कुनै वेला सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेड अहिले १५ किसिमका उत्पादनमा खुम्चिएको छ । तर, सरकारी स्वामित्वको लिमिटेडले उत्पादन गरेको यही औषधि पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले नै नकिनेपछि बिक्रीका लागि हारगुहार गर्नुपर्ने हालतमा पुगेको छ । लिमिटेडले औषधि किनिदिन सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई हारगुहार गर्न थालेको हो ।
औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूका अनुसार दुई महिना अघिदेखिको ७० लाख मूल्यबराबरको औषधि स्टक छ । ७० लाख ट्याबलेट सिटामोल, सात लाख ट्याबलेट फोलिक एसिड, १० लाख ट्याबलेट एमजिट, ६ लाख ट्याबलेट एमिजिट डिएफ, दुई लाख प्याकेट जीवनजल, ५० हजार बोतल ग्लिसिरिन, ५० हजार बोतल स्यानिटाइजर र पाँच हजार प्याकेट होमोडायलाइसिस स्टकमा रहेको उनले बताए । स्टक धेरै भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा लिमिटेडकै औषधि किन्ने व्यवस्था मिलाउन पटक–पटक अनुरोधसमेत गरेको पनेरूले बताए ।
‘हामीले उत्पादन गरेका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले नै किन्दैनन्, कतिपयलाई किनिदिनुस् भनेर हारगुहार गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त बजेट पनि छैन, पूर्ण रूपमा औषधि उत्पादन गर्दा बिक्री–वितरण गर्न पनि कठिन छ ।’ औषधि लिमिटेड उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने बजारमा चाहिने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने औषधि उत्पादन गरे स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन गरिने नीति रहेको बताउँछ । सरकारले निःशुल्क दिने औषधिसमेत लिमिटेडले उत्पादन गर्न नसक्ने, उत्पादित औषधिलाई पनि निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई अनुकूल पर्ने गरी औषधि खरिद गर्ने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् ।
‘हाम्रो रणनीति स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन नै गर्ने हो, तर उहाँहरूले निरन्तर दिन सक्छौँ भनेर सम्झौता गर्नुपर्यो । हामीले नेपाली कम्पनीकै किन्न नपर्ने कारण के छ र ? एमओयू भएको भए मार्गनिर्देशन पनि दिन सक्थ्यौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले निःशुल्क दिने औषधि खरिदका लागि मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सीधै पैसा पठाउने गरेको छ । तर, निःशुल्क सूचीमा रहेका सबै औषधि लिमिटेडले उत्पादन नगर्ने भएकाले उनीहरूले आफूलाई अनुकूल पर्ने गरी खरिद गर्छन् ।’
लिमिटेडले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जिटुजी प्रक्रियामा औषधि बेच्ने गर्छ । तर, सीमित स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै लिमिटेडको औषधि किन्ने गरेका छन् । अधिकांशले निजीकै उत्पादन किन्छन् । अब सबैजसो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले लिमिटेडकै औषधि किन्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आउँदो आइतबार एमओयू गर्ने तयारी भइरहेको महाप्रबन्धक पनेरूले बताए ।
लिमिटेडले पूर्ण क्षमतामा औषधि उपत्पादन गर्ने हो भने दैनिक तीन लाख २० हजार भन्दा बढी ट्याबलेट उत्पादन गर्न सक्छ । यो हाल उत्पादन गर्ने १५ प्रकारका ट्याबलेट औषधिको परिणाम हो । त्यस्तै, जीवनजल ४८ हजार प्याकेट उत्पादन हुन्छ भने स्यानिटाइजर र ग्लिसिरिन ३० हजार बोतल उत्पादन गर्न सक्छ । तर, हाल बजारको मागलाई हेरेर उत्पादन गर्ने गरिएको महाप्रबन्धक पनेरूले बताए । उनका अनुसार बजारको माग हेरेर दैनिक एक लाख भन्दा बढी गोली तथा ट्याबलेट औषधि उत्पादन गर्ने गरिएको छ । कहिलेकाहीँ माग बढ्यो भने उत्पादनको मात्रा पनि बढाइन्छ । लिमिटेडले यी औषधि उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ भने भारतबाट ल्याउने गरेको छ । अन्य झोलजन्य औषधि पनि मागअनुसार उत्पादन हुने उनले बताए ।
सीमित सरकारी संस्थाले मात्रै किन्छन् लिमिटेडको औषधि
सीमित सरकारी संस्थाहरूले मात्रै लिमिटेडको औषधि किन्ने गरेका छन् । सातवटै प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, काठमाडौं र भरतपुर महानगरपालिका, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल हृययरोग अस्पताल, टेकु अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अंग प्रत्यारोषण केन्द्र र स्वास्थ्य विभागले लिमिटेडबाट औषधि किन्छन् । त्यस्तै, काठमाडौंको तारकेश्वर, सुर्खेतको कञ्चपुरी, भक्तपुरको सूर्यविनायकलगायत देशभरका १२ नगरपालिकाले लिमिटेडको औषधि किन्छन् । अन्य नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूले निजी कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका औषधि किन्ने गरेका छन् ।
तीन प्रकारका औषधि उत्पादन थप्दै लिमिटेड
औषधि लिमिटेडले १५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएकोमा अरू तीन प्रकारका थप्दै छ । हाल सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, एमजिट डिएफ, सेप्ट्रिमाइन, हेमोडायलाइसिस ए, होमोडायलाइसिस बी, फोलिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर उत्पादन गर्छ । त्यस्तै, ६ प्रकारका ग्लिसिरिन र स्यानिटाइजरका फ्लेभर उत्पादन गर्छ । अब भने कोलेस्टेरोल, सुगर र प्रेसरको औषधि पनि उत्पादनको योजना अघि बढाएको महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूले बताए ।
औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरू भन्छन्– हामीले उत्पादन गरेका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले नै किन्दैनन्, कतिपयलाई किनिदिनुस् भनेर हारगुहार गर्नुपरेको छ । हामीसँग पर्याप्त बजेट पनि छैन, पूर्ण रूपमा औषधि उत्पादन गर्दा बिक्री–वितरण गर्न पनि कठिन छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्–हाम्रो रणनीति स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन नै गर्ने हो, तर उहाँहरूले निरन्तर दिन सक्छौँ भनेर सम्झौता गर्नुप र्यो । हामीले नेपाली कम्पनीकै किन्न नपर्ने कारण के छ र ? एमओयू भएको भए मार्गनिर्देशन पनि दिन सक्थ्यौँ । सरकारले निःशुल्क दिने औषधि खरिदका लागि मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सीधै पैसा पठाउने गरेको छ । तर, निःशुल्क सूचीमा रहेका सबै औषधि लिमिटेडले उत्पादन नगर्ने भएकाले उनीहरूले आफूलाई अनुकूल पर्ने गरी खरिद गर्छन् ।
