एकीकृत समाजवादीले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको र भ्रष्टाचारीहरू सरकारबाट संरक्षित भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । ९ र १० फागुनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव घनश्याम भुसालले रोजगारी र सुशासनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘रोजगारी र सुशासनका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन । पुँजीवादविरूद्ध जनतालाई जागृत र आन्दोलित गर्दै समाजवादको तयारी गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
वर्तमान सरकार नालायक र दमनकारी बन्दै जाने र सडकले सही बाटो नभेट्टाएर अराजक र पपुलिस्ट बन्दै जाने वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा जनताका आधारभूत मुद्दाहरूलाई उठाउँदै पार्टी जनतामाझ जाने निर्णय गरेको भुसालले स्पष्ट पारे । सहकारी ठगी, मिटरब्याजी, अनलाइन ठगीले गरिब जनताको जीवन कष्टकर हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले भ्रष्ट तथा ठगहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अविलम्व कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र सम्बधित पक्षको पैसा फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । भूमाफिया, कालाबजारिया, राजस्व छली गर्ने व्यक्ति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, तस्कर र दलालहरूलाई फाइदा पुग्ने प्रावधान राखेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले संसद्मा अध्यादेशको विरोधमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिगो र रोजगारीमुखी बनाउने दिशामा कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘मुलुकमा कृषिको संरक्षण र उद्योगको विकास नभएकाले रोजगारीको उपयुक्त अवसर नहुँदा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन र अर्थतन्त्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको पुनर्गठन नगर्दासम्म टालटुले नीति तथा कार्यक्रमबाट यो समस्याको समाधान हुन नसक्ने तथ्यमा जोड दिँदै यो बैठक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिगो रोजगारमुखी बनाउने दिशामा कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दछ,’ बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको पक्षमा संसारभरि उठेको आवाजमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै गत वर्षदेखि बन्धक रहेका नेपाली नागरिक विपिन जोशीको यथाशीघ्र रिहाइका लागि माग गरेको छ । कञ्चनपुरलगायत देशका विभिन्न स्थानमा भारतीय पक्षबाट भएका हस्तक्षेप, अतिक्रमण र सीमाना नदीका धार परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यकोे विरोध पनि गरेको छ । समस्याको समाधान गर्न शीघ्रातिशीघ्र कूटनीतिक पहलकदमी लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
यस्तै, भारत ओडिसास्थित केआइआइटीमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र भारतमा नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । उसले ताप्लेजुङको मुकुम्लुङमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनमाथि सरकारले दमन गरेको भन्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न पनि माग गरेको छ ।
जातीय छुवाछुत र दुर्व्यवहारको विरोध
एकीकृत समाजवादीले देशभरि भएका जातीय छुवाछूत र दुर्व्यवहारका घटनाको विरोध गरेको छ । ‘नेपाली समाजमा अझै पनि जातीय छुवाछुत र भेदभाव विद्यमान छ । हालै सर्लाहीको बरहथवाका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारबिचको अन्तरजातीय विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले समेत मान्यता दिइसकेको अवस्थामा गृहमन्त्री र प्रहरी उच्च अधिकारी जातीय भेदभावको पक्षमा उभिएको देखिनु खेदपूर्ण छ । अछाममा सरस्वती पूजामा भएको विभेद, बैतडीको सिरुगामा मृत्यु भएको दलितको लास नउठाएको घटना, रौतहटमा राजेश पासवानमाथि छठपर्वको विषयलाई लिएर झुठा मुद्दामा फसाउने कार्य र देशभरि घटेका अन्य जातीय छुवाछुत र दुर्व्यवहारका घटनाको यो बैठक विरोध गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
