर राज्यकोषमा प्राप्त हुने रकम पनि आउन सकेको छैन । सामान्य खालको बेरुजु कायम भएर राज्यको सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भएकाहरूको पीडा पनि यसमा मिसिएको छ । ‘बेरुजुका कारण कतिपय मानिसहरूको पेन्सनपट्टा बन्न सकेको छैन । यसको गुनासो महालेखामा पनि आएका छन्,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले भने । बेरुजु भएकालाई राज्यको सेवा, सुविधा र अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्ने विभिन्न कानुनमा व्यवस्था छन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश भएकाको त पेन्सन पट्टा नै बन्दैन ।
महालेखाका प्रवक्ता राई सम्परीक्षण रोकिँदा बेरुजुको अंक बढ्दै जाने अवस्था बनेको बताउँछन् । ‘यही क्रम जारी रहे सम्परीक्षणबाट हुने बेरुजु फर्स्योट चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, अहिलेको बेरुजु सम्परीक्षण संघको हकमा मात्र रोकिएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको सम्परीक्षण भने यथावत रूपमा चलिरहेको छ । तर, ठुलो बेरुजु संघतर्फ रहेकाले कुल बेरुजु फर्स्योटमा यसको सीधा असर परेको हो । सम्परीक्षणको काम रोकिँदा बेरुजु असुल नहुने, प्रमाण लोप हुँदै जाने र अंक बढ्दै जाने जोखिम बढेको छ । पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक काफ्ले समयमै बेरुजु फर्स्योट नहुँदा आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदै जाने बताउँछन् ।
अहिले देशको बेरुजु १२ खर्बनजिक छ । महालेखाको पछिल्लो, ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । पछिल्लो एक वर्षमै बेरुजु सवा दुई खर्बले थप भएको छ । बेरुजु अंक बढ्दै गएको, तर त्यसको तुलनामा फर्स्योट घट्दो क्रममा रहेको भन्दै महालेखाले चिन्तासमेत प्रकट गरेको छ । अहिले महालेखाले ०८०/८१ को लेखा परीक्षण गरिरहेको छ । यसबाट बेरुजुको आकार अझ बढेर जाने देखिएको छ ।
पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश विषयगत व्यहोराबारे छलफल गरी निर्णय गर्ने कार्य सार्वजनिक लेखा समितिको भएको बताउँछन् । तर, वार्षिक प्रतिवेदनको दफागतका अतिरिक्त लेखा परीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदनको दफागत बेरुजुमा समेत प्रवेश गर्न खोजेका कारण संघीय सरकारको बेरुजु फर्स्योट तथा सम्परीक्षण कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको उनी बताउँछन् । ‘जसका कारण असुल भएको वा नियमित भएको वा प्रमाण पेस भएको वा पेस्की फर्स्योट भएको वा हुन सक्ने बेरुजु पनि फर्स्योट वा सम्परीक्षण हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
०२० देखि नै महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनको बेरुजुउपर सम्परीक्षण गर्दै आएको छ । त्यसअघि वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएका बेरुजु पछि प्रमाण जुटाएर ल्याउँदा महालेखाले प्रक्रियाबमोजिम फर्स्योट गरिदिन्थ्यो । तर, लेखा समितिले त्यससम्बन्धी कार्य नगर्ने व्यहोराको पत्र पठाएपछि सम्परीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही रोकिन पुगेको हो । सम्परीक्षण अवरुद्ध हुँदा असुल भएको वा नियमित वा प्रमाण पेस गरेको वा पेस्की फर्स्योट भएको बेरुजु पनि फर्स्योट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेको पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार बेरुजु फर्स्योट गरी राफसाफ गर्न चाहनेले पनि बेरुजु फर्स्योटको अवसर नपाई बेरुजु कायमै भएको अवस्था छ ।
सिद्धान्तत : सम्परीक्षणलाई लेखा परीक्षणकै अंग मानिन्छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार सम्परीक्षणविना लेखा परीक्षणको चक्र नै पूरा हुँदैन । ‘सम्परीक्षण भनेको फलोअप अडिट हो । जसले लेखा परीक्षण गर्छ, उसैले फलोअप पनि गर्छ । फलोअप सम्परीक्षण नगर्दासम्म लेखा परीक्षण पूरा हुँदैन,’ बिहीबार कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महालेखा परीक्षक रायाले भने, ‘लेखा परीक्षण ऐनमा पनि पुनः जाँच गर्ने भनेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा लेखा परीक्षणका लागि टोली जाँदा अघिल्लो वर्षको कुरा पनि जाँच गर्नुपर्छ भनिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यान्वयनको स्थिति पनि उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने छ । लेखा परीक्षणमा कार्यान्वयनको स्थिति भनेको गत वर्ष लेखेको बेरुजुमा कति असुल भयो, कति फर्स्योट भयो भन्नेलगायतको विषय पनि हो । सम्परीक्षण नगरी यो कसरी उल्लेख हुन्छ ?’ अध्यादेशमार्फत आएको नयाँ ऐनले यस विषयको सम्बोधन गर्ने आशा उनले व्यक्त गरे ।
