निजामती सेवामा सुधारको मौका

• निजामती सेवाको पदसोपान पिरामिड स्वरूपको रहेको र ‘ब्याच प्रमोसन सिस्टम’ पनि नभएकाले कर्मचारीको वृत्ति शृंखला अनिश्चित छ

संघीयता कार्यान्वयनमा गएको एक दशकको अवधिमा मुलुकले संघीय निजामती सेवाको व्यवस्थापनसम्वन्धी कानुन जारी गर्न सकेन । संघीय निजामतीसम्बन्धी कानुनका विभिन्न मस्यौदा तयार भए पनि तिनले कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्न सकेनन् । ढिलै भए पनि यसपटक संघीय संसद्मा संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी मस्यौदाले प्राथमिकता पाएको छ । हाल संसदीय उपसमिति गठन भई छलफलको चरणमा छ ।

देशका सबै शासकीय समस्याको समाधान संघीय निजामती सेवा ऐनले गर्दैन । यसले संघीय संरचनाअनुरूप निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवाको मार्गदर्शक कानुनको अभावपूर्ति गर्छ । निजामती सेवाको मूल तत्वका रूपमा रहेको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि यसले कानुनी आधार दिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले सिर्जना गरेका कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्बन्धी सवालमा निकास दिन्छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्दै गर्दा सेवालाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक बनाउन गर्नुपर्ने विविध व्यवस्थामध्ये संगठन संरचना एक महत्वपूर्ण अवयव हो । निजामती सेवालाई उन्नत बनाउन सो सेवामा कार्यरत जनशक्तिको कार्य उत्प्रेरणाको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ । सेवाको संगठन संरचनाले कर्मचारीको वृत्ति विकासको आधार तयार गर्छ । वृत्ति विकास जनशक्तिको उत्प्रेरणाको प्रमुख आधार हो । 

राजनीतिक तहमा निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न धारणा हुन सक्छन् । सेवाग्राहीको समेत फरक–फरक दृष्टिकोण हुन सक्छन् । तथापि, सेवालाई राजनीतिप्रति तटस्थ एवं तोकिएको कार्यजिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध बनाउन निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवस्थासमेतलाई निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन हुन जरुरी हुन्छ । कर्मचारीलाई निजले सम्पादन गरेको कार्यको नतिजासँग वृत्ति विकासलाई कसरी आबद्ध गर्ने, सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कस्तो पदीय सोपानमा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई कसरी पूर्वानुमानयोग्य बनाई सेवाप्रति अपनत्वको विकास गराउने, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विगतको कानुनी व्यवस्थाका कमजोरीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र सबै सार्वजनिक क्षेत्रका लागि निजामती सेवा ऐनलाई कसरी मार्गदर्शक छाता ऐनका रूपमा विकास गर्नेलगायत विविध प्रश्नको सम्बोधन यस ऐनले गर्नुपर्छ ।

निजामती सेवामा वृत्ति विकासको अवस्था : नेपालको निजामती सेवामा वृत्ति विकासको अवस्था अनुमानयोग्य छैन । निजामती सेवामा रहेका दश सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवस्था असमान छ । सेवापिच्छे माथिल्लो पद र तल्लो पदका कर्मचारीको अनुपात फरक छ । एउटै सेवाभित्रको विभिन्न समूहमा पनि माथिल्लो र तल्लो पदका कर्मचारीको अनुपात फरक–फरक रहेकाले समूहअनुसार पनि वृत्ति विकासको अवस्थामा एकरूपता छैन । समग्र निजामती सेवाको पदसोपानको अवस्था पिरामिड स्वरूपको रहेको र ‘ब्याच प्रमोसन सिस्टम’ (एकैपटक एउटै सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्ति एकैपटक बढुवा हुने) नभएकाले कर्मचारीको वृत्ति शृंखला अस्पष्ट र अनिश्चित छ । एकै वर्ष एउटै विज्ञापनबाट सेवा प्रवेश गरेका व्यक्तिमध्ये कुनै सेवामा बढुवाबाट सहसचिवसम्म भएको र कुनै सेवामा शाखा अधिकृत पदमै रहेको अवस्थासमेत छ । 

निजामती सेवामा पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकासको सम्भावना : पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकासका लागि ब्याच प्रमोसन सिस्टम एउटा उपाय हो । सेवा प्रवेश र अवकाशको निश्चित उमेर हुने हुँदा यस प्रणालीले कर्मचारीमा वृत्ति विकासको आधारलाई सेवा प्रवेशको बखत नै अनुमान गर्न सक्ने बनाउँछ । 

