पेरिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको बैठक
सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को प्लेनरी सेसन सोमबारदेखि फ्रान्सको पेरिसमा सुरु भएको छ । प्लेनरी सेसनले नेपालसहित विभिन्न देशको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘लिस्टिङ’को अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
पारस्परिक मूल्यांकनका चरणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘लिस्टिङ’को जोखिममा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालका अनुसार प्लेनरी सेसन २१ फ्रेबुअरीसम्म चल्नेछ । यहीँ नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारितामाथि मूल्यांकन हुनेछ । प्लेनरी सेसनमा भाग लिन नेपालबाट राष्ट्रिय समन्वय समिति संयोजक रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव फणीन्द्र गौतम र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलाका विज्ञ हरि नेपाल पेरिस पुगिसकेका छन् । सन् २०२१ देखि नै सुरु पारस्परिक मूल्यांकनका चरणमा दर्जनौँपटक नेपालले एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) समक्ष प्रस्तुति र प्रतिवेदन आदान–प्रदान गरिसकेको छ । जारी प्लेनरी सेसनमा एपिजीले नै नेपालको तर्फबाट प्रस्तुति गर्नेछ । र, यहीँबाट ‘लिस्टिङ’बारे निर्णय पनि हुनेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारी बनाउन र कमी–कमजोरी सुधार गर्न हरेक १० वर्षमा प्रत्येक मुलुकले हासिल गरेको प्रगतिको मूल्यांकन हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा हुन लागेको नेपालको यो तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन हो । नेपालको सन् २००५ मा पहिलो मूल्यांकन भएको थियो । त्यतिवेला फौजदारी न्यायप्रणाली कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धान तथा अभियोजनकारी निकाय र केही क्षेत्रमा नियमनको व्यवस्थाबाहेक अन्य धेरै पूर्वाधार थिएनन् । यसपछि सन् २००८ मा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी गरेको थियो ।
सन् २०१० मा नेपालको दोस्रो मूल्यांकन भयो । यो मूल्यांकन मूल रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तय भएका अन्तर्राष्ट्रिय उपकरण तथा एफएटिएफको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्था र प्रणाली स्थापित भए–नभएकोतर्फ लक्षित थियो । मूल्यांकनबाट कमी–कमजोरी देखिएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको थियो । संगठित अपराध निवारण ऐनलगायत केही कानुनी व्यवस्था र संरचना खडा गरेपछि निगरानीबाट नेपाल बाहिर आएको थियो । यसपछि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने मुलुकका रूपमा उत्तीर्ण भएको थियो । अहिले हुने तेस्रो मूल्यांकन खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारितामा केन्द्रित छ ।
रामबहादुर बम्जनविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, साढे आठ करोड बिगो दाबी
लिटिल बुद्ध भनेर चिनिने रामबहादुर बम्जनविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालका अनुसार बम्जनविरुद्ध करिब साढे आठ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । बम्जनविरुद्ध सोमबार सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद घिमिरेका अनुसार कार्यालयले जिल्ला अदालतमा आठ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