अर्बौँमा हुने सम्परीक्षण रोकिँदा आर्थिक प्रणालीमै असर
सम्परीक्षण रोकिँदा यसको ठुलो असर मुलुकको आर्थिक प्रणालीमै पर्न गएको छ । अहिले प्रत्येक वर्ष एक खर्बको हाराहारीमा बेरुजु थप भएको पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार विगत चार वर्षमा फर्स्योट रकम ९१ अर्बबाट १३ अर्बमा झरेको छ भने यही अवधिमा संघीय सरकारको सम्परीक्षण शून्य नै छ ।
महालेखाले लेखा परीक्षणकै क्रममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि सम्परीक्षणको माध्यमबाट बेरुजु फर्स्योट गर्छ । लेखा परीक्षणकै क्रममा प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि नै कतिपय बेरुजु फर्स्योट गरिन्छन् । लेखा परीक्षण अधिकारीहरूले लेखा परीक्षण गरेपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेका हुन्छन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएपछि यसउपर प्रतिक्रिया पठाउने ३५ दिनको अवधि हुन्छ । कार्यालयले मागे र महालेखा परीक्षकले आवश्यक ठाने अवधि अधिकतम ३० दिन थप्न मिल्छ । यसै क्रममा पनि कतिपय बेरुजु फर्स्योट हुन्छन् । तर, यो लेखा परीक्षण गरिएकै वर्षमा आधारित हुन्छ । यसलाई पनि एक हिसाबले सम्परीक्षण नै मानिन्छ । यसपछि आउँछ, सम्परीक्षण । महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन जारी गरिसकेपछि प्रतिवेदनको अनुसूचीसँग सम्बन्धित लेखा समितिले छलफल गरेर टुंग्याएका, असुल उपर भएका, बिल भरपाई पेस भएकालगायतको सम्परीक्षण गरिन्छ ।
असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी बेरुजुलाई मुख्य तीन भागमा वर्गीकरण गरेर एकमुस्ट बेरुजु अंक महालेखाले निकाल्छ । त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजु सामान्य खालका बेरुजु हुन्, जुन कागजपत्र मिलाउँदा र कार्यालयले चाहँदा फर्स्योट हुन्छन् । यी सम्परीक्षणमार्फत फर्स्योट हुन्छन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको विवरणअनुसार लेखा समितिको पत्रपछि सम्परीक्षण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सरकारी कार्यालयतर्फ ०७५/७६ मा पाँच अर्ब १९ करोड ७० लाख र ०७६/७७ मा चार अर्ब ४५ करोड १४ लाख रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट असुल भएको थियो । लेखा समितिको पत्रपछिको समयमा सम्परीक्षणबाट भएको असुली ०७७/७८ मा दुई अर्ब ७९ करोड १८ लाख रहेकामा यो पनि घटेर ०७८/७९ मा ४४ करोड ४९ लाख र आव ०७९/८० मा १९ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ । फर्स्योट प्रभावित भएकै कारण तीन वर्षमै बेरुजु अंक दोब्बरले बढेको छ ।
लेखा समितिले सुरुमा सम्परीक्षण नगर्न भनेपछि महालेखाले यससम्बन्धी कारबाही नीतिगत निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि भनेर रोकेको थियो । तर, पछि मन्त्रालयहरूले सम्परीक्षणका लागि आवश्यक कागजात र निवेदन पेस गर्नै छाडे । जसका कारण सम्परीक्षणको कार्य महालेखाले गर्न सकेको छैन ।
महालेखालाई रोकेको लेखा समितिमा बेरुजुको छलफल नै सुस्त
महालेखाले गर्दै आएको सम्परीक्षणको अधिकार दाबी गरेको लेखा समितिले बेरुजु फर्स्योटतर्फको जिम्मेवारीको काममा भने खासै चासो दिएको छैन । अहिले महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिमा छलफल चलिरहेको छ । जब कि महालेखा भने हाल ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन टुंग्याउने तयारीमा छ ।
महालेखाका अनुसार ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखिका केही निकायका र दफागत कतिपय बेरुजु अझै टुंगिएका छैनन् । ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा त समिति प्रवेश नै गरेको छैन । पुराना बेरुजु नटुंगिदा त्यसको अंक पछिल्ला प्रतिवेदनमा थपिँदै गएका छन् ।
लेखा समितिका सचिव एकराम गिरी भने महालेखाको बेरुजुउपर छलफल व्यापक रूपमा अघि बढेको बताउँछन् । ‘अहिले समितिमा बेरुजुउपरको छलफल व्यापक चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा निकायगत छलफल भइरहेको छ । प्रतिवेदन आएपछि धेरै कुरा थाहा हुन्छ ।’ सम्परीक्षण रोकिएकोबारेमा भने उनले अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था गरिएकाले सोहीअनुसार हुने बताए ।
समस्या सुल्झाउन अध्यादेशमा के छ व्यवस्था ?