ब्याच प्रमोसन सिस्टमका लागि सेवाको विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण जरुरी हुन्छ । यसका आधारमा सेवामा संगठन संरचना तयार गर्ने र संरचनाअनुरूप पदसोपान निश्चित गर्नुपर्छ । विश्वका धेरै मुलुकको निजामती सेवामा यो प्रणाली अवलम्बन भएको छ ।

निजामती सेवालाई दर्जामूलकबाट पदमूलक बनाउने अर्को उपाय हुन सक्छ । र, पदमूलक पद्धतिलाई तहगत स्वरूपमा रूपान्तरण गर्दा एउटै पदभित्र धेरै तह राख्न सकिन्छ । धेरै तह बनाउँदा अतिरिक्त आर्थिक भार पनि सिर्जना नहुने र कार्यको आवश्यकताका आधारमा अनुभवी कर्मचारीसमेत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकासको अर्को आयाम निश्चित वर्ष तोकेर स्वतः बढुवा गर्ने पद्धतिसमेत हुन सक्छ । कुनै पदमा कार्यरत कर्मचारी तोकिएका अन्य विधिबाट बढुवा नभएमा निश्चित वर्ष तोक्ने र सो वर्षसम्मको निजको कार्य सम्पादनको अवस्था मापन गरेर बढुवा गर्नाले अन्य विधिबाट बढुवा नभएमा वृत्ति विकासको अन्तिम विकल्पका रूपमा स्वतः बढुवा हुने पद्धतिसमेत न्यायिक हुन सक्छ । नेपालमा समेत विगतमा यो विधि अवलम्बन भइसकेको छ ।

विद्यमान संगठन संरचनालाई फराकिलो बनाउने अर्को उपाय हुन सक्छ । हाल निजामती सेवामा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मको सोपानिक संरचना छ । यो संरचनामा कार्य आवश्यकताका आधारमा नयाँ पद सिर्जना गर्दा वृत्ति विकासको अवस्था सहज हुने देखिन्छ । यसमा हाल भइरहेको संरचनामा सहसचिव र सचिवबिच अतिरिक्त सचिवको पद थप गर्दा संगठन संरचना केही फराकिलो हुने देखिन्छ । हाल कर्मचारीको कार्यानुभवलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रेड (एक वर्ष सेवावधि पूरा भएपछि एक दिनको तलब प्रत्येक महिनाको तलबमा थप गर्ने) प्रदान गरिएकाले यो पद थप गर्दा राज्यलाई थप अतिरिक्त आर्थिक भारसमेत नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

अतिरिक्त सचिव पदको सान्दर्भिकता : मन्त्रालयमातहतका विभागमा हालको संगठन संरचनाअनुरूप सहसचिवमातहतमै सहसचिव साथै कतिपय कार्यालयका प्रमुख पनि सहसचिव रहेको देखिन्छ । यसले विभागीय निकायको निर्देशन, सुपरीवेक्षण, समन्वय, नियमन र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

संघीय मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सचिवले गर्ने भएकाले विभागमा समेत सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्न औचित्यपूर्ण हुँदैन । त्यसैले, एकभन्दा बढी सहसचिव आवश्यक पर्ने र कार्यालय प्रमुखका रूपमा सहसचिव रहने विभागको विभागीय प्रमुख पदमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । प्रदेश तहका मन्त्रालयमा संघीय निजामती सेवाका सहसचिवलाई सचिवको पदनामसहित जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ ।  

प्रदेश तहका मन्त्रालयमा प्रभावकारी समन्वय एवं नीति निर्माणका लागि संघबाट प्रमुख पदाधिकारी खटाउने वर्तमान व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिले पनि कर्मचारीमा पदीय आचरण एवं प्रदेश तहको व्यवस्थित कार्यसम्पादनका लागि समेत सहसचिवभन्दा माथिको पदाधिकारी खटाउनु उपयुक्त हुन्छ । संघीय मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सचिवले गर्ने भएकाले प्रदेशको प्रमुख सचिवबाहेक अन्य पदका लागि सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्न औचित्यपूर्ण हुँदैन । त्यसैले, अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । 

प्रदेश प्रहरीको संरचनाअनुरूप निजामती सेवाको संरचनासमेत निर्माण गर्न जरुरी छ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुख पदाधिकारी र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पदमा ‘चेन अफ कमान्ड’ राख्नसमेत उपयुक्त हुने गरी संघीय निजामती सेवाको पद निर्धारण गरिनु वैज्ञानिक हुन्छ ।  

संवैधानिक आयोगमा हाल प्रशासनिक प्रमुखको व्यवस्थापनमा समेत समानता कायम छैन । नेपालको संविधानले स्थापना गरेका संवैधानिक निकायमा सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिने गरी संगठन संरचना तयार गरिएको छ भने यसअघिकै संविधानले स्थापना गरेका संवैधानिक निकायमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदका कर्मचारी प्रशासनिक प्रमुख रहने व्यवस्था छ । यसमा ती संवैधानिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयलाई आधारका रूपमा लिइएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्था न्यूनीकरणका लागि सबै संवैधानिक निकायको सचिवमा नेपाल सरकारको सचिव पदकै कर्मचारी व्यवस्था गर्न नसके पनि विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी पदस्थापन गर्ने गरी संगठन संरचना तर्जुमा गरेर ती पदमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थापन हुनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । 

भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा समेत सहसचिव र सचिवबिच अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था भएको देखिन्छ । द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ता तथा संवादमा ती देशबाट अतिरिक्त सचिवले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो वार्ता तथा संवादमा नेपालका तर्फबाट सचिव वा सहसचिवको नेतृत्व हुँदा प्रोटोकलमा समेत समस्या आएको देखिन्छ । 

सचिव निजामती सेवाको उपल्लो पद भएकाले सो पदमा बढुवा हुने कर्मचारीमा नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, समन्वयकारी गुण, सेवाको विशिष्टताको पहिचान, राजनीतिक प्रणालीसँग सहकार्यको अनुभव वाञ्छनीय देखिन्छ । विश्वका धेरै देशको निजामती सेवामा उत्तराधिकारी योजनासमेत कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा समेत उत्तराधिकारी योजना कार्यान्वयनको एक उपयुक्त तह अतिरिक्त सचिव हुन सक्छ । 

अतिरिक्त सचिव पदमा देखिन सक्ने संशय : यसअघि समेत यो पद सिर्जना भई खारेज भइसकेको हुनाले हालको निजामती सेवामा पनि यो पद आवश्यक नपर्ने मान्यता रहन सक्छ । संगठन संरचनामा नयाँ पद थपिँदा निर्णयका तह बढाउने र निजामती सेवा झनै बोझिलो बन्ने तर्क उठ्न सक्छ । पदसँगै पदाधिकारी थपिँदा राज्यमाथि अतिरिक्त व्ययभार सिर्जना भई स्रोतमा थप दबाब उत्पन्न हुन सक्छ । निजामती सेवामा कार्यरत कम उमेरका सहसचिवले सेवानिवृत्त हुने उमेरअगावै सेवाबाट निवृत्त हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । निजामती कर्मचारीको संख्या घटाउने राज्यको सोचविपरीतको प्रस्ताव बन्न सक्छ । 

संशयको निराकरण : नेपालको निजामती सेवामा ०४२–०४९ सम्म कायम अतिरिक्त सचिव पदको औचित्य तत्कालीन अवस्थाको भन्दा फरक छ । सो समयमा मन्त्रालयमातहतका विभागको संगठन संरचना अहिलेकोजस्तो थिएन र देशमा संघीयता लागू भएको थिएन । अहिलेको अवस्था र तत्कालीन अवस्थाबिच तुलना हुन सक्ने अवस्था नै छैन ।

अतिरिक्त सचिव पद कुनै नयाँ विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिने होइन । निजामती सेवाका वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट पूर्ति हुने पद हो । वास्तवमा यो नयाँ संगठन संरचनामा छुट्टै विशेष पद नै होइन, यो त अनुभवी कर्मचारीलाई सचिव पदले सम्पादन गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराउने एक तह मात्र हो । खासमा यो उत्तराधिकारी योजनाको वास्तविक कार्यान्वयन हो । 

निजामती सेवामा यसले निर्णयका तह बढाउँदैन । अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना नहुँदा पनि हाल सहसचिव तहका पदाधिकारीले त्यहाँ सेवा दिइ नै रहेका छन् । यसले सेवाको गुणस्तर बढाउँछ । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीले सम्पादन गर्नुपर्ने भनी कानुनमा निर्धारित कार्य विभागलगायत अतिरिक्त सचिव भएकै स्थानबाट सम्पन्न हुन्छन् । अतिरिक्त सचिव पदबाट राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार सिर्जना हुँदैन ।  

अतिरिक्त सचिवको पदावधिको निर्धारण गर्दा हाल सचिवको पदावधि पाँच वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि तीन वर्ष रहेको अवस्थालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसरी हेर्दा अतिरिक्त सचिवको पदावधि चार वर्ष, सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष हुनु उपयुक्त देखिन्छ । यसबाट हाल सहसचिवमा कार्यरत जनशक्तिलाई समेत उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । अतिरिक्त सचिव पदले नयाँ जनशक्तिलाई सेवामा भित्र्याउने नभएकाले यसले सरकारको कर्मचारी घटाउने योजनामा समेत बाधा सिर्जना गर्दैन । राज्यको सेवामा जीवन समर्पण गरेको राष्ट्रसेवकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहारको हेक्का सबैबाट राखिनुपर्छ । 

(झा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक हुन्)