२३ बुँदे ‘धुलिखेल घोषणापत्र’ जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समिति बैठक बुधबार सकिएको छ । बैठकले सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकमा अंकुश लगाउने किसिमका रहेकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
‘विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्ने गरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूसमक्ष माग गर्दछ । अन्यथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यु मिडियाको प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने गरी बन्ने विधेयकका विरुद्व महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरिएको बताइन् । ‘आवश्यक परामर्श गरी पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलसमक्ष माग गरेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
बैठकले गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गसहितका पूर्वाधार र संकटग्रस्त घोषित काभ्रेमा पुनर्निर्माण तथा विपत् प्रभावितको यथाशक्य पुनस्र्थापनाका नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । २७औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको तीनवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष शर्माको नीतिगत प्रस्ताव, महासचिव रामप्रसाद दाहालको सांगठनिक प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीको आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गर्ने गरी पारित गरिएको छ ।