बेरुजु फर्स्योटको गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले गत माघमा जारी गरेको अध्यादेशमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका व्यवस्थालाई संशोधन गर्यो । त्यसमा लेखा समितिमा छलफल हुनेबाहेक कार्यालयगत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजु असुल गरी फर्स्योट तथा नियमित गर्ने दायित्व सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४० मा गरिएको यो संशोधनले ‘लेखा समितिमा छलफल हुनेबाहेक असुल गर्नुपर्ने भनी औँल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेस भएको, आवश्यक कागजको प्रमाण पेस हुनुपर्नेमा पेस भएको वा पेस्की रकम फर्स्योट भई प्रमाण पेस हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुरोध भई आएमा महालेखाले सम्परीक्षण गरी लगतकट्टा गर्ने भनेको छ । यसरी लगतकट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रथम अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ । यसले फर्स्योट र सम्परीक्षणबारे स्पष्ट गरेकाले कार्यान्वयनमा ल्याई बेरुजु फर्स्योट र सम्परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक काफ्ले बताउँछन् ।
महालेखाको सम्परीक्षण अधिकार क्षेत्रमा लेखा समिति प्रवेश गर्न खोजेपछि समस्या
बेरुजु सम्परीक्षणको यो समस्या अहिले अकस्मात् देखिएको होइन । सम्परीक्षणको अधिकार क्षेत्रमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रवेश गर्न खोजेपछि यस्तो समस्या निम्तिएको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले १७ असार ०७९ मा संघका विभिन्न निकाय तथा मन्त्रालयसहित महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई पत्राचार गरेर सम्परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि महालेखाले सम्परीक्षणको काम गर्दै आएकामा समितिका तत्कालीन सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले उप्रान्त सम्परीक्षण नगर्न भन्दै निर्देशन पठाएका थिए । समितिमा छलफल भएर गरेको निर्णयबमोजिमबाहेक सम्परीक्षण नगर्न समितिले भनेको थियो ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सम्परीक्षणबाट फर्स्योट हुन नसकेका बेरुजु विवरण महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाई प्रक्रियाबमोजिम संसद् हुँदै समितिमा आएपछि पुनः सम्परीक्षण गर्नु गलत भएको समितिको तर्क छ । सम्परीक्षणका कार्यको अनुगमन समितिले गर्ने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी समितिमा छलफल नै नभएको विषयमा कार्यालय प्रमुखहरूले महालेखामा बेरुजु फर्स्योटका लागि पठाएको र महालेखाले बेरुजु लगत हटाएको भन्दै लेखा समितिले निर्देशन पठाएको थियो । सम्परीक्षणको यस्तो कारबाही अख्तियारको दुरुपयोग तथा संसद्को अवहेलना भएको ठहर समितिको थियो । समितिले महालेखासहित मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयसमेत ४७ निकायलाई एकसाथ पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसको एक वर्षपछि गत २५ असोजमा पुनः समितिले महालेखासहित लेखा उत्तरदायी अधिकृत (कार्यालय प्रमुखहरू)लाई सम्बोधन गरेर अर्को पत्र लेखेको थियो । पछिल्लो पत्रमा समितिले कडा शब्दमा महालेखाको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ देखि ४० सम्मका प्रावधानहरू समयमा नै कार्यान्वयन नगर्ने, यद्यपि आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गई बेरुजु सम्परीक्षण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूको कार्य व्यवहार स्पष्ट पार्दछ,’ पत्रमा भनिएको थियो ।
देशको समग्र आर्थिक परिसूचकहरू कमजोर रहेको विद्यमान अवस्थामा बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै समितिले विभिन्न १० बुँदामा निर्देशन दिएको थियो । बेरुजुको अद्यावधिक लगत राख्न र समितिलाई उपलब्ध गराउन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाबमोजिम लेखा समितिमा छलफल गरेपछि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्स्योट गरे/नगरेको वा कति गरियो, त्यसको विवरण यथाशीघ्र पठाउनलगायतका निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले सम्परीक्षणको अधिकारमा दाबी गरेपछि महालेखाले सम्परीक्षण नै रोकिदिएको हो । लेखा समितिको पत्रप्रति महालेखासम्बद्ध सरोकारवालाहरूले नै आलोचना गरिरहेका छन् ।
