- अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटअनुसार आयोजना र कार्यक्रम सकिए पनि भुक्तानी नभएपछि चालू आवको बजेटबाट ६ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा परेर कार्यान्वयन भए पनि भुक्तानी नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई बल्ल स्वीकृति दिएको छ । अर्थका अनुसार ६ अर्बभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना हुने गरी गत आवमा बजेटरी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।
सोमबार भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका, तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।’
- गोपाल सिग्देल सचिव, सहरी विकास
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका, तर भुक्तानी हुन नसकेका ससाना आयोजना छन् । १५ जेठमा बजेट ल्याउँदा यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने सोचले विनियोजनमा राखिएन । तर, आर्थिक वर्ष सकिएपछि कार्यान्वयनमा गए, साउनपछि नयाँ बजेटमा नपरेकाले ती कार्यक्रमको भुक्तानी गराउन सकिएन ।
अर्थका अनुसार सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद शर्माले विभिन्न आयोजना र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि बजेटका लागि अर्थमा फाइल पठाए पनि यकिन विवरण संकलन भइनसकेको बताए । ‘कतिवटा परियोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भए र तिनको दायित्व कति छ भन्ने यकिन गर्न बाँकी छ । ससाना लागतका कार्यक्रम भएकाले विभिन्न चरणमा अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो ।’
सडक विभागअन्तर्गत ठुलो रकमको बक्यौता नभएको महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । ‘हामीले गत आवमा सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि विभिन्न चरणमा अलग्गै प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौँ । सडक विभागको धेरै ठूलो रकम छैन,’ उनले भने, ‘छरिएका यस्ता परियोजनाको कुल दायित्व कति छ भन्ने तत्कालै यकिन भइसकेको छैन ।’
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले भने करिब ७५ करोडका कार्यक्रमको भुक्तानी बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका, तर भुक्तानी हुन नसकेका ससाना आयोजना छन् ।
१५ जेठमा बजेट ल्याउँदा यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने सोचले विनियोजनमा राखिएन । तर, आर्थिक वर्ष सकिएपछि कार्यान्वयनमा गए,’ उनले भने, ‘साउनपछि नयाँ बजेटमा नपरेकाले ती कार्यक्रमको भुक्तानी गराउन सकिएन ।’ काम भइसकेका आयोजनालाई भुक्तानी दिनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत राखेर रकमान्तर गराएको उनले जानकारी दिए ।
गत आवमा सम्पन्न अरू कामको भुक्तानी भइसक्यो, यो वर्षको पनि भुक्तानीको तयारीमा मन्त्रालय
गत आवमा काम सम्पन्न भएको र चालू आवमा बजेटमा पनि परेका कार्यक्रमको भुक्तानी सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ । चालू आवमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि बताएको छ ।
मन्त्रालय तथा सडक विभागअन्तर्गत रहेका रुग्ण ठेक्काहरूको अध्ययन गरी समाधानको सिफारिस गर्न मन्त्रालयबाट आन्तरिक समिति गठन गरिएकोमा प्रतिवेदन तयार पारिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, यो समस्याको विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघको तर्फबाट पनि अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भइसकेको उल्लेख छ । हालै सार्वजनिक सो प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक ठेक्का समस्याको प्रकृति यकिन गरी समाधानको ठोस कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न चारवटै संघीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
फागुनभित्रै बाढीले क्षतिग्रस्त सडकको ठेक्का लगाउने
गत असोजको बाढीले क्षति पुर्याएका सडकको निर्माणमा फागुनभित्रै ठेक्का लगाउने तयारी गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित सडक कार्यालयसँग निर्माणको कार्ययोजनासमेत मागिएको छ । सबैभन्दा बढी समस्या भएको बिपी राजमार्गलगायतका क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको स्थायी रूपमा निर्माण तथा मर्मत र वैकल्पिक सडकहरूको निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले साढे आठ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ ।
