कर फर्स्योट आयोगका सदस्य तथा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
शर्माको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दासँगै अन्य ६ मुद्दा पनि लगाउमा छन् । कर फर्स्योट आयोगमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी यी मुद्दा उक्त आदेशका कारण आइतबार सुनुवाइ भएनन् । लगाउका मुद्दामा सबैभन्दा अगाडि लुम्बध्वज महतले विशेष अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट छ भने दोस्रोमा शर्माको सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा छ ।
विशेष अदालतले शर्मालाई कर फर्स्योट आयोगमा भ्रष्टाचार गरेको भनी सजाय सुनाए पनि गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दामा सफाइ दिएपछि सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा पुगेको हो । दुईबुँदे आदेश गर्दै सर्वोच्चले ती कार्य सम्पन्न भएपछि नियमानुसार लगाउका समेत मुद्दा साथै राखी पेस गर्न भनेको छ ।
आफूले ०५८/५९ सालदेखि नै पुस्तक बिक्री गरी आय गरेको विवरण शर्माले अदालतमा पेस गरेका थिए । जबकि उनले नाम लिएको नेपालगन्जको माछापुच्छ्रे बुक्स एन्ड स्टेसनरी सेन्टरले ०६२ साउनबाट मात्र विधिवत दर्ता भई कारोबार गरेको थियो । यसैकारण शर्माले भनेअनुसार दर्ता मितिभन्दा पहिले कारोबार गरेको देखिने कर बुझाएको प्रमाण वा अन्य कुनै लिखत प्रमाण उक्त पसलबाट झिकाउने आदेश भएको छ ।
यसैगरी, नेपालगन्जकै पर्वत पुस्तक पसल एन्ड अर्डर सप्लायर्स कुन मितिमा दर्ता भई कहिलेदेखि कारोबार गरेको भन्ने प्रमाणसमेत अदालतले माग गरेको छ । कर कार्यालयमा कर दाखिला गरेको देखिने भए सो प्रमाण उक्त पसलबाट झिकाउने आदेश संयुक्त इजलासबाट भएको छ ।
शर्माले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता चार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी छ । उनको चल–अचल सम्पत्ति ०७३ मंसिरसम्म चार करोड २९ लाख रूपैयाँ रहेको तथा खर्च गरेको देखिएको अभियोगपत्रमा थियो । उक्त सम्पत्ति गैरकानुनी स्रोतबाट भएको दाबी पुष्टि नहुने फैसला विशेष अदालतले गरेको थियो ।
