सर्लाहीका सत्येन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारको जोडीमाथि राज्यबाट भएको अत्याचार घटनाको विषयमा एक महिनाअघि नै उजुरी परे पनि राष्ट्रिय दलित आयोग सामान्य पत्राचार मात्रै गरेर पन्छिएको खुलेको छ । सत्येन्द्रले २४ पुसमै उजुरी दिएको आयोगले नै बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको हो । चौतर्फी दबाबपछि आयोगले बिहीबार प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलगायत उच्च अधिकारीलाई आयोगमा बोलाएर छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ । आयोगले उनीहरूको जोडी छुटाउन खोज्ने, पक्राउ गर्ने र यातना दिनेविरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, निर्देशन दिने गृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा भने केही बोलेको छैन ।
२४ पुसमै सत्येन्द्रले आयोगमा दिएको उजुरीबारे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफूलाई साइबर ब्युरोका प्रहरीले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको र श्रीमतीलाई बेपत्ता गराएकाले न्याय पाऊँ भनी पीडित सत्येन्द्र रामले २०८१ पुस २४ गते यस आयोगमा निवेदन दिएको र सोही निवेदनअनुसार आयोगले २०८१ पुस २४ गते नै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई सत्यतथ्य बुझी आवश्यक कारबाही गर्न तत्काल नै पत्राचार गरिसकेको छ ।’
गम्भीर प्रकृतिको यस्तो उजुरीमा आयोगले सामान्य पत्राचार मात्रै गर्नु र घटनाबारे अध्ययनसमेत नगर्नुले पन्छिने प्रयास गरेको बुझिन्छ । हाल यो प्रकरण बाहिर आएपछि पनि आयोगले घटना छानबिनका लागि चासो दिएको छैन । दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएर मात्रै पन्छिन खोजेको छ । राजनीतिक दबाबका कारण आयोगले पीडितका लागि काम गर्न नसकेको दलित अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीमाथि भएको राज्यआतंकप्रति चासो नदिएको भन्दै गत आइतबार दलित अधिकारकर्मीले आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि आयोगले बल्ल प्रहरीलाई बोलाएर निर्देशन दिएको हो ।
घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगले सत्येन्द्र र नेहालाई मुम्बईसम्म पक्राउ गर्न गएका एसपी रुगम कुँवर तथा सहायक हवल्दार इन्द्र पोखरेलसँग बयान लिइसकेको छ । एसएसपी सानुराम भट्टराईलाई समेत बयानमा बोलाइएको स्रोत बताउँछ ।
‘भट्टराईको बयानपछि थप उच्च तहका अधिकारीको भूमिकाबारे खोजी गर्छाैँ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने । एसएसपी भट्टराईलाई प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर र गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो काममा खटाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
चौतर्फी दबाबपछि हाल सत्येन्द्र र नेहालाई सुरक्षा दिएर सर्लाहीको बरहथवास्थित उनीहरूको घरमै राखिएको छ । तर, अझै पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस नभएको उनीहरूले बताएका छन् । आफूहरूमाथि ज्यादती गर्ने र निर्देशन दिनेमाथि छानबिन र कारबाहीको माग उनीहरूले गरेका छन् ।
तर, सरकारले घटनाको छानबिनमा अझै कुनै चासो दिएको छैन । गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर नै तानिने भएपछि छानबिन हुन नसकेको हो । घटनाको विरोधमा काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लामा गृहमन्त्रीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकमाथि कारबाहीको माग गर्दै दलित अधिकारकर्मीले प्रशासनमा बुझाए नागरिकताको फोटोकपी
गृह प्रशासनकै नेतृत्वमा सत्येन्द्र र नेहामाथि ज्यादती गरिएको विरोधमा दलित अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाहीको माग गर्दै बिहीबार उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दुई बोरा नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाएका छन् । दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा गएको टोलीले विरोधस्वरूप नागरिकताको फोटोकपी बुझाएको हो । ‘गृह प्रशासनले दलितमाथि गरेको ज्यादतीको सांकेतिक विरोधका रूपमा दुई बोरा नागरिकताको फोटोकपी बुझाएका हौँ,’ सुनारले भने, ‘गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन नभएसम्म आन्दोलन गरिरहन्छौँ ।’
दोषी प्रहरीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दियो, तर निर्देशन दिने गृहमन्त्री र आइजिपीबारे केही बोलेन
चौतर्फी दबाबपछि दलित आयोगले बिहीबार प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलगायत उच्च अधिकारीलाई आयोगमा बोलाएर छानबिन गरी दोषी प्रहरीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले उनीहरूको जोडी छुटाउन खोज्ने, पक्राउ गर्ने र यातना दिनेविरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । तर, अन्तरजातीय जोडीलाई छुट्याउने र फसाउने नियतसहित प्रहरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिने गृहमन्त्री रमेश लेखक र आइजिपी कुँवरको हकमा भने आयोग मौन बसेको छ । जबकि सडकदेखि सदनसम्म उनीहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । आयोग अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा कांग्रेसकै कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् । नियुक्त हुनुअघि उनी दाङमा कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेता थिए ।
