मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार भगवान ठाकुरलाई हटाइएको छ । विश्वविद्यालय सिनेटको मंगलबार अबेर राति बसेको बैठकले उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनप्रसाद साहको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले ७ असोजमा बुझाइएको प्रतिवेदनको आधारमा दुवैजना विश्वविद्यालयको अनधिकृत गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएकाले विश्वविद्यालय सभाले दुवैजनालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको एक सदस्यले बताए । तत्कालीन जसपा नेपालका नेतृत्वको सरकारले ०८१ मंसिर २१ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. महतोलाई नियुक्त गरेका थियो । त्यसको केही दिनपछि रजिस्ट्रारमा ठाकुर नियुक्त भएका थिए ।
सिनेटको बैठकले विश्वविद्यालयको बजेट पारित गर्नुका साथै पहिलाको खर्चलाई अनुमोदन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।यसअघि मधेश प्रदेश सरकारले नियमविपरीत मधेश कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई दिइएको आर्थिक अधिकार खोसेको थियो। विश्वविद्यालय सभाको निर्णय भन्दै विश्वविद्यालयकी सहकुलपति, सभाकी अध्यक्ष तथा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उपकुलपति वैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार डा. भगवान ठाकुरलाई दिइएको आर्थिक अधिकार खोस्दै शैक्षिक तालिम केन्द्र बाराका प्रमुख महेन्द्र महतोलाई जिम्मेवारी तोकेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ को दफा २४ को उपदफा ६ मा ‘कुनै पदाधिकारीउपर छानबिन सुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । तर, विश्वविद्यालय सभाको निर्णय भन्दै मन्त्री शर्माले उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि थप विवाद सुरु भएको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश
१६ पुसमा सम्पन्न मधेश कृषि विश्वविद्यालय सभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीशद्वय नरीश्वर भण्डारी र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा आदेश दिएको हो।
मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ (प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश २०७८ लाई प्रतिस्थापन गरेको) को दफा २० बमोजिम पाँच वर्षको कार्यावधि रहने गरी १३ चैत ०७८ मा श्री भगवान ठाकुर रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत देखिएकोमा ऐनको दफा २४ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी जिम्मेवारीविहीन बनाएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
कुनै कारण रजिस्ट्रारले पद रिक्त भएको वा जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको अवस्थामा ऐनको दफा २३ बमोजिम कसैलाई जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार उपकुलपतिलाई हुने र कृषि विश्वविद्यालय नियमावली, ०८० को नियम १८८ मा कोष खाताको सञ्चालन रजिस्ट्रार र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुने भन्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा ६ फागुन ०८१ मा जारी अल्पकालीन आदेशको सान्दर्भिकता रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको निर्माणाधीन भवन शिलान्यासका लागि विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनमत पार्टी उपकुलपति र रजिस्ट्रारसँग असन्तुष्ट छ । यादवले भवनको शिलान्यास गर्न लाग्दा जनमतले विरोध जनाएको थियो । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरले अनियमितता गरेको भन्दै नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । तर, अझैसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले सप्तरीको राजविराज नगरपालिका– १३ मा निर्माणाधीन विश्वविद्यालय भवनको काम ठप्प पारेको हो । विश्वविद्यालयले ७ माघ ०८० मा ८५ करोड ५० लाख २७ हजार ८७३ रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक)मा ओम साइराम कन्स्ट्रक्सनसँग एउटा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ९ माघ ०८३ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, भुक्तानी नपाएपछि निर्माण कम्पनीले काम रोकेको हो । एक वर्ष समय बित्नै लाग्दा हालसम्म २१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
