राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १९ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने समितिले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा साढे १२ प्रतिशत बढाएर बजेटको सिलिङ दिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका संयोजक प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा ‘राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेका हुन् । यथार्थपरक बजेटका लागि स्रोत र खर्चको सीमा दिएको उनले बताए । ‘हामीले यस वर्ष यथार्थपरक बजेट बनोस् भनेर सोहीअनुसार स्रोत र खर्चको सीमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा १०–१२ प्रतिशत मात्रैले बढी हुने गरी बजेट सिलिङ दिएका छौँ, राजस्वको अनुमान पनि चालू आवको संशोधित अनुमानभन्दा १०–१२ प्रतिशतले मात्रै बढी हुने गरेका छौँ ।’
सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, ०७६ संशोधन गर्दै स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ ७ फागुनभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयमा सिलिङ र आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको हो । अब यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी १५ फागुनभित्र मन्त्रालयहरूमा पठाउनेछ ।
यअसघि योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, अध्यादेशमार्फत यस व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ७ फागुनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याइएको थियो । तर, सात महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत ४१.५१ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब २६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले चालू आवमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
तर, संशोधित खर्च अनुमानभन्दा पनि दुई खर्ब सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँले बढी हुने गरी सिलिङ दिएको हो । त्यस्तै, सरकारले चालू आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, हालसम्म ४५.८६ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ५० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि अनुमान घटाएको छ ।
चालू आवमा १२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको संशोधित अनुमान छ । स्रोत समितिले आगामी वर्ष चालू आवको संशोधित अनुमानभन्दा साढे चार खर्बले बढी हुने गरी १४ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । तर, उपाध्यक्षले भने स्रोत र खर्च सीमालाई सकेसम्म वास्तविक हुने गरी बनाइएको बताए ।
स्रोतको अनुमान र खर्च सीमा
स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा आधारित भएर आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । स्रोत समितिले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा १०–१२ प्रतिशतले बढी हुने गरी राजस्वको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । समितिले तथ्यांक विश्लेषण, वर्तमान परिदृश्य, भएका तथ्य र प्रमाण, प्रवृत्तिलगायतलाई विश्लेषण गरेर खर्च संरचना तयार पारेको जनाएको छ ।
छिट्टै प्रतिफल दिने कार्यक्रम र परियोजनालाई मुख्य प्राथमिकता दिएर आगामी वर्षको आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन निर्धारण गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘जनतासँग जोडिएका, एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएका, छिट्टै सम्पन्न हुने, छिट्टै प्रतिफल दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ सोहीअनुसार हामीले माार्गदर्शन बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेटलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने हाम्रो प्रयास हो, आगामी दिनमा सोहीअनुसार आफ्नो इनपुट दिनेछौँ ।’ यस वर्ष आयोगले परियोजनाहरू एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्ने, विरोधाभास भएकालाई न्यूनीकरण गर्नेलगायतमा जोड दिएको उनले बताए ।
बाढीपहिरोबाट क्षति भएका २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति
अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढीपहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार आयोजनाहरू पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । २६ वटा आयोजनामा १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका छन् । सडक पुनर्निर्माणमा बिपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजमार्गसहित १३ वटा आयोजना छन् ।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अघि बढाउन अस्थायी कार्यालय स्थापनाका साथै दरबन्दी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति प्रदान गरेको छ ।
कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बजेट बनोस् भन्ने चाहना हो : प्रा.डा. शिवराज अधिकारी उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा १०–१२ प्रतिशत मात्रैले बढी हुने गरी बजेट सिलिङ दिएका छौँ, राजस्वको अनुमान पनि चालू आवको संशोधित अनुमानभन्दा १०–१२ प्रतिशतले मात्रै बढी हुने गरेका छौँ । आगामी बजेट कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बनोस् भन्ने चाहना हो ।
समितिले तथ्यांक विश्लेषण, वर्तमान परिदृश्य, भएका तथ्य र प्रमाण, प्रवृत्तिलगायतलाई विश्लेषण गरेर खर्च संरचना तयार पारेको जनाएको छ । जनतासँग जोडिएका, छिट्टै सम्पन्न हुने, एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएका, छिट्टै प्रतिफल दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी माार्गदर्शन बनाएका छौँ ।
